मतदानमा भाग लिई सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न अपिल
भोलि वैशाख ३० गते ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो । संविधानको भावना र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार ५ वर्षको कार्यकाल सकिएकै दिन निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय तथा कार्यकारी क्रियाकलाप आधिकारिक रूपमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिहरू स्वाभाविक रूपमा स्थानीय जनताप्रति जिम्मेवार हुन बाध्य हुन्छन् । फेरि लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई बलियो बनाउने काम सबैभन्दा बढी स्थानीय तहले नै गर्ने हो । लोकतन्त्र बलियो बनाउन जनताको सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आमजनसमुदायमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र विधिको शासनको प्रकृयाको सुदृढिकरण र सवलीकरणमा यो स्थानीय तहको निर्वाचनले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । नेपाली जनताले भोलि हुने निर्वाचनमार्फत आफूलाई मन परेको उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई छान्न पाउने संविधान प्रदत्त सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने दिन हो । बिना कुनै डर, धाक–धम्की, त्रास र प्रलोभनमा नपरी मतदान गर्न हामी सम्पूर्ण मतदातालाई अपिल गर्दछौँ ।
डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि इन्सेकको अपिल
इन्सेक बितेका तीन दशकदेखि मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाका अभिलेखिकरण, मानव अधिकार शिक्षाको प्रचार, मानव अधिकारको पैरवी तथा बहसलगायतका क्रियाकलापमार्फत मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि क्रियाशील छ…
आन्दोलनमा संयमता अपनाऊ
यही फागुन ८ गते मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको नेपाल कम्प्याक्ट संसदमा पेश गरेको विरोधमा काठमाडौँको बानेश्वरमा भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज तथा रबरको गोली प्रहार गरी गरेको अत्यधिक…
शान्ति सम्झौताका १५ वर्षः दण्डहिनता निरन्तर
तत्कालिन माओवादी र सरकारकबिच चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १५ वर्ष पुरा भएको छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू…
न्यायपालिकामा देखिएको अन्यौलको अन्त्य गर !
लोकतन्त्रमा न्यायको सुनिश्चितता गर्न पारदर्शिता, जबाफदेहिता, धीरता, अनुशासन र कर्तव्यपरायणको परिचायकको रुपमा न्यायपालिकालाई लिइन्छ । न्यायाधीशहरू न्यायका मुर्ति र न्यायालय न्यायको अन्तिम आशाको केन्द्रका रुपमा रहनु पर्छ । केहि समयदेखि…
जनगणनाका लागि इन्सेकको अपिल
हरेक १० वर्षको अन्तरालमा नेपालमा जनगणना गरिँदै आइएको छ । बिसं १९६८ बाट थालनी गरिएको जनगणनाको यो ११ औँ संस्करण हो । कोभिड-१९ को महामारीका कारण अझैपनि हाम्रो दिनचर्या सहज…