इन्सेक गतिविधिहरू

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि जिल्लामा अभिलेखीकरण गरिएका प्रथम ६ महिनाका घटनामाथि सरोकारवालाबिच समीक्षा गरिएको छ ।

सो समीक्षामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले वृहत अनुमगनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ ।

इनरूवामा असार ३ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुनसरीले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सबै पक्षको संयुक्त अनुगमन गरेर सुशासन कायम गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले बताउनु भयो । उहाँले गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वयमा सबै क्षेत्रको अनुगमन गर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ ।

समीक्षामा इन्सेकले सन् २०२२ को जनवरीदेखि जुन १५ सम्म अभिलेखीकरण गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको पुष्टि तथा पुनःपुष्टिका लागि सरोकारवालासमक्ष अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरिएको इन्सेक प्रतिनिधिले बताउनु भयो ।

सन् २०२२ को जनवरीदेखि जुन १५ सम्मको अवधिमा जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन  तथा ज्यादतीका ७० ओटा घटना प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीमा घटनामा ६ महिनाको अवधिमा बम विस्फोट घटना एक ,चुनावका बेला चार जनामाथि आक्रमण, महिला अधिकारमा बहुविवाहका १२ , बलात्कारका १४ , घरेलु हिंसाका ४७  ओटा घटना छन् ।

बालअधिकारमा बालिका बलात्कार ३४, यौन दुव्र्यवहार २२, अपहरण तथा शरीरबन्धकका दुई, बालविवाहका तीन, बेचबिखनको प्रयासका एक ओटा घटना इन्सेकले अभिलेखीकरण गरेको छ ।

कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी रमेश भट्टराईले बाँच्न पाउने अधिकार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारको सहज पहुँचबाट दलित तथा विपन्न समुदाय वञ्चित रहेको बताउनु भयो ।

सामाजिक अभियन्ता चुन्नी खातुन सोनियाले मानव अधिकारविरूद्धका घटनामा सामूहिक आवाज नउठेका कारण विपन्न, सीमान्तकृत र दलितमाथि एकपछि अर्को हिंसाका घटना भइरहेको बताउनु भयो । खातुनले खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको ध्यान दिनुपर्ने र इन्सेकले जनचेतनामुलक कार्यक्रम पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मी सरिता कार्की घिमिरेले महिला हिंसा, बाल हिंसा र घरेलु हिंसामा महिला र बालबालिकाहरू बढी पीडित हुने गरेको र उक्त घटनामा मिलापत्र गराएका कारण पुनः घरेलु हिंसा पीडित महिला थप हिंसामा पर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सचेतनामूलक कार्यक्रम र कानुनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरूरी रहेको बताउनु भयो ।

समीक्षामा सहभागी तोया गिरी र ओरेककी शान्ती दनुवारले घरेलु हिंसा पीडित महिलालाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार समूह भोक्राहा नरसिंहका अध्यक्ष नुनुलाल साहले मानव अधिकार संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भएकोले उक्त अधिकार प्राप्त गर्न पाउनु नागरिकको नैर्सगिक अधिकार भएको तर कार्यान्वयन फितलो रहेको बताउनु भयो ।

नागरिक समाजका अध्यक्ष पुरुषोत्म घिमिरेले मानव अधिकारको घटनामा कुनैपनि व्यक्ति हिरासतमा हुँदा केही सूचनाको लागि जाँदा प्रहरी प्रशासनले धेरैजसो सूचना नदिने गरेको  गुनासो गर्नुभयो ।

नागरिक अगुवा तथा शिक्षा विज्ञ खेमराज पोखरेलले स्वास्थ्य बीमालाई सरल बनाउनु पर्ने र रेफर गर्ने चलन भन्दा सेवाग्राही विरामीलाई बीमा कार्डको आधारमा रेफर विना नै सेवा दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रमका सहभागी सुधा तिम्सिनाले जसको अधिकार उसैको सवाल रहेमा मात्र देश विकास हुने र सबैले सहज अधिकार प्रयोग गर्न पाउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर दलबहादुर राईले पीडितको न्यायको लागि प्रहरीले पूर्ण रूपमा काम गरी रहेको बताउनु भयो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओम भट्टराईले कुनैपनि घटनाको सार्वजनिक गर्न, निश्चित समय वा नियम हुने हुनाले जसले जतिबेला, जहाँ पनि सूचना माग्ने र दिने भन्ने हुदैन, त्यसको नियममा रहेर आउन र त्यसका लागि आफूले सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष मेघराज न्यौपानेले नागरिकको समस्या समाधान र समन्वयका लागि आफूहरू सधै नागरिकको साथमा रहने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

कार्यक्रममा राष्टिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय विराटनगरका अधिकृतद्घय चीरञ्जीवी कोइराला, गीता दाहाललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

जयकृष्ण यादव