०७५ साउन १० गते - डाक्टर केसीको अनशन र यक्ष प्रश्नहरू !
२०७५ साउन १० गते
डाक्टर केसीको अनशन र यक्ष प्रश्नहरू !
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै डाक्टर गोविन्द केसी अनशन बस्नु भएको आज २७ औँ दिन हो । यो अवधिमा उहाँको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याहरू देखिन थालेको उहाँको देखभाल गरिरहेका चिकित्सकहरूले बताएका छन् । डा. केसीले उठाएका मागहरू जस्ताको तस्तै पूरा गरिनु पर्ने उहाँको समर्थकहरूको जोडबल र जस्ताको तस्तै पूरा गर्न नसकिने सरकारी धारणाबीच अनशनका दिनहरू लम्बिँदै गएका छन् । सरकारद्वारा सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसी पक्षले २२ बुँदे सुझाव दिएको छ । डाक्टर केसीका मागहरूले निम्नलिखित यक्ष प्रश्नहरू उब्जिएका छन् ।
यक्ष प्रश्नहरू
१) अबको दश वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँमा मेडिकल कलेज स्थापनार्थ आशय पत्र प्रदान नगर्ने भनेको २०७२ असारपछि हो वा जुन दिन कानुन बन्छ त्यस बेलादेखि लागु हुने हो ?
२) एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यसअघि दिएकाको हकमा यो कुरा लागु नहुने भनिएकोमा मेडिकल सञ्चालनको सिण्डिकेट कायम हुन्छ कि हुँदैन ?
३) कतै एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटालाई भन्दा सम्बन्धन नदिने भनिएको छ कतै एउटा जिल्लामा एउटा मात्र मेडिकल कलेज हुने भनिएको छ । यस्ता बन्धनले पनि अन्यौल सिर्जना गरेको छ । पाँचभन्दा बढी जिल्ला भएका प्रदेशमा मेडिकल कलेज कसरी विस्तारित हुने भन्ने प्रश्न छ ? (सबैभन्दा कम जिल्ला भएको प्रदेश २ मा नै आठ जिल्ला छन् ।) जब कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्व विद्यालयबाहेकले अहिलेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका छैनन् । विश्वविद्यालयले आफू रहेको प्रदेशमा मात्र सम्बन्धन दिन पाउने भनिएकोले ज्ञानलाई भूगोलमा संकुचन हुन जान्छ । साथै कुनै प्रदेशमा बाक्लो आवादीका ठाउँ धेरै छन् तर कुनैमा जनसङ्ख्या कम छ । यस्ता विषयको सम्बोधन जरुरी देखिन्छ । यो विषय आफैँमा विरोधाभास हुँदैन र ?
४) विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति जस्ता विषयलाई आधार मान्छ । जबकि यस अघि आशय पत्र पाएका र पूर्वाधार पुगेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन आवाज उठाइएको छ । यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
५) १३ वटा विश्वविद्यालयमध्ये सात वटाले मात्र मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिइसकेको अवस्था छ । अन्यको क्षमता छैन भनिन्छ । यसले माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिगार्ने पो हो की ?
६) माथेमा प्रतिवेदनमा हेर्दा अहिले सञ्चालनमा रहेका सीमित सङ्ख्याका मेडिकल कलेजको एकाधिकार धेरै वर्षछिसम्म रहिरहने स्पष्ट देखिन्छ ।
हामीले यहाँ उठाएका विषयहरूमा गहन छलफल गर्न सके आगामी दिनमा अनशनको श्रृङ्खला अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सुबोधराज प्याकुरेल
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को अध्यक्षमा डा. कुन्दन अर्याल निर्वाचित
१ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको २६ औँ साधारणसभा २०७९ पुस २० गते काठमाडौँमा सम्पन्न साधारणसभाले आगामी तीन वर्षका लागि डा. कुन्दन अर्यालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ…
फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को संशोधन अध्यादेश फिर्ता गर !
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९’ जारी गर्न २०७९ मंसिर २६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकोछ । संशोधित…
मानव अधिकार अनुगमनको अधिकार संरक्षण गर ।
गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा स्याङ्जा जिल्लाको क्षेत्र नं २ चापाकोट नगरपालिकाका वडा नम्बर ३, ४ र ५ का चार वटा बुथ कब्जा भएको भन्दै नेकपा एमाले, राष्ट्रिय…
संविधान प्रदत्त सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरौँ
भोलि मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ । नेपालको संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने व्यवस्था रहेको छ । आवधिक निर्वाचन आफैँमा…
डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि अपिल
डा. गोविन्द केसी २० औँ अनशन बस्नु भएको १२ दिन भएको छ । यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयनको मागसहित धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरमा भदौ २७ गतेबाट अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै सेती…