इन्सेक गतिविधिहरू

उच्च अदालत सुर्खेतका कामयम मुकायम मुख्य न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतले दिएका आदेश कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तब्य रहने बताउनुभएको छ । ०८१ माघ ३० गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सुर्खेतमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सरोकारका सवालमा उच्च अदालत सुर्खेतबाट भएका फैसला र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

‘सार्वजनिक चासोका विषयमाख अदालतमा रिट परेको खण्डमा अदालते सबैको हित हुनेगरी आदेश गर्छ । त्यसको पालन गरी कार्यान्वयन गर्नु सरकार र नागरिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । अदालतको आदेशलाई सुझावका रुपमा लिइ कार्यान्वयन गर्दा मानव अधिकारको पनि रक्षा हुन्छ’ - उहाँले भन्नुभयो । मुख्य न्यायाधीश भट्टराईले अदालतका आदेशलाई गम्भीरतापूर्वक लिए त्यसले फाइदा नै पुग्ने भन्दै विश्वमा समेत रिटको प्रचलन बढिरहेकाले मुद्दाको फ्रेमिङ्ग गर्दा कानुन व्यवसायीहरूले समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयन भएमात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउने बताउनु भयो । मुख्य न्यायाधीश भट्टराईले फैसला कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला सबै पक्षको समन्वय र सहकार्य र समन्वयात्मक रुपले अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । कानुनको पालना गर्नुे सबै नागरिकको अधिकार भएकोले कुनै शक्तिको आडमा अपराधीलाई जोगाउनेतर्फ नभइ अदालतले सबैलाई सम्मान व्यवहार र सहयोग गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश मामिला समितिका सभापति, कल्याणी खड्काले फैसला कार्यान्वयनमा सामुहिक समन्वयको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । फैसला कार्यान्वयन कसले गर्ने ? भन्ने विषयमा बुझाई फरक फरक भएको भन्दै उहाँले फैसला कार्यान्वयन कार्यपालिकाबाट हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

फैसला कार्यान्वयनले न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्ने बताउँदै सभापति खड्कालले अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन प्रदेश मामिला समितिले पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिने बताउनु भयो । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले अदालतले जुनसुकै मुद्दाको फैसला गरे पनि फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म यसको औचित्य नहुने उल्लेख गर्दै यस्ता अन्तरक्रिया र छलफलबाट फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले अदालतले अन्यायमा परेकाहरूको पक्षमा फैसला गर्ने बताउँदै फैसला कार्यान्वयन भएपछि मात्र पीडितले न्यायाको अनुभूति गर्ने बताउनु भयो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरपालिकाले जनसरोकार र जनस्वास्थ्यका विषयमा स्थानीय सरकार संम्वेदनशिल रहेको बताउनु भयो । उहाँले वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित बनाउने पाटोमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा नगरपालिका अहिले अघि बढिसकेको भन्दै त्यसमा सबै सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि र नियामक निकायहरूसँग सहकार्य गरिरहेको बताउनु भयो । अदालतबाट भएका आदेशहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा आफूहरू सदैव तयार रहेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका कार्यालय प्रमुख रमेशकुमार थापाले मानव अधिकार र विकास एक अर्काका लागि परिपुरक भएकाले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा यी कुरालाई ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । मानव अधिकारका सवालमा आयोगले अनुगमन र निगरानी गर्दै कार्यान्वयनका विषयमा समेत समन्वय गर्दै आएको बताउनु भयो ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका निमित्त कार्यालयका एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले आम सरोकारका विषयमा अदालते गरेका आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न प्रहरी सदैव तयार रहेको बताउनु भयो । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट राम्रो गरे न्याय माग्न अदालत जान नपर्ने उहाँको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रकासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले नागरिक सरोकारका विषयमा प्रशासनले सदैव ध्यान दिँदै आएको भन्दै अदालतका आदेश कार्यान्वयमा समन्वयकारी भूमिका खेलको बताउनु भयो ।

नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उत्तम आचार्यले अदालतले गर्ने फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबै सरोकारवाला र पीडित पक्ष एकवद्ध भई लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएकै कारण नागरिकले सास्ती पाएको बताउनु भयो । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकाललेल सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कानुनी प्रक्रियामा जानु, आदेश हुनु र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु तीन विषयहरू महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा रिट निवेदन गर्दै आएका अधिवक्त शेरबहादुर खत्रीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी रहेको बताउनु भयो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन भएमात्र पीडितले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिनमा मुख्य सरोकारवाला निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने गरी आगामी कार्यक्रमहरु ल्याउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उच्च अदालत सुर्खेतका उप–रजिष्ट्रार प्रेमप्रकाश थापाले उच्च अदालत सुर्खेतमा परेका विभिन्न सात ओटा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरुको फैसला र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको समन्वयको अभावमा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबै सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि र नियामक निकायहरू इमान्दार भएर लाग्नुपर्ने कार्यक्रममा सहभागीहरुको माग रहेको छ । कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी कार्यालय, उच्च र सरकारी वकील कार्यालय, उच्च तथा जिल्ला बार एशोसियसन, कानुन व्यवसायी, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल लगायतका संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

जगतदल जनाला विक