नेपाल सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबिच भएको सहमतिको इन्सेकद्वारा स्वागत
नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबिच २०७७ फागुन २१ गते भएको तीन बुँदे सहमतिको इन्सेक स्वागत तथा प्रशंसा गर्दछ । शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप तथा संवादमार्फत राजनीतिको मूलधारमा आउने नेकपाको राजनीतिक प्रतिबद्धताले नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको शान्ति र लोकतान्त्रिक मर्म र भावना अझ सुदृढ हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।
तर, सहमतिको तेस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको ‘कार्यकर्ता रिहाइ र सबै मुद्दा खारेज गर्न सहमत’ भएको भन्ने बुँदाप्रति इन्सेकको गम्भीर सरोकार रहेको छ । नेपाल सरकारले २०७५ फागुन २८ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यस पार्टीबाट भएका हिंसात्मक तथा सरकारद्वारा हुनगएका हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नाममा गरिएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना सबै अभिलेखित छन् । यो सहमतिमा हतियार व्यवस्थापनको पाटोमा दुवै पक्ष मौन रहेकाले सहमतिको कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने वातावरण नबनेको देखिन्छ ।
१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्दको समयमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाका पीडितले अझैसम्म न्याय नपाएको र मानव अधिकार उल्लङ्घनको कार्यमा संलग्नले उन्मुक्ति पाएको यो सन्दर्भमा स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा फौजदारी अपराधका घटनामा पीडितको न्यायको सरोकार सुनिश्चित गर्ने विषय उल्लेख नगरिनुले मानव अधिकार तथा न्यायप्रति दुवै पक्ष संवेदनशील भएको पाइएन । पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने वातावरण तय नगरिने हो भने लामो समयदेखि व्याप्त दण्डहीनताको सवाल जसका बारेमा इन्सेकले पटकपटक आफ्नो सरोकार व्यक्त गर्ने गरेको छ, त्यसलाई थप मलजल पुग्ने भएकाले त्यस्ता विषयमा सचेत हुन हामी नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर !
नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले यात्रु बसमा विद्युतीय धराप विष्फोट गराएर ४२ जनाको मृत्यु र ६८ जना घाइते भएको दुर्दान्त बाँदरमुढे घटनाको आज १७ वर्ष भएको छ । साविक कल्याणपुर गाविस–१ र…
मतदानमा भाग लिई सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न अपिल
भोलि वैशाख ३० गते ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो । संविधानको…
स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि इन्सेकको अपिल
इन्सेक बितेका तीन दशकदेखि मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाका अभिलेखिकरण, मानव अधिकार शिक्षाको प्रचार, मानव अधिकारको पैरवी तथा बहसलगायतका क्रियाकलापमार्फत मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि क्रियाशील छ…
आन्दोलनमा संयमता अपनाऊ
यही फागुन ८ गते मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको नेपाल कम्प्याक्ट संसदमा पेश गरेको विरोधमा काठमाडौँको बानेश्वरमा भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज तथा रबरको गोली प्रहार गरी गरेको अत्यधिक…
शान्ति सम्झौताका १५ वर्षः दण्डहिनता निरन्तर
तत्कालिन माओवादी र सरकारकबिच चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १५ वर्ष पुरा भएको छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू…