अझैसम्म पनि समस्यामा रुमलिँदै भूकम्प पीडित, भन्छन्-'सहयोगको आशा नै मारिसक्यौँ'
'सरकार मेरो घर भूकम्पले भत्कायो । भत्किएकै ठाउँमा घर बनाउन खोज्दैछु । तर, भूकम्प पीडितबाटै मेरो नाम नै काटिएछ । गुनासो फाराम भर्दा पनि सम्बोधन भएन । मैले कसरी घर बनाउनु ?'- जुलुम कपालीले भने ।
सूर्यविनायक नगरपालिका-४ दधिकोटमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जेठ १५ गते भूकम्प पीडितका लागि राहत तथा पुनर्निमार्णको सवाल विषयमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै शिकारीटारका जुलुम कपालीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले समस्या परेका भूकम्प पीडितले घर भत्किएकै ठाउँमा घर बनाउन पाइन्छ भनेको कुरा स्मरण गर्दै उनले हाले घर भत्किएकै ठाउँमा घर बनाउन खोज्दा पनि नक्सा पास नभएकाले घर बनाउन नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
लालपूर्जा नभएको तर स्वबासी भएकाले यहाँका १५-२० घर वास्तविक भूकम्प पीडित भएपनि उनीहरूले घर बनाउन नपाएको भन्दै समस्या सम्बोधन गर्न उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा स्थानीय भूकम्प पीडित देवराज कपाली र ईन्द्रबहादुर कपालीले सरकारले दिएको ५० हजार रुपियाँले घर भत्काउन पनि नपुगेको भन्दै तेश्रो किस्तासम्मको अनुदान रकम एकैपटक उपलब्ध गराउन माग गरे ।
सरकारले भने अनुसार बैङ्कहरूले सहुलियत ऋण दिन नमानेको भन्दै पीडितहरूले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइदिन माग गरेका छन् । भूकम्प पीडितले स्थानीय तहले नक्सा पास नगरिदिँदा घर बनाउन नपाएको र दोश्रो किस्ता लिन नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीय ममता राउतले सरकारले पहिलो किस्ता लिएका तर घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितसँग पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपियाँ फिर्ता लिने नियम बनाएकोमा आपत्ति जनाइन् ।
दधिकोट गाम्चाका गोपाल खड्काले जग्गाको क्षेत्रफल नमिलेको भन्दै नगरपालिकाले नक्सा पास नगरिदँदा सरकारको अनुदान पाउन नसकेको भन्दै नक्सा पासमा सहजिकरण गरिदिन इन्सेकसमक्ष माग गरे ।
स्थानीय सुमित्रा रिसालले सरकारले सानो घर आफैँले बनाइदिए झञ्झटबाट मुत्तिः मिल्ने बताइन् । स्थानीय पुनम कपालीले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपियाँ पनि पाएको तर लालपूर्जा नभएको भन्दै स्थानीय तहले सिफारिस नगर्दा दोश्रो किस्ता पाउनबाट वञ्चित भएको बताउँदै लालपूर्जा नभएका स्वबासी भूकम्प पीडितलाई अनुदान दिन माग गरिन् ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश भूकम्प पीडितले धनी र दुईवटा घर भएकाले तेश्रो किस्तासम्म लिएको तर गरिब र घर नभएका पीडितहरूले पहिलो किस्ता पाउनबाटसमेत वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना बस्नेतले सरकारले सबै भूकम्प पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने भनेको बताउँदै भूकम्प पीडित समस्या सम्बोधन नभए आफ्नै नेतृत्वमा पीडितहरूसँग पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा धर्ना बस्न जान तयार रहेको बताइन् ।
मानव अधिकार सञ्जाल भक्तपुरका अध्यक्ष रोशनराज अर्यालले भूकम्प पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि आफूहरूले पहल गर्ने बताए ।
सविना केसी
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका लागि कानुन निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले तयार पारेको…
बाल अधिकार चेतना समूहद्वारा बाल विवाहविरुद्ध सडकनाटक प्रदर्शन
इन्सेकको सहयोगमा घोडाघोडी नगरपालिका–२ साडेपानीस्थित दशरथ माध्यामिक विद्यालयस्तरीय बाल अधिकार चेतना समूहले बाल विवाहविरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले ०८१ माघ २१ गते सडकनाटक प्रदर्शन गरेको छ । दशरथ माध्यामिक विद्यालयका पधानाध्यापक…
प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु
यूरोपियन युनियनको सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकका लागि ०८१ माघ २१ गतेदेखि नेपालगञ्जमा दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु भएको छ । उक्त…
बाल अधिकार सचेतना समूहद्वारा कार्य योजना बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशद्वारा डाक्नेश्वरी नगरपालिकास्थित श्री राम दयाल माध्यमिक विद्यालयमा गठित बाल अधिकार सचेतना समूहले ०८० माघ १४ गते कार्य योजना बैठक सम्पन्न गरेको छ ।…
बाल विवाहको उमेर नघटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
बाल विवाहको उमेर हद नघटाउन माग गर्दै सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मानव अधिकारकर्मी र महिला मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत इन्सेक लगायत विभिन्न संघ…