प्रेस विज्ञप्तिहरू

द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेशलाई सदर गर्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट माग गरेको पुनरावलोकनको निवेदन २०७७ वैशाख १४ गते खारेज गरेकोमा हामी स्वागत गर्दछौँ । यस सन्दर्भमा इन्सेकले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा क्षमादान हुन नसक्ने भनी विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर आफ्नो धारणा राख्दै आएको स्मरण गराउन चाहान्छौँ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा मेलमिलाप जबरजस्ती लाद्न नसकिने, पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी मेलमिलाप हुन नहुने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई आममाफी दिने गरी मेलमिलापलाई माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन नसक्ने भन्दै मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाहीको सुनिश्चितता हुने कानुन बनाउन माननीय न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले २०७१ फागुन १४ गते सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
उक्त परमादेश उल्ट्याउन माग गर्दै सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा कोशेढुङ्गा मानिएको उक्त परमादेशलाई उल्ट्याउने सरकारी प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको बृहत् पूर्ण इजलासले खारेज गरेको हो ।
नेपालले मानव अधिकारका सम्बन्धमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतको परमादेश र विस्तृत शान्ति सम्झौताका प्रावधानहरूका आधारमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कुनै पनि तवरबाट माफीमिनाह हुन नसक्ने हाम्रो ठहर छ । हामीलाई विश्वास छ की बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधनका माध्यमबाट नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको सवाललाई सम्बोधन गरिएमा तथा द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको सुनिश्चितता गर्न र दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइएमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सही अर्थमा निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहज हुनेछ ।
पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएसँगै सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्चको पुरानै आदेशबमोजिम संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएकाले उक्त ऐनको संंशोधन प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्न हामी नेपाल सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्दछौैँ ।

 

डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष