इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०८० असार ५ गते मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको अर्ध वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम रसुवाको धुन्चेमा सम्पन्न गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको समन्वय अधिकारी गणेश गैरेले मानव अधिकारको संरक्षणमा सरकारले मात्र होइन सामाजिक संस्था र हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'हामीले अधिकार मात्र बुझेर हुँदैन कर्तव्य पनि बोध गर्नुपर्छ' ।

मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष एवम् पत्रकार ज्ञानेन्द्रनाथ न्यौपानेले आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार बारे सचेतना जगाउने गैरसरकारी संस्थाले नभएको र गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुन नसकेकाले रोजगारीका लागि युवतीहरू केरुङ जाने बढेको बताउनु भयो ।

रेडियो रसुवाका दिपक लामाले वैदेशिक रोजगारीका कारण सम्बन्ध बिच्छेदका घटना बढेको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालका कारण पनि आपराधिक घटना हुने गरेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि हेमनाथ खतिवडाले सन् २०२३ को ६ महिनामा इन्सेकले सङ्कलन गरेको घटनाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी इन्स्पेक्टर विष्णु प्रदिप बस्यालले रसुवामा आफू बसेको १४ महिनाको अवधिका एक यौन दुर्व्यवहार बाहेक मानव अधिकार उलङ्घनका घटना जानकारीमा नआएको बताउनु भयो ।

उहाँले मन नमिलेपछि मानिसहरू सँगै बस्दैनन् मिलापत्र गराउन प्रयास गरिन्छ तर घरेलु हिंसा बारे कानुन परिर्माजन आवश्यक भएको बताउनु भयो । पीडितलाई राख्ने सेफ हाउस पनि रसुवामा नभएको र अहिले प्रहरीलाई नियमित रूपमा मानव अधिकारको विषयमा प्रशिक्षित गरिने भएकोले प्रहरीबाट मानव अधिकारविरूद्धका घटना नहुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले डिस्को र भट्टीमा काम गर्ने महिलाहरू असुरक्षित रहने तर त्यहाँबाट उद्धार हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।

महिला अधिकारकर्मी सुनितामाया गुरुङले गाउँगाउँमा सचेतना कार्यक्रम आवश्यक भएको औँल्याउनु भयो । सचेतना अभावले अहिले पनि महिला हिंसा तथा यौन दुर्व्यवहारका घटना प्रहरीमा उजुरी नपरेको उहाँले बताउनु भयो ।

राजनीति दलले आरोपितलाई संरक्षण गर्नाले पनि घटना बाहिर नआएको उहाँले बताउनु भयो । कोभिड–१९ पछि जनचेतना मुलक कार्यक्रम अभावले पीडितले थप पीडित हुने र पीडकको संरक्षण बढी हुने गरेको बताउनु भयो । जिल्लामा सम्बन्ध बिच्छेद, आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न नागरिक समाजले पनि सचेतनाका कार्यक्रम चलाउन जरुरी रहेको सरोकारवालाहरूले बताए । उक्त कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख बिजय लामाको अध्यक्षतामा भएको हो ।

प्रमुख अतिथि निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दयाराम पौडेलले उमेर बढाएर नागरिकता बनाउने र विदेश जाने बढेको बताउनु भयो । स्थानीय तहबाट जनप्रतिनिधहरूले नै विवाहित महिलालाई अविवाहित भनेर नागरिकता बनाउन सिफारिस गर्ने गेरेको बताउनु भयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख बिजय लामाले जनआन्दोलन-२ पछि रसुवामा मानव अधिकार उलङ्घनका घटना घट्दो क्रममा रहेको बताउनु भयो ।

हेमनाथ खतिवडा