प्रेस विज्ञप्तिहरू

मिति-२०७६ मङ्सिर ५ गते

शान्ति सम्झौताका १३ वर्ष

निको हुन नसकेको द्वन्द्वपीडितका घाउ

दश वर्षलामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएको आज १३ वर्षपूरा भएको छ । १३ वर्षका अवधिमा शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण, तीनै तहको निर्वाचन, माओवादी लडाकूको व्यवस्थापन लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न भए । तर, शान्ति सम्झौताले महत्वका साथ उठान गरेको द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू आजसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौतालाई मुलुकको स्थायित्व, प्रगति, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्र स्थापनाको प्रस्थानविन्दुको रूपमा हेरिँदै आएको थियो ।

शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूको कार्यान्वयन हुन नौ वर्षको अवधि लाग्यो । तर, ती संयन्त्रहरू प्रारम्भदेखि नै आलोचनामुक्त हुन सकेनन् । गत चैत महिनामा म्याद सकिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूको पुनर्गठनको सवाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र द्वन्द्वपीडितको अपेक्षा अनुरुप गर्नेतर्फ राज्यको पहलकदमी भएको पाइएन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग ऐनमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका अलावा गम्भीर अपराधका घटनाहरूमा संलग्नलाई आममाफी दिने उद्देश्यले द्वन्द्वकालीन घटना बिर्सनुपर्छ भन्ने मान्यताले सरकार र राजनीतिक दलहरू ग्रसित छन् । यसरी उन्मुक्ति दिने र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने प्रावधानलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन । फलतः द्वन्द्वका घाउहरू पुनः बल्झिने संभावना रहन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित 'नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन-२०१२' ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख गरेको छ । यस बीचमा गठन भएका सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूमा न्यायको आशाका साथ करिब ६३ हजार द्वन्द्वपीडितले उजुरी दर्ता गरेका छन् । ती सबै उजुरी र निवेदनउपर यतिबेला कुनै पनि प्रकारको सुनुवाइ हुन नसकेका कारण अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन् । मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू समयमै सचेत हुनुपर्दछ । न्याय कसैको अनुग्रहमा प्राप्त गर्नुपर्ने विषय होइन । यो पीडितको अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् नगरेसम्म द्वन्द्वपीडितका घाउहरू ओभाउने छैनन् र यो सवाल ज्युँका त्युँ रहनेछ । साथै, द्वन्द्व पीडितका न्यायसँग सम्बन्धित सवाल थप जटिल हुनेछन् । पीडितको धैर्यतालाई कमजोरी ठान्नु सरकार तथा राजनीतिक दलको ठूलो भूल हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ गते जारी गरेको परमादेश र मानव अधिकारका विश्वव्यापी कानुन एवम् मान्यता अनुरूप द्वन्द्वपीडितका सवालमा विद्यमान कानुनहरूको तत्काल संशोधन गर्ने र आवश्यक थप कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरू गठन गर्नुपर्ने हाम्रो ठहर छ । शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्षपूरा भएको यो अवसरमा शान्ति सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न, पीडितलाई राहत र परिपूरणको उचित व्यवस्था मिलाउन तथा आममाफी दिने गरी तयार पारिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनमा रहेका कमीकमजोरीलाई हटाउन आवश्यक पहलकदमी लिन हामी नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग माग गर्दछौँ ।

डा. इन्दिरा श्रेष्ठ

अध्यक्ष