प्रेस विज्ञप्तिहरू

२०८१ मङ्सिर ५ गते

शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष: कानुन संशोधन भएसँगै पलाएको आशा

दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्तीका लागि नेपाल सरकार र माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ साउन ३० गते प्रतिनिधि सभा र भदौ ६ गते राष्ट्रिय सभाबाट समेत बहुमतकासाथ पारित भई भदौ १३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएसँगै १८ वर्ष अघिदेखि अवरुद्ध नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा आशा पलाएको छ ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको उजागर गर्दै त्यसमा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाही गरिनु सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको प्रमुख कार्य एवम् माग हो । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा अपराधका घटनाको बृहत् सुनुवाइले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ । अहिले सबैको ध्यान आयोगका पदाधिकारीहरूको चयन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितितर्फ केन्द्रित भएको छ । दलीय भागबण्डा भन्दामाथि उठी शान्ति प्रकृयालाई आत्मसात गर्न सक्ने पदाधिकारी नियुक्त हुनु जरुरी छ ।

उचित प्रक्रियाका आधारमा पीडकको अभियोजन, पीडितलाई सम्मानजनक ढङ्गले क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण, पीडितको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी उनीहरूको सहमतिमा क्षमादान प्रक्रियालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रकृयाले समेट्न सके नेपालको शान्ति प्रकृयाले सार्थकता पाउनेछ । तर, विगतबाट पाठ सिक्दै अगाडिको बाटो तय गर्न सकिएन भने न्याय र परिपूरणको सवाल ज्युँका त्युँ रहने खतरा विद्यमान छ । मानव अधिकार समुदाय वा नागरिक समाजका निरन्तरको नगरानी र खबरदारी समग्र न्यायिक प्रकृयाका लागि आवश्यक छ । शान्ति प्रकृयाका निरन्तर अनुगमन गर्दै आएको इन्सेकले यस प्रकृयाको निगरानी र खबरदारीको शुरुआत गरिसकेको छ ।

डा. कुन्दन अर्याल
अध्यक्ष