जनगणनाका लागि इन्सेकको अपिल
हरेक १० वर्षको अन्तरालमा नेपालमा जनगणना गरिँदै आइएको छ । बिसं १९६८ बाट थालनी गरिएको जनगणनाको यो ११ औँ संस्करण हो । कोभिड-१९ को महामारीका कारण अझैपनि हाम्रो दिनचर्या सहज भइसकेको छैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले 'मेरो गणना मेरो सहभागिता' भन्ने नाराका साथ महाअभियानका रूपमा गर्न लागेको जनगणना सफल पार्न हामी सबै नेपालीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहन्छ । जनगणनामा सङ्कलन गरिएका तथ्य तथ्याङ्कको दुरगामी महत्व हुने भएकाले सही विवरण टिपाउन आम नागरिकमा र नागरिकले टिपाएको विवरण जस्ताको तस्तै सङ्कलन गर्न गणनामा खटिने कर्मचारीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
कात्तिक २५ गतेदेखि मङ्सिर ९ गतेसम्म घरघरमा आउने गणकहरूलाई आफ्नो परिवारमा रहेका व्यक्तिहरूको र सोधिएका प्रश्नको विस्तृत विवरण दिनका लागि अनुरोध गर्दछौँ । गणनामा यथार्थ विवरण छुटे राज्यले लिने नीति तथा कार्यक्रमबाट लक्षित समूह वञ्चित हुन सक्छन् । तसर्थ सबैको अवस्था र सङ्ख्याको सही विवरण टिपाउनुहुन इन्सेक हार्दिक अनुरोध गर्दछ । लक्षित समूह र समुदायका नाममा अग्राधिकारसहितका कार्यक्रम तय गर्न पनि जनगणनाको महत्व रहन्छ । जनगणना सफल पार्न सचेत नागरिक, सामाजिक सङ्घसंस्था सबैले आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्न आग्रह गर्दै इन्सेकले आफ्ना सम्पूर्ण माध्यममार्फत जनचेतना अभिवृद्धिको कार्य गर्ने जानकारी गराउछौँ ।
तथ्याङ्कहरूको एकीकृत सङ्गालोमा सङ्ग्रह गरिएको तथ्य तथ्याङ्क अपुरो भएमा त्यसको असर सबैजसो क्षेत्रमा पर्ने हुँदा सही सूचना उपलब्ध गराउन तथा प्राप्त सूचनालाइ सोहि बमोजिम सङ्ग्रह हर्न हामी सरोकारवाला सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
मतदानमा भाग लिई सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न अपिल
भोलि वैशाख ३० गते ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो । संविधानको…
स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि इन्सेकको अपिल
इन्सेक बितेका तीन दशकदेखि मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाका अभिलेखिकरण, मानव अधिकार शिक्षाको प्रचार, मानव अधिकारको पैरवी तथा बहसलगायतका क्रियाकलापमार्फत मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि क्रियाशील छ…
आन्दोलनमा संयमता अपनाऊ
यही फागुन ८ गते मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको नेपाल कम्प्याक्ट संसदमा पेश गरेको विरोधमा काठमाडौँको बानेश्वरमा भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज तथा रबरको गोली प्रहार गरी गरेको अत्यधिक…
शान्ति सम्झौताका १५ वर्षः दण्डहिनता निरन्तर
तत्कालिन माओवादी र सरकारकबिच चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १५ वर्ष पुरा भएको छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू…
न्यायपालिकामा देखिएको अन्यौलको अन्त्य गर !
लोकतन्त्रमा न्यायको सुनिश्चितता गर्न पारदर्शिता, जबाफदेहिता, धीरता, अनुशासन र कर्तव्यपरायणको परिचायकको रुपमा न्यायपालिकालाई लिइन्छ । न्यायाधीशहरू न्यायका मुर्ति र न्यायालय न्यायको अन्तिम आशाको केन्द्रका रुपमा रहनु पर्छ । केहि समयदेखि…