जातीय विभेद र छुवाछुतप्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गरियोस्
सन्दर्भः अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद विरुद्धको दिवस (२१ मार्च)
अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद विरुद्धको दिवस (२१ मार्च) को अवसरमा हामी नेपालमा जातीय विभेदका कुनै पनि घटनाप्रतिको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई इमानदारीका साथ पालन गर्न राज्यका सबै निकायसँग आह्वान गर्दछौँ ।
नेपालले सन् १९७१ मै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद विरूद्धको महासन्धि १९६५ लाई अनुमोदन गरिसकेको छ भने २०६२/६३ को जन आन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसदले २०६३ सालमा देशलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ । साथै, नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव विरुद्धको हक र दलितको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई अपराधको श्रेणीमा राखेको छ । नेपाल सरकार र मातहतका निकायबाट हामी यस्ता कानुनी व्यवस्था र प्रतिबद्धताको स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।
कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा आज पनि विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछुतको सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरेको प्रतिबद्धता, संविधान र कानुनअनुसार दलित समुदायको मानव अधिकार, आत्मसम्मान र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौँ ।
डा. कुन्दन अर्याल
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृयालाई न्यायसङ्गत ढङ्गले अघि बढाउने गरी कानुन तर्जुमा गरियोस्
तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले चितवन जिल्लाको माडी क्षेत्रमा पर्ने कल्याणपुर गाविसको बाँदरमुढे खोलामा यात्रुबाहक बसमा विद्युतीय धराप विष्फोट गराएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता र…
टीकापुर घटनाका दोषीको सजाय माफ नगर
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिन गृह मन्त्रालयले ज्यान मुद्दामा आरोप प्रमाणित भई जेलमा रहेका रेशम चौधरीको नाम सिफारिस गरेर जघन्य अपराधका घटनामा दोषी सावित भइसकेका कुनै पनि व्यक्तिलाई आममाफी दिनु…
सङ्गठित अपराधको निर्भीकतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने कार्यमा व्यवधान खडा नहोस्
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानविन प्रकृया प्रमुख दलहरूका उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वको तथाकथित सहमतिका कारण टुङ्गोमा नपुग्ने सर्वव्यापक आशङ्का गम्भीर चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । यस मामिलामा गहन र निष्पक्ष…
नेपाल सरकारले २०७९ फागुन २९ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सहिदको सूची सम्बन्धमा इन्सेकको धारणा
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् १९९२ देखि निरन्तर नेपालको मानव अधिकार अवस्थाकाबारेमा अभिलेख गर्दै आएको छ । यसले गरेको अभिलेखमा यस अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबाट…
जनवरी २०२३ देखि हिजोसम्म नेपालमा ३ सय ४९ बालिका तथा महिला हिंसाबाट पीडित
सन्दर्भः ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस १ सय १३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण आमा, दिदी, बहिनीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ । यस अवसरमा हामी महिला तथा बालिकामाथि हुने…