विधिको शासन र मानव अधिकारप्रति खबरदारी
विभिन्न समयमा तराई मधेशमा भएको आन्दोलनका क्रममा भएका फौजदारी घटनाका १ सय २० आरोपितविरद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति इन्सेक गम्भीर चासो र सरोकार व्यक्त गर्दछ ।
- लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको निर्णय र कार्य सम्पादनले आधारभूत मानव अधिकार र विधिको शासनको मान्यता सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्छ । गत २०७८ वैशाख ९ र १३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णयले विधिको शासन र मानव अधिकारका सवालमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ ।
- न्यायिक प्रक्रियामा रहेका १ सय २० जना आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयले मुद्दा किन लगाइएको थियो र न्यायिक निष्कर्षमा नपुर्याई बिचैमा किन फिर्ता लिइयो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
- नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट फिर्ता गरिएका मुद्दाका आरोपितहरू विरुद्ध झुठा मुद्दा लगाइएको थियो भने झुठा मुद्दा लगाउने कार्यमा सलंग्नमाथि प्रचलित कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन इन्सेक माग गर्दछ । यो प्रक्रियाले नेपालमा व्याप्त दण्डहीनताको संस्कृतिमा थप मलजल पुग्ने तथा राजनीतिक संरक्षणमा अपराधका घटना बढ्ने हाम्रो ठहर छ ।
- अविछिन्न उत्तराधिकारको मान्यतालाई खण्डित गर्दै गरिएको यस निर्णयका आधार र आरोपितविरुद्ध लगाइएका आरोपका सम्बन्धमा हालसम्म भएका छानविनको प्रगति सार्वजनिक गर्न इन्सेक नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।
विधिको शासन, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायजस्ता विषय नेपालको संविधानको आधारभूत मान्यता हो । इन्सेक विधिको शासन र मानव अधिकारको संरक्षण तथा पालनाका लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छ ।
डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर !
नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले यात्रु बसमा विद्युतीय धराप विष्फोट गराएर ४२ जनाको मृत्यु र ६८ जना घाइते भएको दुर्दान्त बाँदरमुढे घटनाको आज १७ वर्ष भएको छ । साविक कल्याणपुर गाविस–१ र…
मतदानमा भाग लिई सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न अपिल
भोलि वैशाख ३० गते ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो । संविधानको…
स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि इन्सेकको अपिल
इन्सेक बितेका तीन दशकदेखि मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाका अभिलेखिकरण, मानव अधिकार शिक्षाको प्रचार, मानव अधिकारको पैरवी तथा बहसलगायतका क्रियाकलापमार्फत मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि क्रियाशील छ…
आन्दोलनमा संयमता अपनाऊ
यही फागुन ८ गते मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको नेपाल कम्प्याक्ट संसदमा पेश गरेको विरोधमा काठमाडौँको बानेश्वरमा भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज तथा रबरको गोली प्रहार गरी गरेको अत्यधिक…
शान्ति सम्झौताका १५ वर्षः दण्डहिनता निरन्तर
तत्कालिन माओवादी र सरकारकबिच चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १५ वर्ष पुरा भएको छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू…