प्रेस विज्ञप्तिहरू

इन्सेक बितेका तीन दशकदेखि मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाका अभिलेखिकरण, मानव अधिकार शिक्षाको प्रचार, मानव अधिकारको पैरवी तथा बहसलगायतका क्रियाकलापमार्फत मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि क्रियाशील छ । इन्सेकले विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत आम जनताको अधिकार संरक्षण तथा संवद्र्धनमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । देशका सातै प्रदेशमा रहेका प्रदेश कार्यालयहरू, ७७ जिल्लाका प्रतिनिधिहरूमार्फत इन्सेकले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रमहरूले पछाडि पारिएको वर्ग तथा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न इन्सेक सक्रिय रहेको छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुन आवश्यक छ । पञ्चायतकालमा भएका निर्वाचनदेखि नै नेपालका अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले निर्वाचनहरूको पर्यवेक्षण गर्दै आएका छन् । २०४८ सालको निर्वाचनदेखि मतदाता सचेतना कार्यक्रम तथा निर्वाचन पर्यवेक्षण गरिएको अनुभव इन्सेकसँग रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी पूरा गर्दैछ । आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली र परिचय–पत्र अद्यावधिक गर्ने, मतपत्र छाप्ने, मतदान केन्द्रको टुङ्गो लगाउने, निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने, निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका जारी गर्ने लगायतका काम सम्पन्न गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन गराउन आवश्यक पर्ने कार्यहरू अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ व्यवस्थाको स्मरण गर्दै, नेपालको संविधानको निर्देशक सिद्धान्तहरू; कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिताको सुनिश्चितता र आवधिक निर्वाचनको हकसम्बन्धी नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएको प्रतिबद्धअनुरूप आसन्न स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा तपसीलका बुँदाहरूमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

तपसील
१. नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको महिलाको हक धारा ३८ मा उल्लेखित राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको प्रत्याभूत गर्न महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशतले सुनिश्चित गर्न,

२. नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगतको धारा ४० मा उल्लेखित दलितको हकले प्रत्याभूत गरेको राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गर्न,

३. नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगतको धारा ४२ मा उल्लेखित सामाजिक न्यायको हकले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यको सहभागिताको हक सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन,

४. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा (४) उपदफा (१) बमोजिम मनोनयन–पत्र पेश गर्दा राजनीतिक दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य रूपले रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था गर्न,
५. बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर गर्दै ‘बालबालिका शान्ति क्षेत्र’ को मान्यतालाई सम्मान गर्न र उनीहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि उनीहरूलाई निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधिहरूमा संलग्न नगर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा जाहेर गर्न,

६. मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारमा संलग्न, महिला तथा बालबालिकाविरूद्धको हिंसामा संलग्न, भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको तथा जातीय छुवाछुत गर्ने तथा त्यस्तो कार्यलाई संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउन,

७. कुनै पनि किसिमको हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रदर्शन वा प्रयोग नगर्न, जनतालाई धाक, धम्की वा डर त्रास देखाउने र कुनै किसिमले लोभ लालच देखाउने तथा आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने वा मतको खरिद तथा बिक्री गर्ने जस्ता कार्य निरुत्साहित गर्न,

८. कानुनको सीमाभित्र रही निर्वाचन खर्च गर्न तथा निर्वाचन सकिएलगत्तै सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्न ।

९. निर्वाचन आचारसंहिताको अक्षरशः पालना गर्न ।

डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष