विधिको शासन र मानव अधिकारप्रति खबरदारी
विभिन्न समयमा तराई मधेशमा भएको आन्दोलनका क्रममा भएका फौजदारी घटनाका १ सय २० आरोपितविरद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति इन्सेक गम्भीर चासो र सरोकार व्यक्त गर्दछ ।
- लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको निर्णय र कार्य सम्पादनले आधारभूत मानव अधिकार र विधिको शासनको मान्यता सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्छ । गत २०७८ वैशाख ९ र १३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णयले विधिको शासन र मानव अधिकारका सवालमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ ।
- न्यायिक प्रक्रियामा रहेका १ सय २० जना आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयले मुद्दा किन लगाइएको थियो र न्यायिक निष्कर्षमा नपुर्याई बिचैमा किन फिर्ता लिइयो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
- नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट फिर्ता गरिएका मुद्दाका आरोपितहरू विरुद्ध झुठा मुद्दा लगाइएको थियो भने झुठा मुद्दा लगाउने कार्यमा सलंग्नमाथि प्रचलित कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन इन्सेक माग गर्दछ । यो प्रक्रियाले नेपालमा व्याप्त दण्डहीनताको संस्कृतिमा थप मलजल पुग्ने तथा राजनीतिक संरक्षणमा अपराधका घटना बढ्ने हाम्रो ठहर छ ।
- अविछिन्न उत्तराधिकारको मान्यतालाई खण्डित गर्दै गरिएको यस निर्णयका आधार र आरोपितविरुद्ध लगाइएका आरोपका सम्बन्धमा हालसम्म भएका छानविनको प्रगति सार्वजनिक गर्न इन्सेक नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।
विधिको शासन, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायजस्ता विषय नेपालको संविधानको आधारभूत मान्यता हो । इन्सेक विधिको शासन र मानव अधिकारको संरक्षण तथा पालनाका लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छ ।
डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
टीकापुर घटनाका दोषीको सजाय माफ नगर
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिन गृह मन्त्रालयले ज्यान मुद्दामा आरोप प्रमाणित भई जेलमा रहेका रेशम चौधरीको नाम सिफारिस गरेर जघन्य अपराधका घटनामा दोषी सावित भइसकेका कुनै पनि व्यक्तिलाई आममाफी दिनु…
सङ्गठित अपराधको निर्भीकतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने कार्यमा व्यवधान खडा नहोस्
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानविन प्रकृया प्रमुख दलहरूका उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वको तथाकथित सहमतिका कारण टुङ्गोमा नपुग्ने सर्वव्यापक आशङ्का गम्भीर चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । यस मामिलामा गहन र निष्पक्ष…
नेपाल सरकारले २०७९ फागुन २९ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सहिदको सूची सम्बन्धमा इन्सेकको धारणा
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् १९९२ देखि निरन्तर नेपालको मानव अधिकार अवस्थाकाबारेमा अभिलेख गर्दै आएको छ । यसले गरेको अभिलेखमा यस अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट…
जातीय विभेद र छुवाछुतप्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गरियोस्
सन्दर्भः अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद विरुद्धको दिवस (२१ मार्च) अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद विरुद्धको दिवस (२१ मार्च) को अवसरमा हामी नेपालमा जातीय विभेदका कुनै पनि घटनाप्रतिको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई इमानदारीका…
जनवरी २०२३ देखि हिजोसम्म नेपालमा ३ सय ४९ बालिका तथा महिला हिंसाबाट पीडित
सन्दर्भः ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस १ सय १३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण आमा, दिदी, बहिनीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ । यस अवसरमा हामी महिला तथा बालिकामाथि हुने…