इन्सेक गतिविधिहरू

'सरकार मेरो घर भूकम्पले भत्कायो । भत्किएकै ठाउँमा घर बनाउन खोज्दैछु । तर, भूकम्प पीडितबाटै मेरो नाम नै काटिएछ । गुनासो फाराम भर्दा पनि सम्बोधन भएन । मैले कसरी घर बनाउनु ?'- जुलुम कपालीले भने ।

सूर्यविनायक नगरपालिका-४ दधिकोटमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जेठ १५ गते भूकम्प पीडितका लागि राहत तथा पुनर्निमार्णको सवाल विषयमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै शिकारीटारका जुलुम कपालीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले समस्या परेका भूकम्प पीडितले घर भत्किएकै ठाउँमा घर बनाउन पाइन्छ भनेको कुरा स्मरण गर्दै उनले हाले घर भत्किएकै ठाउँमा घर बनाउन खोज्दा पनि नक्सा पास नभएकाले घर बनाउन नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।

लालपूर्जा नभएको तर स्वबासी भएकाले यहाँका १५-२० घर वास्तविक भूकम्प पीडित भएपनि उनीहरूले घर बनाउन नपाएको भन्दै समस्या सम्बोधन गर्न उनले आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा स्थानीय भूकम्प पीडित देवराज कपाली र ईन्द्रबहादुर कपालीले सरकारले दिएको ५० हजार रुपियाँले घर भत्काउन पनि नपुगेको भन्दै तेश्रो किस्तासम्मको अनुदान रकम एकैपटक उपलब्ध गराउन माग गरे ।

सरकारले भने अनुसार बैङ्कहरूले सहुलियत ऋण दिन नमानेको भन्दै पीडितहरूले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइदिन माग गरेका छन् । भूकम्प पीडितले स्थानीय तहले नक्सा पास नगरिदिँदा घर बनाउन नपाएको र दोश्रो किस्ता लिन नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

स्थानीय ममता राउतले सरकारले पहिलो किस्ता लिएका तर घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितसँग पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपियाँ फिर्ता लिने नियम बनाएकोमा आपत्ति जनाइन् ।

दधिकोट गाम्चाका गोपाल खड्काले जग्गाको क्षेत्रफल नमिलेको भन्दै नगरपालिकाले नक्सा पास नगरिदँदा सरकारको अनुदान पाउन नसकेको भन्दै नक्सा पासमा सहजिकरण गरिदिन इन्सेकसमक्ष माग गरे ।

स्थानीय सुमित्रा रिसालले सरकारले सानो घर आफैँले बनाइदिए झञ्झटबाट मुत्तिः मिल्ने बताइन् । स्थानीय पुनम कपालीले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपियाँ पनि पाएको तर लालपूर्जा नभएको भन्दै स्थानीय तहले सिफारिस नगर्दा दोश्रो किस्ता पाउनबाट वञ्चित भएको बताउँदै लालपूर्जा नभएका स्वबासी भूकम्प पीडितलाई अनुदान दिन माग गरिन् ।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश भूकम्प पीडितले धनी र दुईवटा घर भएकाले तेश्रो किस्तासम्म लिएको तर गरिब र घर नभएका पीडितहरूले पहिलो किस्ता पाउनबाटसमेत वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् ।

कार्यक्रममा सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना बस्नेतले सरकारले सबै भूकम्प पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने भनेको बताउँदै भूकम्प पीडित समस्या सम्बोधन नभए आफ्नै नेतृत्वमा पीडितहरूसँग पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा धर्ना बस्न जान तयार रहेको बताइन् ।

मानव अधिकार सञ्जाल भक्तपुरका अध्यक्ष रोशनराज अर्यालले भूकम्प पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि आफूहरूले पहल गर्ने बताए ।

सविना केसी