न्यायपालिकामा देखिएको अन्यौलको अन्त्य गर !

  २०७८ कात्तिक ३० गते

लोकतन्त्रमा न्यायको सुनिश्चितता गर्न पारदर्शिता, जबाफदेहिता, धीरता, अनुशासन र कर्तव्यपरायणको परिचायकको रुपमा न्यायपालिकालाई लिइन्छ । न्यायाधीशहरू न्यायका मुर्ति र न्यायालय न्यायको अन्तिम आशाको केन्द्रका रुपमा रहनु पर्छ । केहि समयदेखि नेपालको न्यायालय, खासगरी सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद र अन्यौलको अवस्थाप्रति इन्सेक दुःख प्रकट गर्दछ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशबाट नै न्यायालयमा बेथिति निम्त्याइएको आरोपमा न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा लाग्नु अत्यन्त गम्भीर विषय हो । आन्दोलनको प्रभाव समस्त न्यायिक प्रक्रियामा परेको छ । अदालतका नियमित क्रियाकलाप ठप्प भएका छन् । तर, लोकतन्त्रको आधारभूत सञ्चालकका रुपमा रहेको जनप्रतिनिधि संस्था (सङ्घीय संसद) र त्यसको जननी राजनीतिक दलहरू अदालतमा पैदा भएको सङ्कटमा मुकदर्शक भएर बसेका छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रणालीले सुनिश्चित गरेका प्रक्रियाको अभ्यास नै महत्वपूर्ण रहन्छन् । नेपालको संविधानले न्यायपालिकाको गरिमा, महत्व र आचरणका बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले जनताको बलिदान र सङ्घर्षबाट लेखिएको नेपालको संविधानको रक्षा गर्नेतर्फ आफ्ना कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली जनताको विकास, समृद्धि तथा मानव अधिकारमैत्री एवम् जबाफदेही शासनको अपेक्षामा हाल देखिएका संस्थागत अराजकताले गम्भीर आघात पुग्ने इन्सेकको ठहर रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा भएको अन्यौल र अराजकताको अन्त्य गर्दै पारदर्शी, जबाफदेही, स्वच्छ र स्वतन्त्र न्याय सम्पादनको अभ्यास सुनिश्चितताका लागि निम्न सरोकारहरू सम्बोधन गर्न इन्सेक जोडदार माग गर्दछ ।

सरोकारहरू

१) न्यायपालिकाले गर्ने न्याय सम्पादनका कार्यहरू नियमित रुपमा सञ्चालन नभएकाले जनताको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने आधारभूत अधिकार उल्लङ्घन भएको अहिले सर्वोच्चमा चलेको घटनाक्रमले देखाएको छ । भविष्यमा यस्तो समस्या नआउने सुनिश्चितताका लागि नीति, कानुन र संरचनागत सुधारका कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न माग गर्दछौँ ।

२) व्यक्ति विशेषलाई उचाल्ने पछार्ने र जिम्मेवारी जति कुनै व्यक्तिमाथि थोपरेर निर्णयमा संग्लनहरूलाई उन्मुक्ति दिने काममा देखिएको सकृयताले मुलुकको प्रणालीलाई असफल बनाउनेतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको बेलैमा ध्यान जानु आवश्यक छ । जटिल मोडमा पुगेको न्यायप्रणालीमा सुधार गर्न न्यायपालिकाको जबाफदेहितामाथि प्रश्न गरौँ ।

३) न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका सैदान्तिक मूल्यविरुद्ध राज्यका अन्य अङ्ग र संस्थाको शासन प्रणालीमा सहभागिता खोज्ने जस्ता जघन्य खेलमा मुलुकको सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिमाथि प्रश्न उठ्ने गरी गरिएको न्याय सम्पादनले अदालतको विश्वसनियतामाथि सङ्कट पैदा भएको छ । जनमतको समेत अवमुल्यन गर्ने गरी कतिपय फैसलाहरूमा गरिएको ढिलाइ, सन्देहास्पद गतिविधिहरूको निराकरण गर्न संरचनागत सुधार र जनशक्तिको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्न  जोडदार माग गर्दछौँ ।

४) मिति २०७७ साउन २९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित  अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कतिपय न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी स्वयम् पनि विचौलिया छन् भनिएको छ ।’ अदालतमा हुने यस प्रकृतिका गलत अभ्यासको अन्त्यका लागि कठोर पहलकदमी आवश्यक भएकाले अदालतको सुधारका लागि प्राप्त प्रतिवेदनहरूको तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ ।

५) न्यायलयले गर्ने ढिलो न्यायले पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारमाथि गम्भीर कुठाराघात भएको छ । उदाहरणका लागि महोत्तरीको मनरासिस्वा नगरपालिका–१० को निर्वाचन परिणामसम्बन्धी फैसला, गोङ्गबुस्थित अस्थायी प्रहरी चौकीमा कार्यरत जवान मदननारायण श्रेष्ठ १३ वर्ष ६ महिनापछि निर्दोष सावित गरेको फैसला, द्वन्द्वको समयमा काभ्रेका अर्जुन लामालाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताले अपहरण गरी हत्या गरेको १६ वर्ष नाघेको मुद्दा, पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलम विरुद्धको मुद्दाको पेशी पटकपटक सारिनु जस्ता प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूले न्यायपालिकाबाट हुने गरेका ढिलासुस्तिलाई लिन सकिन्छ । ढिला न्यायको दुष्चक्र अन्त्य गर्न आवश्यक सुधारको सुनिश्चितता गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

६) न्यायलयको साख गिर्नु भनेको प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । लोकतन्त्रको रक्षार्थ विधिको साशनको अभ्यास कमजोर हुने क्रियाकलापहरू तत्काल अन्त्य गरी आम नागरिकको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौँ ।

७) अदालतमा विधिविरूद्धको अभ्यास र त्यस प्रतिको भरोसा बढ्नु तथा आम नागरिकमा न्यायलयप्रति वितृष्णा जाग्नु लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो । स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव न्यायपालिकामा देखिनु अझ गम्भीर समस्या हो । त्यसको निराकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अभ्यास गर्न जिम्मेवार निकायको ध्यान पुगेको छैन । अदालतमा देखिएको अस्तव्यस्तता र अन्यौलको अन्त्य गर्न राजनीतिक तहबाट तत्काल पहलकदमी गर्न आग्रह गर्दछौँ ।

८) लोकतन्त्रको रक्षार्थ शक्ति पृथकीकारणको अभ्यास सुदृढ गर्नेतर्फ न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवास्थिपकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र विधिको शासन स्थापित गर्न एकीकृत पहलकदमी गर्न जरूरी देखिन्छ । न्यायाधीशको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी न्यायालयको जबाफदेहिता सुनिश्चत गर्ने काममा सम्पुर्ण न्यायाधीसहरू गम्भिरतापूर्वक संलग्न हुन आग्रह गर्दछौँ । राज्यका प्रणाली र विधिलगायत सच्याउनुपर्ने विषयमा सहभागितामूलक प्रयासका लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।

Signature of Dr. Indira Shrestha copy

डा. इन्दिरा श्रेष्ठ

अध्यक्ष