पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर !
नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले यात्रु बसमा विद्युतीय धराप विष्फोट गराएर ४२ जनाको मृत्यु र ६८ जना घाइते भएको दुर्दान्त बाँदरमुढे घटनाको आज १७ वर्ष भएको छ । साविक कल्याणपुर गाविस–१ र ४ को सीमानामा पर्ने बाँदरमुढे खोलामा ना १ ख ३२४५ नं. को बसमा २०६२ जेठ २३ गते विद्युतीय धराप विष्फोट गराउँदा सर्वसाधारण र निशस्त्र सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो ।
बाँदरमुढे घटनालगत्तै २०६२ जेठ २३ गते नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा घटनामा संग्लनता स्वीकार गर्दै छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्न २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू आजसम्म पनि सम्बोधन भएनन् । शान्तिपूर्ण समाज स्थापनाको लक्ष्य पुरा भएको छैन । द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय निरूपण, परिपूरण, न्याय तथा संस्थागत सुधारमार्फत द्वन्द्वको शान्तिपुर्ण समाधान गर्नुपर्ने दायित्व जस्ताको त्यस्तै छ ।
बाँदरमुढे लगायत सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा न्याय तथा परिपूरणका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक प्रणाली अवलम्बनको अभ्यास परिवर्तन गरे पश्चात तत्कालिन माओवादी हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विभिन्न समयमा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहने क्रम चलेको भए पनि पीडाको दुर्दान्त अवस्थाबाट पीडितलाई मुक्ति मिलेको छैन ।
घटनाको निरूपण गर्न अपनाइएको नीतिगत तथा कानुनी संरचनाको अपूर्णता र गन्तव्यहिनता, उपयोगको व्यवहार र राजनीतिक शक्तिहरूको दाउपेचका कारण घटनाको सत्य पहिचान, परिपूरण र न्यायका विषयप्रति सन्देह पैदा भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता, निरन्तरका सार्वजनिक भएका प्रतिबद्धता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवालमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरूलाई ध्यान दिई पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न हामी नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृयालाई न्यायसङ्गत ढङ्गले अघि बढाउने गरी कानुन तर्जुमा गरियोस्
तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले चितवन जिल्लाको माडी क्षेत्रमा पर्ने कल्याणपुर गाविसको बाँदरमुढे खोलामा यात्रुबाहक बसमा विद्युतीय धराप विष्फोट गराएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता र…
टीकापुर घटनाका दोषीको सजाय माफ नगर
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिन गृह मन्त्रालयले ज्यान मुद्दामा आरोप प्रमाणित भई जेलमा रहेका रेशम चौधरीको नाम सिफारिस गरेर जघन्य अपराधका घटनामा दोषी सावित भइसकेका कुनै पनि व्यक्तिलाई आममाफी दिनु…
सङ्गठित अपराधको निर्भीकतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने कार्यमा व्यवधान खडा नहोस्
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानविन प्रकृया प्रमुख दलहरूका उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वको तथाकथित सहमतिका कारण टुङ्गोमा नपुग्ने सर्वव्यापक आशङ्का गम्भीर चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । यस मामिलामा गहन र निष्पक्ष…
नेपाल सरकारले २०७९ फागुन २९ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सहिदको सूची सम्बन्धमा इन्सेकको धारणा
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् १९९२ देखि निरन्तर नेपालको मानव अधिकार अवस्थाकाबारेमा अभिलेख गर्दै आएको छ । यसले गरेको अभिलेखमा यस अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट…
जातीय विभेद र छुवाछुतप्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गरियोस्
सन्दर्भः अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद विरुद्धको दिवस (२१ मार्च) अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद विरुद्धको दिवस (२१ मार्च) को अवसरमा हामी नेपालमा जातीय विभेदका कुनै पनि घटनाप्रतिको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई इमानदारीका…