शान्ति सम्झौताका १५ वर्षः दण्डहिनता निरन्तर
तत्कालिन माओवादी र सरकारकबिच चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १५ वर्ष पुरा भएको छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू आजसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । नेपालको संविधानले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरेको छ । शान्ति सम्झौता मुताविक हतियार र लडाकु व्यवस्थापनको कार्य सकिएको छ । तर, द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूका सरोकार तथा उनीहरूमाथि भएको अन्याय निरूपण, न्याय सुनिश्चितता, परिपूरण तथा संस्थागत सुधार गर्नेतर्फ ठोस प्रगति हुनसकेको छैन ।
द्वन्द्वकालिन समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन, ज्यादती लगायतका घटना निरुपणका लागि गठन गरिएका संरचनाहरूले प्रभावकारी परिणाम प्रस्तुत गर्न नसकेको यथार्थप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्दछौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले पीडित पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायलाई विश्वास दिलाउने गरी आफ्नो कामप्रति भरोसा सिर्जना गर्न नसक्नु अझ दुखद् पक्ष हो । कानुन र नीतिगत सुधारका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदाय तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन नहुनुले नेपाल सरकार तथा सङ्घीय संसदले द्वन्द्वको समयमा भएको अन्याय निरूपणप्रति देखाएको उदासीनतालाई प्रस्तुत गरेको छ ।
विधिको शसनप्रति जनताको विश्वास सुदृढ गर्न नीति, कानुन र गरिएका सम्झौताप्रति राजनीतिक दल, सरकार र सम्बद्ध निकायको जबाफदेहिता अनिवार्य रहन्छ । आफ्ना लिखित प्रतिवद्धता विपरित दण्डहीनतालाई निरन्तरता दिनेतर्फ गरिएका प्रयासहरूप्रति इन्सेक भत्र्सना गर्दछ ।
इन्सेकले तयार गरेको द्वन्द्वपीडित पार्श्वचित्रमा हत्याका १३ हजार २ सय ४८ घटना र बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका ९ सय ३१ घटना अभिलेखित छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित ‘नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन २०१२’ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख छ ।
द्वन्दकालिन गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको २०७७ वैशाख १४ गतेको आदेश र सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ गते जारी गरेको परमादेश तथा मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप विद्यमान कानुनहरूको तत्काल संशोधन गरी पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न इन्सेक जोडदार माग गर्दछ । साथै परिवारको भरोसायोग्य सदस्य गुमाएका पीडित परिवारलाई शान्ति सम्झौताको पालना गरी उचित राहत र परिपूरणको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग माग गर्दछौँ ।
डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
मतदानमा भाग लिई सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न अपिल
भोलि वैशाख ३० गते ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो । संविधानको…
स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि इन्सेकको अपिल
इन्सेक बितेका तीन दशकदेखि मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाका अभिलेखिकरण, मानव अधिकार शिक्षाको प्रचार, मानव अधिकारको पैरवी तथा बहसलगायतका क्रियाकलापमार्फत मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि क्रियाशील छ…
आन्दोलनमा संयमता अपनाऊ
यही फागुन ८ गते मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको नेपाल कम्प्याक्ट संसदमा पेश गरेको विरोधमा काठमाडौँको बानेश्वरमा भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज तथा रबरको गोली प्रहार गरी गरेको अत्यधिक…
न्यायपालिकामा देखिएको अन्यौलको अन्त्य गर !
लोकतन्त्रमा न्यायको सुनिश्चितता गर्न पारदर्शिता, जबाफदेहिता, धीरता, अनुशासन र कर्तव्यपरायणको परिचायकको रुपमा न्यायपालिकालाई लिइन्छ । न्यायाधीशहरू न्यायका मुर्ति र न्यायालय न्यायको अन्तिम आशाको केन्द्रका रुपमा रहनु पर्छ । केहि समयदेखि…
जनगणनाका लागि इन्सेकको अपिल
हरेक १० वर्षको अन्तरालमा नेपालमा जनगणना गरिँदै आइएको छ । बिसं १९६८ बाट थालनी गरिएको जनगणनाको यो ११ औँ संस्करण हो । कोभिड-१९ को महामारीका कारण अझैपनि हाम्रो दिनचर्या सहज…