प्रेस विज्ञप्तिहरू

नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबिच २०७७ फागुन २१ गते भएको तीन बुँदे सहमतिको इन्सेक स्वागत तथा प्रशंसा गर्दछ । शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप तथा संवादमार्फत राजनीतिको मूलधारमा आउने नेकपाको राजनीतिक प्रतिबद्धताले नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको शान्ति र लोकतान्त्रिक मर्म र भावना अझ सुदृढ हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।
तर, सहमतिको तेस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको ‘कार्यकर्ता रिहाइ र सबै मुद्दा खारेज गर्न सहमत’ भएको भन्ने बुँदाप्रति इन्सेकको गम्भीर सरोकार रहेको छ । नेपाल सरकारले २०७५ फागुन २८ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यस पार्टीबाट भएका हिंसात्मक तथा सरकारद्वारा हुनगएका हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नाममा गरिएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना सबै अभिलेखित छन् । यो सहमतिमा हतियार व्यवस्थापनको पाटोमा दुवै पक्ष मौन रहेकाले सहमतिको कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने वातावरण नबनेको देखिन्छ ।
१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्दको समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाका पीडितले अझैसम्म न्याय नपाएको र मानव अधिकार उल्लङ्घनको कार्यमा संलग्नले उन्मुक्ति पाएको यो सन्दर्भमा स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा फौजदारी अपराधका घटनामा पीडितको न्यायको सरोकार सुनिश्चित गर्ने विषय उल्लेख नगरिनुले मानव अधिकार तथा न्यायप्रति दुवै पक्ष संवेदनशील भएको पाइएन । पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने वातावरण तय नगरिने हो भने लामो समयदेखि व्याप्त दण्डहीनताको सवाल जसका बारेमा इन्सेकले पटकपटक आफ्नो सरोकार व्यक्त गर्ने गरेको छ, त्यसलाई थप मलजल पुग्ने भएकाले त्यस्ता विषयमा सचेत हुन हामी नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष