इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेको आयोजना तथा डिसिएको सहयोगमा अर्धन्यायिक निकायहरूको काम, कर्तब्य र अधिकार विषयक कार्यशाला ०८१ फागुन २८ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले कार्यशालाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै स्थानीय तहमा न्याायिक समितिको ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धि गर्दै स्थानिय तहमा रहेको न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनमा भोग्नु परेको समस्या समाधानमा सहजीकरणका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले आम नागरिकको हक अधिकार संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा संरक्षण आवश्यक भएको र पीडितहरूको न्याय निरुपण गर्दा सबै निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । स्थानीय तह, विभिन्न सङ्घसंस्था र प्रहरी निकायसँग समन्वय गरी काम गर्न सके समाजमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यदतीका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न व्यवहारिक रुपमा निर्वाह गर्न सकिने क्षमता ज्ञान सीपको विकास गर्न कार्यशाला सञ्चालन गरिएको संयोजक महतले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी तुल बहादुर कार्कीले प्रहरीको २४ घण्टा नै ड्युटी गरी रहेको र सबैले इमान्दारी पूर्वक काम गर्नैपर्छ भन्दै आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन पाइँदैन भन्ने कुरामा जोडदिँदै कानुनले दिएको काम, कर्तब्य र अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका अर्धन्यायिक निकायले जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उक्त कार्यक्रममा प्रहरी तथा न्यायिक समिति बीच समन्वय सहकार्य हुनपर्ने, काम गर्ने अर्धन्यायिक निकाय समिति, सङ्घसंस्था, प्रहरी र मानव अधिकार आयोगले समन्वय गरी मानव अधिकार मैत्री भइ काम गर्दै जाने र आगामी दिनमा पनि समन्वय सहकार्य संरक्षण तथा सम्बर्द्धनमा एकसाथ जाने प्रतिबद्धता कार्कीले गर्नु भयो ।

बाँके प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा कार्यक्रमका मुख्य अतिथि धर्मराज जोशीले अर्ध न्यायिक निकायमा सहज छिटो छरिटो सेवा प्रवाह हुने भएकाले अर्धन्यायिक निकायको न्याय सम्पादन प्रभावकारी देखिने गरेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको दृष्टिकोणले कसैलाई पनि जबरजस्ती प्रहरी हिरासतमा थुन्न पाइँदैन तर अनुसन्धानका क्रममा २४ दिन नै राख्न पाइन्छ भन्दैमा राख्न पाइदैन छिटो अनुसन्धान प्रक्रिया गर्न साथै मानव अधिकार मैत्री भएर अर्ध न्यायिक निकाय र प्रहरी निकायले समन्वय गरेर गम्भीर भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अर्धन्यायिक निकाय भनेको नेपालको संविधान २०७२ को दफा २१७ ले न्यायसम्बन्धी हकलाई सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कानुन बमोजिम आफनो अधिकार क्षेत्रका विवाद निरुपण गर्न न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । उक्त सवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ निर्माण भइ लागु भएको छ । यस ऐनले न्यायिक समितिको काम, कर्तब्य अधिकार तथा विवाद निरुपणको संक्षिप्त कार्यविधि समेतको व्यवस्था भएको एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक एवम् अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताउनु भयो । स्थानीय सञ्चालन कार्यविधिमा दुई प्रकारको व्यवस्था रहेका पहिलो निर्णय वा फैसला गर्ने दोश्रो मेलमिलाप गराउने व्यवस्था रहेको अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो । औपचारिक न्यायिक निकायमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, भन्सार कार्यालय, स्थानीय तहहरूमा पनि न्यायिक समितिको कानुनले केही न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार दिएको र औपचारिक न्याय भनेको मेलमिलाप केन्द्र, गाउँमा विवाद मिलाउने, परम्परागत संरचना, सामाजिक अगुवाहरूबाट मिलाउने, विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूद्वारा स्थापित पैरालिगल समितिहरू भएको उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर आकास भुषालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४७ को न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रहरूमा प्रहरी कार्यालयमा आउने उजुरीहरू झै–झगडा, कुटपिट, घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, ज्याला मजदुरी, पशु चौपाय सम्बन्धी विवाद आउने गरेको बताउनु भयो ।

जानकी गाउँपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक राम प्यारी यादवले आफूहरूले गर्न नमिल्ने मुद्दा पनि आउने गरेको र कतिपय कुराम आफू पनि सिक्दै गरेको बताउनु भयो । नरैनापुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक जयन्तीदेवी श्रीवास्तवले यो कार्यक्रम मार्फत धेरै कुराको बारेमा स्पष्ट भएकाले आगामी दिनमा कार्य सम्पादनमा सहजता आउने विश्वास दिलाउनु भयो ।

नेपालगञ्ज उपमहानगपालिकाका न्यायिक समितिका सदस्य कौशल कुमार धोवीले आगामी दिनमा प्रहरीले निर्वाह गर्नपर्ने दायित्व र संस्थागत संरचनालाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि सबै निकायबाट आग्रह गर्नुभयो । कोहलपुर नगरपालिकामा ३ सय उजुरीमा २ सय ५० जति उजुरीहरूको समाधान मिलापत्र गराएको न्यायिक समितिका प्रतिनिधि सविता चौधरीले बताउनु भयो । डुडुवा गाउँपालिका न्यायिक समिति प्रतिनिधि विवेक तिवारीले मधेशी समुदायमा जनचेतनाका अभाव भएकोले बुझाउन निकै कठिन भएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय निकायले पीडितलाई न्याय दिलाउन सके जनताले आफूहरूलाई विश्वास गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

ध्रुबराज शर्मा