प्रेस विज्ञप्तिहरू

२०७४ जेठ ५ गते

मुद्दा फिर्ताको निर्णय दण्डहीनताको निकृष्ट उदाहरण

मन्त्रिपरिषद्को जेठ ४ गतेको बैठकले थरुहट । मधेस आन्दोलन क्रममा 'जघन्य अपराध' मा संलग्न भएको आरोप लागेकासहित करिब पाँच सय जनाविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने भनी गरेको निर्णयको हामी भत्सर्ना गर्दछौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थरुहट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनकारूपमा स्वीकार गर्दै त्यस आन्दोलनका क्रममा भएका जघन्य अपराधमा संलग्नको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते एसएसपीसहित आठ जना प्रहरीको थरुहट आन्दोलनकारी र महोत्तरीको जलेश्वरमा उपचारका लागि लैजाँदै गरिएका सशस्त्र प्रहरीका असईलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर निर्ममतापूर्वक हत्या गर्ने मधेसी मोर्चाका कार्यकर्तालगायत अन्य हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि चलेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७२ पुस ३० गते गरेको आदेशमा मुद्दा फिर्ता लिँदा निश्चित कानुनी मापदण्ड अवलम्बन गर्न, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको भावना, कानुनसरह लागू हुने तथा सरकारले यस सम्बन्धमा आफैँले बनाएको मापदण्डसमेत पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

गम्भीर अपराधमा संलग्न आरोपित राजनीतिक दलका सदस्यहरू राजनीतिक संरक्षण रहने प्रवृत्तिले दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासलाई बाधा पुर्‍याउँछ । आफ्ना कार्यकर्ताले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि सत्तामा पुगेका बेला तिनलाई चोख्याउने प्रतिस्पर्धा नेपाली राजनीतिको कुसंस्कृतिकोरूपमा विकास हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि गठन भएका सबैजसो सरकार मुद्दा फिर्तामा उद्दत रहेका छन् । सवाल कसका पालामा कति र कस्ता प्रवृत्तिका भन्ने मात्रै हो । मुद्दा फिर्ताको सवाललाई ध्यान दिएर हेर्ने हो भने डाँका, चोरी, अपहरण, हत्यारासमेत राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएका छन् ।

सत्तास्वार्थका लागि गरिने यस्ता हर्कतहरूले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई थप मलजल गर्ने कुरामा दुई मत छैन । जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाका दोषीले पनि राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिने यस निर्णयले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने र अपराधिक कार्यलाई राजनीतिक लेपन लगाइँदा लोकतन्त्र झनै कमजोर हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का सरकारले राखेको देखिँदैन । नेपालको संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति दिने सरकारको निर्णय कुनै राजनीतिक दललाई सत्तारोहणको भर्‍याङ त बन्ला तर, यस्ता घटनाले न्याय मर्छ । पीडितलाई निरास बनाउँछ । मानव अधिकार, कानुनको शासन र दण्डहीनताको विषय नेपालको मात्रै हैन यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सुक्ष्म दृष्टि लगाइरहको हुन्छ भन्नेतर्फसरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ । मानव अधिकार र कानुनी शासन विरोधी सरकारको यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिइ कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

सुबोधराज प्याकुरेल

अध्यक्ष