विधिको शासन र मानव अधिकारप्रति खबरदारी
विभिन्न समयमा तराई मधेशमा भएको आन्दोलनका क्रममा भएका फौजदारी घटनाका १ सय २० आरोपितविरद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति इन्सेक गम्भीर चासो र सरोकार व्यक्त गर्दछ ।
- लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको निर्णय र कार्य सम्पादनले आधारभूत मानव अधिकार र विधिको शासनको मान्यता सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्छ । गत २०७८ वैशाख ९ र १३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णयले विधिको शासन र मानव अधिकारका सवालमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ ।
- न्यायिक प्रक्रियामा रहेका १ सय २० जना आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयले मुद्दा किन लगाइएको थियो र न्यायिक निष्कर्षमा नपुर्याई बिचैमा किन फिर्ता लिइयो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
- नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट फिर्ता गरिएका मुद्दाका आरोपितहरू विरुद्ध झुठा मुद्दा लगाइएको थियो भने झुठा मुद्दा लगाउने कार्यमा सलंग्नमाथि प्रचलित कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन इन्सेक माग गर्दछ । यो प्रक्रियाले नेपालमा व्याप्त दण्डहीनताको संस्कृतिमा थप मलजल पुग्ने तथा राजनीतिक संरक्षणमा अपराधका घटना बढ्ने हाम्रो ठहर छ ।
- अविछिन्न उत्तराधिकारको मान्यतालाई खण्डित गर्दै गरिएको यस निर्णयका आधार र आरोपितविरुद्ध लगाइएका आरोपका सम्बन्धमा हालसम्म भएका छानविनको प्रगति सार्वजनिक गर्न इन्सेक नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।
विधिको शासन, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायजस्ता विषय नेपालको संविधानको आधारभूत मान्यता हो । इन्सेक विधिको शासन र मानव अधिकारको संरक्षण तथा पालनाका लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छ ।
डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
शान्ति सम्झौताका १५ वर्षः दण्डहिनता निरन्तर
तत्कालिन माओवादी र सरकारकबिच चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १५ वर्ष पुरा भएको छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू…
न्यायपालिकामा देखिएको अन्यौलको अन्त्य गर !
लोकतन्त्रमा न्यायको सुनिश्चितता गर्न पारदर्शिता, जबाफदेहिता, धीरता, अनुशासन र कर्तव्यपरायणको परिचायकको रुपमा न्यायपालिकालाई लिइन्छ । न्यायाधीशहरू न्यायका मुर्ति र न्यायालय न्यायको अन्तिम आशाको केन्द्रका रुपमा रहनु पर्छ । केहि समयदेखि…
जनगणनाका लागि इन्सेकको अपिल
हरेक १० वर्षको अन्तरालमा नेपालमा जनगणना गरिँदै आइएको छ । बिसं १९६८ बाट थालनी गरिएको जनगणनाको यो ११ औँ संस्करण हो । कोभिड-१९ को महामारीका कारण अझैपनि हाम्रो दिनचर्या सहज…
तत्काल उद्दार, राहात र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर !
वर्षायामको समाप्तिपश्चात एक्कासी मनसून सक्रिय भई परेको भिषण वर्षाका कारण नेपालका विभिन्न भूभागमा गएको पहिरो, बाढीलगायतका प्रकोपका कारण १ सय १ जनाको मृत्यु भएको, ३७ जना बेप्पत्ता भएको, ७८ ओटा…
अत्यधिक बल प्रयोग बन्द गर
लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा प्रहरी र सुकुम्बासी समूहबिचको झडपमा सशस्त्र प्रहरी बलले गोली चलाउँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेहरूमध्ये एक जनाको सनाखत हुन नसकेको र…
