प्रेस विज्ञप्तिहरू

काठमाडौँ महानगरपालिका–११ बबरमहलमा घर भाडाको विषयमा जातीय विभेद गरिएको आरोपसहितको घटना विवरण पीडित रूपा सुनारद्वारा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको घटनाका सम्बन्धमा हामी गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दछौँ  । असार १ गते घर भाडा लिनेदिने सहमति भएपश्चात थर सोधपुछ गरी जातकै आधारमा आफूलाई कोठा नदिएको आरोपमा घरधनी सरस्वती प्रधानविरुद्ध रूपाले दिएको जातीय भेदभावविरुद्धको उजुरी महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा असार ३ गते दर्ता गरिएको थियो ।
जातकै आधारमा आफ्नो घरको कोठा भाडामा दिन नमानेको आरोपमा गिरफ्तार सरस्वती प्रधानलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले असार ९ गते निरूपण गरेको प्रक्रियापश्चात प्रहरीले सोही दिन रिहा गरेको थियो । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई फाइल बुझाएको र सरकारी वकिलको कार्यालयले घरधनीविरुद्ध प्रमाण नपुगेको भन्दै प्रहरीलाई मुद्दा नै फिर्ता गरेको नेपाल प्रहरीको भनाइ रहेको छ ।
न्यायको आशा गरेर गरिएका यस प्रकृतिका कानुनी प्रयासहरू फितलो हुनु र पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हुन नसक्नुले ‘विधिको शासन र सामाजिक न्याय’ का मान्यताहरू कमजोर हुँदै गएको  आशङ्का गर्न सकिन्छ । यसप्रकरणमा, नेपाल सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको आरोपितसँग देखिएको प्रत्यक्ष उपस्थिति र संग्लनताले गम्भीर आशङ्कासमेत उत्पन्न भएको छ ।
विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी लिएर बसेका सङ्घीय सरकारका मन्त्री श्रेष्ठ स्वयम्ले जातीय विभेदको विषय जोडिएको मुद्दामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा उपस्थित भएर दर्शाएको पक्षधरताले अभियोजन र न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको हामीले महसुस गरेका छौँ । आरोपितलाई प्रहरीले रिहा गरेपश्चात मन्त्रीले आफ्नै गाडीमा लिएर जानुले राज्यका प्रतिनिधिले यस्ता विभेदका घटनामा आरोपितको संरक्षण गरेको आभास भएको छ ।
इन्सेकले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नेपालमा हुने सबैखाले विभेद, शोषण र अन्यायविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानले सम्पूर्ण प्रकृतिका जातीय विभेद र दलितमाथि गरिने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने र त्यस प्रकृतिको विभेदलाई दण्डनीय मानेको छ ।
संविधान र कानुनले बर्जित गरेका क्रियाकलाप र त्यसका आरोपितको संरक्षणमा नेपाल सरकारका मन्त्रीको उपस्थितिले नेपालको संविधान  तथा प्रचलित कानुनप्रतिको जबाफदेहिता उल्लङ्घन भएको इन्सेकको ठहर छ । यस प्रकृतिका विभेदविरुद्ध विधिको शासन, सामाजिक न्याय  र मानव अधिकारको रक्षाका लागि नेपाल सरकारसँग माग गर्दै संविधान र प्रचलित कानुनप्रतिको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न संग्लन अधिकारीको शासकीय जबाफदेहिताप्रति इन्सेक खबरदारी गर्दछ ।
जातीय विभेद मानवता विरुद्धको कार्य हो । यसले समाजलाई विद्वेश र असहिष्णुतातर्फ रूपान्तरित गर्दछ । यस्ता गैरकानुनी कार्यको पक्षमा गरिने वकालत, संरक्षण र अभियानले समग्र मानव विकास र मानव अधिकार प्रतिकूलको वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सचेत रहन इन्सेक हार्दिक आह्वान गर्दछ । विभेद विरुद्धको कानुनी तथा नीतिगत संरचनाको निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र त्यस विरुद्ध सामाजिक अभियानका लागि एकताबद्ध पहलकदमीका लागि इन्सेक हार्दिक अपिल गर्दछ ।

डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष