घटनाका सत्यतथ्य उजागर गर्न कुनै अवरोध खडा नगर्ने सुनिश्चित गरियोस्
दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जाने तयारी गरिरहेका युवाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि भाषा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिँदा नेपाल प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोगमा परी अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको ज्यान गएको तीन दिन बितिसकेको छ ।
सुरक्षा संयन्त्रले गरेको गलत आकलनका कारण भएको घटनाबाट उत्पन्न परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर नरहेको इन्सेक लगायतका मानवअधिकार संस्थाहरूको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिइसकेको छ । त्यसैले इन्सेक र अन्य मानव अधिकार संस्थाहरूले घटना भएकै दिन यसको भत्र्सना गरिसकेका छन् ।
बालकुमारी घटनाको छानविन गर्न पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्व एआईजी अरुण बीसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको आयोगलाई एक महिनाको कार्यअवधि दिइएको छ । उक्त घटनाको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अध्ययन विश्लेषण गर्ने, सुरक्षामा भएको कमजोरीबारे अध्ययन गर्ने र दोषी देखिएका जोकोहीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।
विगतमा पनि यस्ता आयोगहरू बन्ने र आयोगका ठहरलाई प्रभावहिन तुल्याइ कार्यान्वयन नगरिने समस्या देखिँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा आयोगलाई निष्पक्ष ढङ्गले विना अवरोध काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । मानव अधिकार बहाली र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि यस्ता घटनाको न्यायिक छानविन र दोषीलाई कानुनी कारबाही अपरिहार्य रहेको हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
डा. कुन्दन अर्याल
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक
प्रेस विज्ञप्ति नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ साउन ३० गते प्रतिनिधि सभा र भदौ ६ गते…
३० औँ “प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार” पूर्णिमाया लामालाई
अथक मानवअधिकार योद्धा प्रकाश काफ्लेको स्मृतिमा इन्सेकद्वारा स्थापित प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार यस वर्ष काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध नगारपालिका–७, दाप्चाकी पूर्णिमाया लामालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकार र माओवादीबीचको…
रोम विधान अनुमोदन गर
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेक दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरू, संसद…
कानुन विपरीतका कार्य रोक्न माग
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जेठ १५ गते फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा सघाउने जनाएको भोलिपल्ट जेठ १६ गतेदेखि ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई ट्राफिक…
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचनको दुष्प्रयास नगर्न आग्रह
कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशक कैलाश सिरोहियालाई उक्त दैनिकको थापाथलीस्थित कार्यालयबाट गिरफ्तार गरी रातारात स्थलमार्गबाट जनकपुरतर्फ लगिँदै गरेको घटना आवरणमा जे भनिए पनि आमसञ्चार माध्यमलाई निर्भीक बन्नबाट रोक्ने नियोजित प्रयास हो…