इन्सेक गतिविधिहरू

पुतली बजार नगरपालिका प्रमुख सीमा कुमारी क्षेत्रीले सबै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न आफु दत्तचित भइ लागेको बताउनुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले पुस २२ गते पुतलीबजार नगरपालिका र फेदिखोला गाउँपालिकामा सञ्चालित शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारीताबारेमा अनुगमन गर्दा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको थियो ।

इन्सेकद्वारा स्याङजाको पुतलीबजार नगरपालिका र फेदिखोला गाउँपालिकामा सञ्चालित स्थानिय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने कार्यक्रम अन्तरगत गरिएको उक्त अनुगमनमा प्रमुख क्षेत्रीले  नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न पालिका योजनाबद्ध ढङ्गले लागिपरेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार बारेमा आफु जानकार रहेको बताउदै उहाँले ती सेवाहरु सबै तहसम्म पुर्याउन लागिपरेको बताउनुभयो ।

उहाँले राज्यले दिएका अधिकारहरु लक्षित वर्गसम्म पुगे नपुगेको, स्थानिय सरकार जवाफदेही बने नबनेको बारेमा इन्सेकले गरेको सचेतनामूलक कार्यक्रमले निकै सघाएको बताउनुभयो  ।

नगरपालिका स्वास्थ्य प्रमुख विष्णुप्रसाद काफ्लेले पुन बढदै गएको कोभिड–१९ सङ्क्रमण र सोको रोकथामको लागि नगरपालिका पर्याप्त जनशक्ति सहित तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सरकारी स्वास्थ्य चौकीहरुले ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने औषधिहरु प्रदान भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बाबुराम बरालले नगरपालिका भित्रका विद्यालयबाट बालबालिका बाहिरन नदिन विद्यालयमा जङक फुडलाई निषेध गरेको, दिवा खाजा कार्यक्रमको व्यवस्थापन मिलाएको, सेनेटरी प्याडको उपलव्धता र प्रयोग पछिको व्यवस्थापन, शौचालय निर्माणलगायतका कामहरु भएको बताउनुभयो ।

नगरपालिकाका कृषि शाखाका प्राविधिक कमला जैसीले किसानहरुको लागि बिउबिजन र आलु खेतीमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले कृषि क्षेत्रमा आबद्धहरुको प्रोत्साहनकालागि सुन्तला, किवि र बाख्रा पालनको लागि पाकेट क्षेत्र धोषणा गरी साे सम्बन्धी कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

राष्टिय मानव अधिकार आयोग गण्डकीका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले स्थानिय तहले नीति तथा कार्यक्रम बनाउदा मानव अधिकारलाई समावेश गरी बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकको प्रत्याभूत नागरिकहरुलाई गराउन स्थानिय सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जनताले हक पाएकी पाएनन बारे सरकारले अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा स्थानिय तथा प्रदेश सरकारले स्थानिय र प्रदेशमा प्रदान गरिरहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसम्बन्धी सेवाहरु, सेवाको प्राप्ति गर्नका लागि जनताको पहुँच कस्तो छ, स्थानिय निर्णायक प्रक्रियामा महिला, बालबालिका, दलित, अन्य जोखिममा परेका अल्पसङ्ख्यक र पछाडि पारिएका समूहको सहभागिता बारे अनुगमन गरिएको थियो ।

तिलकुमारी थापा