शान्ति सम्झौताका १३ वर्ष निको हुन नसकेको द्वन्द्वपीडितका घाउ
मिति-२०७६ मङ्सिर ५ गते
शान्ति सम्झौताका १३ वर्ष
निको हुन नसकेको द्वन्द्वपीडितका घाउ
दश वर्षलामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएको आज १३ वर्षपूरा भएको छ । १३ वर्षका अवधिमा शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण, तीनै तहको निर्वाचन, माओवादी लडाकूको व्यवस्थापन लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न भए । तर, शान्ति सम्झौताले महत्वका साथ उठान गरेको द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू आजसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौतालाई मुलुकको स्थायित्व, प्रगति, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्र स्थापनाको प्रस्थानविन्दुको रूपमा हेरिँदै आएको थियो ।
शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूको कार्यान्वयन हुन नौ वर्षको अवधि लाग्यो । तर, ती संयन्त्रहरू प्रारम्भदेखि नै आलोचनामुक्त हुन सकेनन् । गत चैत महिनामा म्याद सकिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूको पुनर्गठनको सवाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र द्वन्द्वपीडितको अपेक्षा अनुरुप गर्नेतर्फ राज्यको पहलकदमी भएको पाइएन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग ऐनमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका अलावा गम्भीर अपराधका घटनाहरूमा संलग्नलाई आममाफी दिने उद्देश्यले द्वन्द्वकालीन घटना बिर्सनुपर्छ भन्ने मान्यताले सरकार र राजनीतिक दलहरू ग्रसित छन् । यसरी उन्मुक्ति दिने र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने प्रावधानलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन । फलतः द्वन्द्वका घाउहरू पुनः बल्झिने संभावना रहन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित 'नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन-२०१२' ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख गरेको छ । यस बीचमा गठन भएका सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूमा न्यायको आशाका साथ करिब ६३ हजार द्वन्द्वपीडितले उजुरी दर्ता गरेका छन् । ती सबै उजुरी र निवेदनउपर यतिबेला कुनै पनि प्रकारको सुनुवाइ हुन नसकेका कारण अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन् । मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू समयमै सचेत हुनुपर्दछ । न्याय कसैको अनुग्रहमा प्राप्त गर्नुपर्ने विषय होइन । यो पीडितको अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् नगरेसम्म द्वन्द्वपीडितका घाउहरू ओभाउने छैनन् र यो सवाल ज्युँका त्युँ रहनेछ । साथै, द्वन्द्व पीडितका न्यायसँग सम्बन्धित सवाल थप जटिल हुनेछन् । पीडितको धैर्यतालाई कमजोरी ठान्नु सरकार तथा राजनीतिक दलको ठूलो भूल हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ गते जारी गरेको परमादेश र मानव अधिकारका विश्वव्यापी कानुन एवम् मान्यता अनुरूप द्वन्द्वपीडितका सवालमा विद्यमान कानुनहरूको तत्काल संशोधन गर्ने र आवश्यक थप कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरू गठन गर्नुपर्ने हाम्रो ठहर छ । शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्षपूरा भएको यो अवसरमा शान्ति सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न, पीडितलाई राहत र परिपूरणको उचित व्यवस्था मिलाउन तथा आममाफी दिने गरी तयार पारिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनमा रहेका कमीकमजोरीलाई हटाउन आवश्यक पहलकदमी लिन हामी नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग माग गर्दछौँ ।
डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर !
नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले यात्रु बसमा विद्युतीय धराप विष्फोट गराएर ४२ जनाको मृत्यु र ६८ जना घाइते भएको दुर्दान्त बाँदरमुढे घटनाको आज १७ वर्ष भएको छ । साविक कल्याणपुर गाविस–१ र…
मतदानमा भाग लिई सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न अपिल
भोलि वैशाख ३० गते ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो । संविधानको…
स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि इन्सेकको अपिल
इन्सेक बितेका तीन दशकदेखि मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाका अभिलेखिकरण, मानव अधिकार शिक्षाको प्रचार, मानव अधिकारको पैरवी तथा बहसलगायतका क्रियाकलापमार्फत मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि क्रियाशील छ…
आन्दोलनमा संयमता अपनाऊ
यही फागुन ८ गते मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको नेपाल कम्प्याक्ट संसदमा पेश गरेको विरोधमा काठमाडौँको बानेश्वरमा भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज तथा रबरको गोली प्रहार गरी गरेको अत्यधिक…
शान्ति सम्झौताका १५ वर्षः दण्डहिनता निरन्तर
तत्कालिन माओवादी र सरकारकबिच चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १५ वर्ष पुरा भएको छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू…