कानुन विपरीतका कार्य रोक्न माग
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जेठ १५ गते फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा सघाउने जनाएको भोलिपल्ट जेठ १६ गतेदेखि ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले स्वयमसेवक नाम दिएर श्रममा खटाउन थालेको छ । सवारी ऐनमा व्वयस्था नभएको उपाय अबलम्वन गर्नु लहडको शासनद्वारा विधिको शासनको प्रतिस्थापन हो । हामी यस्ता कृयाकलापको विरोध गर्दछौँ ।
कसैको लहडमा गरिने यस्ता निर्णय र कार्यक्रमले समाजमा अराजकतालाई बढवा दिने वा कानुन विहीनताको अवस्थालाईमात्रै प्रश्रय गर्दछ । नेपालको संविधान, कानुन तथा मानव अधिकार विपरीत यस प्रकारका कार्य रोक्न तथा लागु गर्नै पर्ने भए कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।
डा. कुन्दन अर्याल
अध्यक्षा
सम्बन्धित समाचारहरू
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीमाथि दुर्व्यवहार : इन्सेकद्वारा घटनाकाे भत्सर्ना
'वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीमाथि माघ २ गते जिल्ला अदालत, काठमाडौँको परिसरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का समर्थकहरूले दुव्र्यवहार गरेको घटनाको हामी निन्दा तथा भत्सर्ना गर्दछौँ । कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा…
शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष: कानुन संशोधन भएसँगै पलाएको आशा
२०८१ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष: कानुन संशोधन भएसँगै पलाएको आशा दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्तीका लागि नेपाल सरकार र माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न भएको…
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक
प्रेस विज्ञप्ति नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ साउन ३० गते प्रतिनिधि सभा र भदौ ६ गते…
३० औँ “प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार” पूर्णिमाया लामालाई
अथक मानवअधिकार योद्धा प्रकाश काफ्लेको स्मृतिमा इन्सेकद्वारा स्थापित प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार यस वर्ष काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध नगारपालिका–७, दाप्चाकी पूर्णिमाया लामालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकार र माओवादीबीचको…
रोम विधान अनुमोदन गर
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेक दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरू, संसद…