पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर !
नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले यात्रु बसमा विद्युतीय धराप विष्फोट गराएर ४२ जनाको मृत्यु र ६८ जना घाइते भएको दुर्दान्त बाँदरमुढे घटनाको आज १७ वर्ष भएको छ । साविक कल्याणपुर गाविस–१ र ४ को सीमानामा पर्ने बाँदरमुढे खोलामा ना १ ख ३२४५ नं. को बसमा २०६२ जेठ २३ गते विद्युतीय धराप विष्फोट गराउँदा सर्वसाधारण र निशस्त्र सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो ।
बाँदरमुढे घटनालगत्तै २०६२ जेठ २३ गते नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा घटनामा संग्लनता स्वीकार गर्दै छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्न २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू आजसम्म पनि सम्बोधन भएनन् । शान्तिपूर्ण समाज स्थापनाको लक्ष्य पुरा भएको छैन । द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय निरूपण, परिपूरण, न्याय तथा संस्थागत सुधारमार्फत द्वन्द्वको शान्तिपुर्ण समाधान गर्नुपर्ने दायित्व जस्ताको त्यस्तै छ ।
बाँदरमुढे लगायत सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा न्याय तथा परिपूरणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक प्रणाली अवलम्बनको अभ्यास परिवर्तन गरे पश्चात तत्कालिन माओवादी हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विभिन्न समयमा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहने क्रम चलेको भए पनि पीडाको दुर्दान्त अवस्थाबाट पीडितलाई मुक्ति मिलेको छैन ।
घटनाको निरूपण गर्न अपनाइएको नीतिगत तथा कानुनी संरचनाको अपूर्णता र गन्तव्यहिनता, उपयोगको व्यवहार र राजनीतिक शक्तिहरूको दाउपेचका कारण घटनाको सत्य पहिचान, परिपूरण र न्यायका विषयप्रति सन्देह पैदा भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता, निरन्तरका सार्वजनिक भएका प्रतिबद्धता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवालमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरूलाई ध्यान दिई पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न हामी नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
मतदानमा भाग लिई सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न अपिल
भोलि वैशाख ३० गते ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो । संविधानको…
स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि इन्सेकको अपिल
इन्सेक बितेका तीन दशकदेखि मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाका अभिलेखिकरण, मानव अधिकार शिक्षाको प्रचार, मानव अधिकारको पैरवी तथा बहसलगायतका क्रियाकलापमार्फत मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि क्रियाशील छ…
आन्दोलनमा संयमता अपनाऊ
यही फागुन ८ गते मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको नेपाल कम्प्याक्ट संसदमा पेश गरेको विरोधमा काठमाडौँको बानेश्वरमा भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज तथा रबरको गोली प्रहार गरी गरेको अत्यधिक…
शान्ति सम्झौताका १५ वर्षः दण्डहिनता निरन्तर
तत्कालिन माओवादी र सरकारकबिच चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १५ वर्ष पुरा भएको छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू…
न्यायपालिकामा देखिएको अन्यौलको अन्त्य गर !
लोकतन्त्रमा न्यायको सुनिश्चितता गर्न पारदर्शिता, जबाफदेहिता, धीरता, अनुशासन र कर्तव्यपरायणको परिचायकको रुपमा न्यायपालिकालाई लिइन्छ । न्यायाधीशहरू न्यायका मुर्ति र न्यायालय न्यायको अन्तिम आशाको केन्द्रका रुपमा रहनु पर्छ । केहि समयदेखि…