पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर !
नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले यात्रु बसमा विद्युतीय धराप विष्फोट गराएर ४२ जनाको मृत्यु र ६८ जना घाइते भएको दुर्दान्त बाँदरमुढे घटनाको आज १७ वर्ष भएको छ । साविक कल्याणपुर गाविस–१ र ४ को सीमानामा पर्ने बाँदरमुढे खोलामा ना १ ख ३२४५ नं. को बसमा २०६२ जेठ २३ गते विद्युतीय धराप विष्फोट गराउँदा सर्वसाधारण र निशस्त्र सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो ।
बाँदरमुढे घटनालगत्तै २०६२ जेठ २३ गते नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा घटनामा संग्लनता स्वीकार गर्दै छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्न २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू आजसम्म पनि सम्बोधन भएनन् । शान्तिपूर्ण समाज स्थापनाको लक्ष्य पुरा भएको छैन । द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय निरूपण, परिपूरण, न्याय तथा संस्थागत सुधारमार्फत द्वन्द्वको शान्तिपुर्ण समाधान गर्नुपर्ने दायित्व जस्ताको त्यस्तै छ ।
बाँदरमुढे लगायत सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा न्याय तथा परिपूरणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक प्रणाली अवलम्बनको अभ्यास परिवर्तन गरे पश्चात तत्कालिन माओवादी हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विभिन्न समयमा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहने क्रम चलेको भए पनि पीडाको दुर्दान्त अवस्थाबाट पीडितलाई मुक्ति मिलेको छैन ।
घटनाको निरूपण गर्न अपनाइएको नीतिगत तथा कानुनी संरचनाको अपूर्णता र गन्तव्यहिनता, उपयोगको व्यवहार र राजनीतिक शक्तिहरूको दाउपेचका कारण घटनाको सत्य पहिचान, परिपूरण र न्यायका विषयप्रति सन्देह पैदा भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता, निरन्तरका सार्वजनिक भएका प्रतिबद्धता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवालमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरूलाई ध्यान दिई पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न हामी नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष: कानुन संशोधन भएसँगै पलाएको आशा
२०८१ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष: कानुन संशोधन भएसँगै पलाएको आशा दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्तीका लागि नेपाल सरकार र माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न भएको…
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक
प्रेस विज्ञप्ति नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ साउन ३० गते प्रतिनिधि सभा र भदौ ६ गते…
३० औँ “प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार” पूर्णिमाया लामालाई
अथक मानवअधिकार योद्धा प्रकाश काफ्लेको स्मृतिमा इन्सेकद्वारा स्थापित प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार यस वर्ष काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध नगारपालिका–७, दाप्चाकी पूर्णिमाया लामालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकार र माओवादीबीचको…
रोम विधान अनुमोदन गर
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेक दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरू, संसद…
कानुन विपरीतका कार्य रोक्न माग
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जेठ १५ गते फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा सघाउने जनाएको भोलिपल्ट जेठ १६ गतेदेखि ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई ट्राफिक…