डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि अपिल
डा. गोविन्द केसी २० औँ अनशन बस्नु भएको १२ दिन भएको छ । यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयनको मागसहित धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरमा भदौ २७ गतेबाट अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै सेती अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना हुनु भएकोमा हाल काठमाडौँस्थित त्रिविवि शिक्षण अस्पतालमा ल्याएर उपचार गराइएको छ ।
चिकित्सा सुधारसहितका सात बुँदे माग राखेर धनगढीबाट अनशन थाल्नु भएका डा. केसीसँग सार्थक वार्ता गरी जीवन रक्षाका लागि हामी जोडदार माग गर्दछौँ । डा. केसीका विगतका अनसन अन्त्य गर्न उहाँसँग यसअघि गरिएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ रहेको छ । व्यक्तिको जीवनको रक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व सरकारको भएकाले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि सार्थक पहलकदमी लिन नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ ।
डा.इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीमाथि दुर्व्यवहार : इन्सेकद्वारा घटनाकाे भत्सर्ना
'वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीमाथि माघ २ गते जिल्ला अदालत, काठमाडौँको परिसरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का समर्थकहरूले दुव्र्यवहार गरेको घटनाको हामी निन्दा तथा भत्सर्ना गर्दछौँ । कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा…
शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष: कानुन संशोधन भएसँगै पलाएको आशा
२०८१ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष: कानुन संशोधन भएसँगै पलाएको आशा दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्तीका लागि नेपाल सरकार र माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न भएको…
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक
प्रेस विज्ञप्ति नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ साउन ३० गते प्रतिनिधि सभा र भदौ ६ गते…
३० औँ “प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार” पूर्णिमाया लामालाई
अथक मानवअधिकार योद्धा प्रकाश काफ्लेको स्मृतिमा इन्सेकद्वारा स्थापित प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार यस वर्ष काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध नगारपालिका–७, दाप्चाकी पूर्णिमाया लामालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकार र माओवादीबीचको…
रोम विधान अनुमोदन गर
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेक दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरू, संसद…