नेपाल–भारत सीमामा अलपत्र नेपालीको उचित व्यवस्थापन गर्न माग
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण आफ्नो मातृभूमि फर्कन चाहने नेपाली नागरिकहरू सीमानाका विभिन्न भारतीय शहर तथा बस्तीहरूमा क्वारेन्टाइनमा रहेको, सयौँ नेपाली नागरिकहरू अलपत्र परेका र समस्या भोग्नुपरेको जानकारीमा आएको छ । दार्चुला जिल्लाको सीमाना धारचुलामा ६ सयभन्दा बढी, बैतडीको झुलाघाट नाकामा २ सय २७ जना, कञ्चनपुरको सीमा नाका बनवासामा १ सय १४ जना, भैरहवा सीमानाका बेलहियास्थित नौतुहवा इन्टरकलेजमा ३ सय ५ जना नेपाली क्वारेन्टाइनमा भएको पाइएको छ । नेपालको सीमानामा रहेका भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारले र भारतमा अलपत्र रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई भारत सरकारले क्वारेन्टाइनमा राख्ने सहमति दुई देशबीच भए पनि भारतीय सीमानामा नेपाली नागरिकहरूको दैनिकी कष्टकर हुनु दुःखद् पक्षका रूपमा लिइनु पर्दछ ।
धारचुलाको क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपाली नागरिकहरूले आफूहरूलाई विद्यालयको ग्यालरीमा सामूहिक रूपमा सुताउने गरेको र खानाको प्रबन्धमा समेत समस्या रहेको गुनासो गरेका छन् । बनवासाको क्वारेन्टाइनमा खानाको समस्या नभए पनि सुत्न समस्या छ । प्राप्त जानकारी अनुसार सीमा क्षेत्रमा व्यवस्था गरिएका हरेक क्वारेन्टाइनमा सङ्क्रमण रोकथामका लागि आवश्यक न्यूनतम प्रबन्ध पनि नभएको देखिन्छ । उनीहरूबीच उचित दूरी कायम गर्न पनि समस्या भएको बुझिन्छ । बाँकेको जमुनाह नाकामा भारतीय क्वारेन्टाइनमा राखिएका करिब २ सय नेपाली त्यहाँ बस्न नमानेपछि चैत २१ गते बिहानदेखि नेपाली सेनाले दशगजा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ, जुन नेपाल सरकारका तर्फबाट चालिएको कदम स्वागतयोग्य छ ।
यस विषम परिस्थितिमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका क्वारेन्टाइनमा राखिएका र अलपत्र परेका नेपालीको उचित व्यवस्थापन गर्न र आवश्यकता अनुसार भारत सरकारसमक्ष पनि आवश्यक पहलकदमी लिन हामी नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ ।
डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष: कानुन संशोधन भएसँगै पलाएको आशा
२०८१ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष: कानुन संशोधन भएसँगै पलाएको आशा दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्तीका लागि नेपाल सरकार र माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न भएको…
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक
प्रेस विज्ञप्ति नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ साउन ३० गते प्रतिनिधि सभा र भदौ ६ गते…
३० औँ “प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार” पूर्णिमाया लामालाई
अथक मानवअधिकार योद्धा प्रकाश काफ्लेको स्मृतिमा इन्सेकद्वारा स्थापित प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार यस वर्ष काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध नगारपालिका–७, दाप्चाकी पूर्णिमाया लामालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकार र माओवादीबीचको…
रोम विधान अनुमोदन गर
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेक दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरू, संसद…
कानुन विपरीतका कार्य रोक्न माग
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जेठ १५ गते फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा सघाउने जनाएको भोलिपल्ट जेठ १६ गतेदेखि ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई ट्राफिक…