०७५ साउन ४ गते - डा. केसीको ओजको रक्षा
२०७५ साउन ४ गते
डा. केसीको ओजको रक्षा
हाडजोर्नीका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको उपचार कर्णालीमा सम्भव छैन भन्ने जानकारी उनी अनशनरत कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दिएपछि र आन्दोलनकारीहरूले डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको प्रमुख माग राखेपछि सरकारले उनलाई काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा ल्याउने क्रममा भएको आन्दोलनकारी र प्रहरी झडपप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार हो जसलाई हाम्रो संविधानले पनि आत्मसात गरेको छ । हामीले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामार्फत नै सार्वजनिक समस्याको समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता अनुरूप नै राज्यका अङ्गहरूको गठन गरेका छौँ । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित पार्न भनी यस अघि गिरी आयोग, माथेमा आयोग र कार्की आयोगको गठन भई उनीहरूले दिएको प्रतिवेदन सरकारसँग छ ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई सम्बन्धित संसदीय समितिमा सरोकारवालाहरूसँगको अर्थपूर्ण संवादमार्फत परिपक्व बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पूर्ण विश्वास छ । लोकतन्त्र विधिको शासन हो र त्यसमा जोर जबरजस्तीको कुनै स्थान हुनु हुँदैन । अन्यथा हामीले अराजकताको नजीर मात्र स्थापित गर्ने छौँ र भविष्य अराजकताको दलदलमा फस्ने छ ।
भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक प्रक्रिया र संरचनाको निर्माण हुनु अनिवार्य छ । संविधान, कानून र राज्यका सबै तहको अधिकारलाई सम्मान गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि जरुरी छ । र यो मामिलामा चिकित्सकहरू स्वयम्को अनुशासित र प्रतिबद्ध सहभागिताको जरुरत छ ।
केसीलाई काठमाडौँ लग्न नदिने भन्दै जोर जबरजस्तीमा उत्रिएका चिकित्सक र बल प्रयोगमा संलग्न सुरक्षा निकायको कारणले केही व्यक्ति घाइते भएका छन् । एक प्रहरीको हालत चिन्ताजनक अवस्थामा पुर्याइएको छ । डा. केसी स्वयम् प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध गालीगलौजमा उत्रिनु भएको छ । र चिकित्सकहरू सरकारको रिस सर्वसाधारणमाथि पोख्दै सरकारी अस्पतालको बहिरङ्ग सेवा बन्द गर्न थालेका छन् ।
हामी सरकार र डा. केसीलाई बिना पूर्वाग्रह आ-आफ्ना तर्क औचित्यसहित विधिको शासनको कदर गर्दै कानूनी राज्यको सम्मान हुने गरी जवाफदेही वार्तामा संलग्न हुन आग्रह गर्दछौँ ।
डा. केसीसँग आग्रह गर्दछौँ कि उहाँ सत्याग्रहीका रूपमा चिनिनु भएको छ । र त्यो ओज नै उहाँको बल हो । यसर्थ तपाईंको नाममा स्वास्थ्य सेवालाई अराजक र लथालिङ्ग बनाउने उग्रतालाई नियन्त्रित र अनुशासित बनाउनु उहाँको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ ।
सुबोधराज प्याकुरेल
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को अध्यक्षमा डा. कुन्दन अर्याल निर्वाचित
१ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको २६ औँ साधारणसभा २०७९ पुस २० गते काठमाडौँमा सम्पन्न साधारणसभाले आगामी तीन वर्षका लागि डा. कुन्दन अर्यालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ…
फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को संशोधन अध्यादेश फिर्ता गर !
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९’ जारी गर्न २०७९ मंसिर २६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकोछ । संशोधित…
मानव अधिकार अनुगमनको अधिकार संरक्षण गर ।
गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा स्याङ्जा जिल्लाको क्षेत्र नं २ चापाकोट नगरपालिकाका वडा नम्बर ३, ४ र ५ का चार वटा बुथ कब्जा भएको भन्दै नेकपा एमाले, राष्ट्रिय…
संविधान प्रदत्त सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरौँ
भोलि मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ । नेपालको संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने व्यवस्था रहेको छ । आवधिक निर्वाचन आफैँमा…
डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि अपिल
डा. गोविन्द केसी २० औँ अनशन बस्नु भएको १२ दिन भएको छ । यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयनको मागसहित धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरमा भदौ २७ गतेबाट अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै सेती…