तत्काल उद्दार, राहात र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर !
वर्षायामको समाप्तिपश्चात एक्कासी मनसून सक्रिय भई परेको भिषण वर्षाका कारण नेपालका विभिन्न भूभागमा गएको पहिरो, बाढीलगायतका प्रकोपका कारण १ सय १ जनाको मृत्यु भएको, ३७ जना बेप्पत्ता भएको, ७८ ओटा घर, १६ ओटा गोठ, ६ ओटा पुल, एउटा विद्यालय र तीन ओटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको, १ सय ८६ ओटा पशु चौपाय मरेको, १ हजार १ सय ८८ ओटा घर परिवार विस्थापित भएको तथा डुवानमा परी अरबौँ मूल्यको धान नष्ट भएको घटनाप्रति इन्सेक दुःख व्यक्त गर्दछ । यो अवधिमा बाढीका कारण २ हजार २ सय ३२ ओटा घर डुबानमा परेका प्रहरीको प्राम्भिक तथ्याङ्क छ ।
विपदको यस दुखद् घडीमा मृतकका परिवार तथा पीडित नागरिकको सहायतामा तत्काल जुट्न नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु र सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुसँग आग्रह गर्दछौँ । सामाजिक संस्था, विज्ञ तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको परिचालन गरि वर्षैपिच्छे दोहोरिने यस्ता घटना र त्यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको सुनिश्चितताका लागि कार्य गर्न आग्रह गर्दछौँ । विपदको समयमा तीनै तहका सरकारको एकीकृत परिचालन गरी उद्दार, राहात र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
बालीनाली र पशु चौपायको नोक्सानी व्यहोरेका किसानलाई तत्कालिन र दीर्घकालिन राहतका लागि हामी जोडदार माग गर्दछौँ । बालीनाली र पशु चौपायको अनिवार्य बिमाको व्यवस्था मिलाउन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउछौँ । समयसमयमा हुनसक्ने जुनसुकै प्रकारका विपद्को व्यस्थापनका लागि तल्लो तहसम्म संयन्त्र निर्माण गर्न र आवश्यक परेका बेला त्यस्ता संयन्त्रलाई तदारूकताका साथ परिचालनको नीति अबलम्बन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउछौँ ।
डा इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
मतदानमा भाग लिई सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न अपिल
भोलि वैशाख ३० गते ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो । संविधानको…
स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि इन्सेकको अपिल
इन्सेक बितेका तीन दशकदेखि मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाका अभिलेखिकरण, मानव अधिकार शिक्षाको प्रचार, मानव अधिकारको पैरवी तथा बहसलगायतका क्रियाकलापमार्फत मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि क्रियाशील छ…
आन्दोलनमा संयमता अपनाऊ
यही फागुन ८ गते मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको नेपाल कम्प्याक्ट संसदमा पेश गरेको विरोधमा काठमाडौँको बानेश्वरमा भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज तथा रबरको गोली प्रहार गरी गरेको अत्यधिक…
शान्ति सम्झौताका १५ वर्षः दण्डहिनता निरन्तर
तत्कालिन माओवादी र सरकारकबिच चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १५ वर्ष पुरा भएको छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू…
न्यायपालिकामा देखिएको अन्यौलको अन्त्य गर !
लोकतन्त्रमा न्यायको सुनिश्चितता गर्न पारदर्शिता, जबाफदेहिता, धीरता, अनुशासन र कर्तव्यपरायणको परिचायकको रुपमा न्यायपालिकालाई लिइन्छ । न्यायाधीशहरू न्यायका मुर्ति र न्यायालय न्यायको अन्तिम आशाको केन्द्रका रुपमा रहनु पर्छ । केहि समयदेखि…