प्रेस विज्ञप्तिहरू

तत्कालिन माओवादी र सरकारकबिच चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १५ वर्ष पुरा भएको छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू आजसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । नेपालको संविधानले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरेको छ । शान्ति सम्झौता मुताविक हतियार र लडाकु व्यवस्थापनको कार्य सकिएको छ । तर, द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूका सरोकार तथा उनीहरूमाथि भएको अन्याय निरूपण, न्याय सुनिश्चितता, परिपूरण तथा संस्थागत सुधार गर्नेतर्फ ठोस प्रगति हुनसकेको छैन ।

द्वन्द्वकालिन समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन, ज्यादती लगायतका घटना निरुपणका लागि गठन गरिएका संरचनाहरूले प्रभावकारी परिणाम प्रस्तुत गर्न नसकेको यथार्थप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्दछौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले पीडित पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायलाई विश्वास दिलाउने गरी आफ्नो कामप्रति भरोसा सिर्जना गर्न नसक्नु अझ दुखद् पक्ष हो । कानुन र नीतिगत सुधारका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदाय तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन नहुनुले नेपाल सरकार तथा सङ्घीय संसदले द्वन्द्वको समयमा भएको अन्याय निरूपणप्रति देखाएको उदासीनतालाई प्रस्तुत गरेको छ ।

विधिको शसनप्रति जनताको विश्वास सुदृढ गर्न नीति, कानुन र गरिएका सम्झौताप्रति राजनीतिक दल, सरकार र सम्बद्ध निकायको जबाफदेहिता अनिवार्य रहन्छ । आफ्ना लिखित प्रतिवद्धता विपरित दण्डहीनतालाई निरन्तरता दिनेतर्फ गरिएका प्रयासहरूप्रति इन्सेक भत्र्सना गर्दछ ।

इन्सेकले तयार गरेको द्वन्द्वपीडित पार्श्वचित्रमा हत्याका १३ हजार २ सय ४८ घटना र बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका ९ सय ३१ घटना अभिलेखित छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित ‘नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन २०१२’ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख छ ।

द्वन्दकालिन गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको २०७७ वैशाख १४ गतेको आदेश र सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ गते जारी गरेको परमादेश तथा मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप विद्यमान कानुनहरूको तत्काल संशोधन गरी पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न इन्सेक जोडदार माग गर्दछ । साथै परिवारको भरोसायोग्य सदस्य गुमाएका पीडित परिवारलाई शान्ति सम्झौताको पालना गरी उचित राहत र परिपूरणको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग माग गर्दछौँ ।

डा. इन्दिरा श्रेष्ठ

अध्यक्ष