प्रेस विज्ञप्तिहरू

प्रेस विज्ञप्ति
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ साउन ३० गते प्रतिनिधि सभा र भदौ ६ गते राष्ट्रिय सभाबाट समेत बहुमतकासाथ पारित भई भदौ १३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएसँगै १८ वर्ष अघिदेखि अवरुद्ध नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा आशा पलाएको छ । विगत १८ वर्षदेखि सत्तासीन र प्रतिपक्षको गम्भीर गृहकार्यको अभावमा अलमलमा रही आएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा संसदीय कार्यदलले टुङ्ग्याएको सहमतिमा शीर्ष नेतृत्वले देखाएको सुझबुझ नेपालको शान्ति प्रकृयाको मौलिक अवधारणा हो भन्न सकिन्छ ।

न्यायिक प्रकृयाको लामो चरण पार गर्न अझै केही महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्न बाँकी छ । विधेयक राजनीतिक दलहरूबिच सर्वस्वीकार्य बनाउने केही ‘समझदारी’ भएको सन्दर्भमा कुनै पनि हिसाबले पीडक व्यक्ति वा समूहले प्रकृयाको फाइदा नलिओस् भन्नका लागि सरोकार र निगरानीको निरन्तरताको खाँचो छ । यो प्रकृयाले द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिको बाटोमा कुनै किसिमले अवरोध उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि इन्सेकले निगरानीको पहल गर्न प्रारम्भ गर्ने भएको छ । पारित ऐनले यसअघि पेश भएको विधेयकका धेरै गम्भीर त्रुटिहरू मेटाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू अन्तर्गत रहेको हामीले पाएका छौँ । तर, आयोगको गठन वा आयुक्तहरूको चयन, कार्यविधि र सरकारबाट अपेक्षित आर्थिक–प्रशासनिक सहयोगजस्ता विषयहरूमा अबका दिनमा हामी सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरिरहने छौँ, र हाम्रो सरकोकार व्यक्त गरिहनेछौँ ।

सकारात्मक पक्षः

१ संसदको दुबै सदनबाट पारित विधेयकले ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घन’ र ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’ भनी स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरेको छ ।

२. ‘निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बीट्ररी किलिङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य वा अमानवीय वा क्रूर यातना’ लाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन अन्तर्गत राखिएको छ ।

३. ‘मानव अधिकार उल्लङ्घन’ अन्तर्गत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरिएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका प्रचलित नेपाल कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएको काय सम्झनु पर्दछ भनी जनाइएको छ ।

४. सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा प्रभावित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

५. सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबरजस्तीकरणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छूट भए आयोग गठन भएको तीन महिनाभित्र उजुरी दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

६. आयोगको कार्यक्षेत्र र छुट्टाछुट्टै इकाइहरूको व्यवस्था गरी यसको दायरा फराकिलो बनाइएको छ भने कर्मचारीका अतिरिक्त सम्बन्धित विषयविज्ञ राख्न सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

निगरानी गरिनुपर्ने पक्ष
यो विधेयक दण्ड सजाय, गम्भीर अपराध र क्षमादानको सन्दर्भमा केही चुकेको पाइन्छ । किनकी, पीडितको सहमतिमा क्षमादान दिन सकिने विषय विधेयकमा उल्लेख छ । विस्तृत कार्यविधि नबनाइ यो प्रावधानमा काम गर्न खोजियो भने कतिपय बेला डर, त्रासका कारण र कुनै बेला लोभलालच देखाएर पीडितलाई बाध्य पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । विगतका ऐनहरूमा भएका यस्तै प्रावधानप्रति पीडित तथा सरोकारवालाको आपत्ती रहेको थियो ।

उपेक्षामा परेका ‘बाल सेना’ लाई विधेयकमा ‘बहिर्गमित व्यक्ति’ भन्ने उल्लेख गरेर एकमुष्ट सम्बोधन गरिएको छ । कार्यान्वयनका लागि यससम्बन्धी व्याख्या गर्ने क्रममा बाल सैन्य प्रयोग भएको तथा पूर्व बाल सेनाको हकहितको रक्षामा तलमाथि हुन दिनु हुँदैन ।

मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । जबरजस्तीकरणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका अन्य घटना वा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रचलित कानुनबमोजिम २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यो विषयलाई कसरी निरूपण गरिन्छ यसको सुक्ष्म निगरानी आवश्यक छ ।

सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयहरूः
१. सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका सन्दर्भमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिले ठूलो अर्थ राख्छ । सत्य निरूपण आयोगमा रहेका ६३ हजार र बेपत्ता आयोगमा रहेका ३ हजार उजुरीको निरूपण गर्न सर्वस्वीकार्य मानव अधिकार, राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ व्यक्तिहरू आवश्यक हुन्छन् । त्यसैले पदाधिकारीको छनौट द्वन्द्वकालको कहाली र पीडा बारेमा चिन्तन गरेका पङ्क्तिबाट हुनुपर्छ । विगतमा आयोगका पदाधिकारीहरू राजनीतिक दलका निकटताका आधारमा मात्र सिफारिस गरिएका, विषयका बारेमा कम जानकार भएका तथा पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने भएको पनि देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पीडित सधैँ उपेक्षामा परेको उदाहरण छन् भने आजसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृया लम्बिने एउटा उल्लेखनीय कारण आयोगका सदस्य चयन देखिएको समस्या पनि हो ।

२. अब गठन हुने आयोग र तिनका पदाधिकारीमा राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन सक्ने र सार्वजनिक पहिचान सहित मानव अधिकारको क्षेत्रमा स्थापित भएको हुन आवश्यक छ । जुन नेतृत्वले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो कार्यभार पूरा गर्नुपर्छ । योसँगै आयोग आर्थिक तथा अन्य स्रोतका कारण काम गर्न नसक्ने हुनुहँदैन । यस सन्दर्भमा विगतका आयोगहरूको अनुभवमा ध्यान दिनै पर्दछ । विगतका आयोगहरूले सरकारको असहयोगलगायतका यस्तै विषयका कारण काम गर्न नसकिएको बताउने गरेका थिए । छलफल, बहस, वादविवादका बारेमा पीडित के भन्छन् भन्ने सुनिनु पर्दछ । यो समग्र प्रक्रियाका बारेमा उनीहरू बेखबर जस्तै छन् त्यस विषयमा उनीहरूको धारणा र विचार बुझ्ने काम यी संयन्त्रहरूले गर्नुपर्छ । पीडितले न्यायको सुनिश्चितताका साथै भविष्यमा विगतको जस्तो अपराध नहोस् र कोही पनि अपराधपीडित नहुन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता चाहेका छन् । यसतर्फ सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले ध्यान दिनुपर्छ ।

३. विगतका आयोगहरूबाट भए गरेका कामहरूको विवरणहरू समेटी अब नियुक्त हुने आयोगका पदाधिकारीले श्वेतपत्र जारी गरी कामको अवस्था र बाँकी कार्यभारबारे जानकारी गराउनु पर्छ । हालसम्म भइआएको उजुरी सङ्कलन वा अभिलेखको उचित मूल्याङ्कन गरी उजुरी दिने क्रममा त्रासका कारण कुनै अप्ठ्यारो भएको भए त्यसको निराकरण तथा सूचनाका लागि पीडितहरूसँग आह्वान गर्न पनि सक्नु पर्छ ।

४. बेपत्ता पारिएका, अङ्गभङ्ग भएका, यौन हिंसा तथा यातनाका कारण प्रताडित ठूलो समूह नेपालको शान्ति प्रकृयाको मूलप्रवाहमा छैन । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता र घोषणा मात्रै काफी हुँदैनन् । विगतको अपराधका लागि पीडकको आत्मस्वीकृति वा आत्मालोचना, न्यायप्रति पीडितको भरोसा, आत्मसम्मान वा क्षमादानजस्ता विषय पनि प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ । जसको अपनत्व पीडितले महसुस गर्न सकुन् ।

५. सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका अन्य देशमा पनि द्वन्द्वउप्रान्त सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापलगायत अन्य प्रकृतिका आयोग तथा निकायहरू गठन भएको र त्यस्ता आयोगहरूबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई जनतासमक्ष उजागर गरी आरोपितलाई कानुनी दायरामा ल्याइएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । तर, अन्य मुलुकमा निरूपण गरिएका विधि र अभ्यासको अनुभवलाई स्वतः नेपालमा लागु हुन सक्दैन, किनकि स्वभावतः नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्य सबै शान्ति प्रक्रिया भन्दा पृथक छ । नेपालको विशिष्ट परिस्थितिका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउँदा मात्रै नेपाल विश्वका लागि उदाहरण बन्न सक्छ ।

अन्त्यमा
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे जान्न पाउने अधिकार राख्छन् । हत्या गरिएका व्यक्तिका परिवार वा अङ्गभङ्ग भएका, यौनहिंसामा परेका, विस्थापित बनाइएका मानिसहरूले ‘आफूमाथि किन अपराध भयो’ ? भन्ने जानकारी पाउने अधिकार हुन्छ । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा अपराधका घटनाको बृहत् सुनुवाइले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ । यसतर्फ आयोगहरूले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसैगरी, विगतमा भएका कमजोरी वा गल्तीको स्वीकारोक्ति, पीडकलाई उचित प्रक्रियाका आधारमा अभियोजन, पीडितलाई सम्मानजनक ढङ्गले क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण र आवश्यकताअनुसार पीडितको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी उनीहरूको सहमतिमा क्षमादान प्रक्रियालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रकृयाले समेट्नु पर्छ । मानव अधिकार समूदाय वा नागरिक समाजका लागि आजको कार्यभार यही हो । यस विषयमा निरन्तरको खबरदारीले मात्रै न्यायिक प्रकृयाले लय समात्न सक्छ ।

डा. कुन्दन अर्याल
अध्यक्ष