०६२ साउन १० गते
०६२ साउन १० गते
प्रेस विज्ञप्ति
आजदेखि आम नागरिकको भद्र अवज्ञा आन्दोलनको शुरुवात लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन संयोजन समितिको आयोजनामा आज अपरान्ह काठमाडौंको भोटाहिटीमा आयोजित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा भएको प्रहरी हस्तक्षेप, धरपकड र लाठीचार्जको घटनाप्रति हामी कडा विरोध जनाउँछौं।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले दिएको संगठित हुने, भेला हुने, आमसभा गर्नेजस्ता जनताका नैर्सर्गिक मौलिक हकविरुद्ध गएर,शान्तिपूर्ण जुलुशमा सहभागी भएको अवस्थामा गिरफ्तार गरिएका मानवअधिकारकर्मी, पत्रकारलगायत नागरिक समाजका सदस्यहरुको तत्काल रिहाइको माग गर्दछौं।
आजदेखि नेपालमा विधिवतरुपमा आम नागरिकको भद्र अवज्ञा आन्दोलनको प्रारम्भ भएको छ । यो क्रम नागरिक अधिकारहरु पूर्ण बहाली नभएसम्म जारी रहनेछ।
सुबोधराज प्याकुरेल
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीमाथि दुर्व्यवहार : इन्सेकद्वारा घटनाकाे भत्सर्ना
'वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीमाथि माघ २ गते जिल्ला अदालत, काठमाडौँको परिसरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का समर्थकहरूले दुव्र्यवहार गरेको घटनाको हामी निन्दा तथा भत्सर्ना गर्दछौँ । कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा…
शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष: कानुन संशोधन भएसँगै पलाएको आशा
२०८१ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष: कानुन संशोधन भएसँगै पलाएको आशा दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्तीका लागि नेपाल सरकार र माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न भएको…
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक
प्रेस विज्ञप्ति नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ साउन ३० गते प्रतिनिधि सभा र भदौ ६ गते…
३० औँ “प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार” पूर्णिमाया लामालाई
अथक मानवअधिकार योद्धा प्रकाश काफ्लेको स्मृतिमा इन्सेकद्वारा स्थापित प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार यस वर्ष काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध नगारपालिका–७, दाप्चाकी पूर्णिमाया लामालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकार र माओवादीबीचको…
रोम विधान अनुमोदन गर
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेक दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरू, संसद…