फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को संशोधन अध्यादेश फिर्ता गर !
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९’ जारी गर्न २०७९ मंसिर २६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकोछ । संशोधित अध्यादेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थप गरि ‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरूद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ,’ भन्ने प्रावधान छ भने यसमा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारलाई बाधा नपुग्ने उल्लेख छ । संशोधन अध्यादेशप्रति इन्सेक गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि मुद्दा फिर्ता लिन बाधा नपर्ने प्रावधान सुनिश्चित गर्न गरिएको सिफारिसले नेपालको संविधान, प्रचलित फौजदारी न्यायको क्षेत्राधिकार तथा मानव अधिकारका प्रचलित मूल्यमाथि प्रहार गरेको हामीले ठहर गरेका छौँ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीको गरिमा समेत उल्लङ्घन हुनेगरि निर्वाचित सांसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै कामचलाउ सरकारले कानुन नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने नियोजित सत्ता स्वार्थले पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, र लोकतान्त्रिक प्रणालीको उपहास गरेको छ । ताजा जनादेशलाई कामचलाउ सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रयत्नको घोर भर्त्सना गर्दै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले जारी गर्न लागिएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौँ ।
डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक
प्रेस विज्ञप्ति नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ साउन ३० गते प्रतिनिधि सभा र भदौ ६ गते…
३० औँ “प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार” पूर्णिमाया लामालाई
अथक मानवअधिकार योद्धा प्रकाश काफ्लेको स्मृतिमा इन्सेकद्वारा स्थापित प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार यस वर्ष काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध नगारपालिका–७, दाप्चाकी पूर्णिमाया लामालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकार र माओवादीबीचको…
रोम विधान अनुमोदन गर
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेक दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरू, संसद…
कानुन विपरीतका कार्य रोक्न माग
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जेठ १५ गते फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा सघाउने जनाएको भोलिपल्ट जेठ १६ गतेदेखि ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई ट्राफिक…
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचनको दुष्प्रयास नगर्न आग्रह
कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशक कैलाश सिरोहियालाई उक्त दैनिकको थापाथलीस्थित कार्यालयबाट गिरफ्तार गरी रातारात स्थलमार्गबाट जनकपुरतर्फ लगिँदै गरेको घटना आवरणमा जे भनिए पनि आमसञ्चार माध्यमलाई निर्भीक बन्नबाट रोक्ने नियोजित प्रयास हो…