जातीय विभेद अन्त्यका लागि एकताबद्ध पहलकदमी गरौँ

  २०७८ असार १६ गते

काठमाडौँ महानगरपालिका–११ बबरमहलमा घर भाडाको विषयमा जातीय विभेद गरिएको आरोपसहितको घटना विवरण पीडित रूपा सुनारद्वारा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको घटनाका सम्बन्धमा हामी गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दछौँ  । असार १ गते घर भाडा लिनेदिने सहमति भएपश्चात थर सोधपुछ गरी जातकै आधारमा आफूलाई कोठा नदिएको आरोपमा घरधनी सरस्वती प्रधानविरुद्ध रूपाले दिएको जातीय भेदभावविरुद्धको उजुरी महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा असार ३ गते दर्ता गरिएको थियो ।
जातकै आधारमा आफ्नो घरको कोठा भाडामा दिन नमानेको आरोपमा गिरफ्तार सरस्वती प्रधानलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले असार ९ गते निरूपण गरेको प्रक्रियापश्चात प्रहरीले सोही दिन रिहा गरेको थियो । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई फाइल बुझाएको र सरकारी वकिलको कार्यालयले घरधनीविरुद्ध प्रमाण नपुगेको भन्दै प्रहरीलाई मुद्दा नै फिर्ता गरेको नेपाल प्रहरीको भनाइ रहेको छ ।
न्यायको आशा गरेर गरिएका यस प्रकृतिका कानुनी प्रयासहरू फितलो हुनु र पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हुन नसक्नुले ‘विधिको शासन र सामाजिक न्याय’ का मान्यताहरू कमजोर हुँदै गएको  आशङ्का गर्न सकिन्छ । यसप्रकरणमा, नेपाल सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको आरोपितसँग देखिएको प्रत्यक्ष उपस्थिति र संग्लनताले गम्भीर आशङ्कासमेत उत्पन्न भएको छ ।
विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी लिएर बसेका सङ्घीय सरकारका मन्त्री श्रेष्ठ स्वयम्ले जातीय विभेदको विषय जोडिएको मुद्दामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा उपस्थित भएर दर्शाएको पक्षधरताले अभियोजन र न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको हामीले महसुस गरेका छौँ । आरोपितलाई प्रहरीले रिहा गरेपश्चात मन्त्रीले आफ्नै गाडीमा लिएर जानुले राज्यका प्रतिनिधिले यस्ता विभेदका घटनामा आरोपितको संरक्षण गरेको आभास भएको छ ।
इन्सेकले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नेपालमा हुने सबैखाले विभेद, शोषण र अन्यायविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानले सम्पूर्ण प्रकृतिका जातीय विभेद र दलितमाथि गरिने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने र त्यस प्रकृतिको विभेदलाई दण्डनीय मानेको छ ।
संविधान र कानुनले बर्जित गरेका क्रियाकलाप र त्यसका आरोपितको संरक्षणमा नेपाल सरकारका मन्त्रीको उपस्थितिले नेपालको संविधान  तथा प्रचलित कानुनप्रतिको जबाफदेहिता उल्लङ्घन भएको इन्सेकको ठहर छ । यस प्रकृतिका विभेदविरुद्ध विधिको शासन, सामाजिक न्याय  र मानव अधिकारको रक्षाका लागि नेपाल सरकारसँग माग गर्दै संविधान र प्रचलित कानुनप्रतिको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न संग्लन अधिकारीको शासकीय जबाफदेहिताप्रति इन्सेक खबरदारी गर्दछ ।
जातीय विभेद मानवता विरुद्धको कार्य हो । यसले समाजलाई विद्वेश र असहिष्णुतातर्फ रूपान्तरित गर्दछ । यस्ता गैरकानुनी कार्यको पक्षमा गरिने वकालत, संरक्षण र अभियानले समग्र मानव विकास र मानव अधिकार प्रतिकूलको वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सचेत रहन इन्सेक हार्दिक आह्वान गर्दछ । विभेद विरुद्धको कानुनी तथा नीतिगत संरचनाको निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र त्यस विरुद्ध सामाजिक अभियानका लागि एकताबद्ध पहलकदमीका लागि इन्सेक हार्दिक अपिल गर्दछ ।

Dr. Indira Shrestha

डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष