अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृयालाई न्यायसङ्गत ढङ्गले अघि बढाउने गरी कानुन तर्जुमा गरियोस्
तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले चितवन जिल्लाको माडी क्षेत्रमा पर्ने कल्याणपुर गाविसको बाँदरमुढे खोलामा यात्रुबाहक बसमा विद्युतीय धराप विष्फोट गराएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता र विगतमा पीडितहरुसँग भएका सहमतिलगायत कैयौँ राजनीतिक सहमतिहरूमा बाँदरमुढेलगायत घटनाका द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायका सम्बन्धमा चर्चा गरिँदै आएको छ । तर, द्वन्द्वकालका अन्य घटनाहरूमा झैं बाँदरमुढे घटनाका सन्दर्भमा पनि बितेका १८ वर्षहरूमा न्याय र परिपूरणका व्यवस्था हुन सकेको छैनन् ।
साबिकको कल्याणपुर गाविस–१ र ४ को सीमानामा पर्ने बाँदरमुडे खोलामा ना १ ख ३२४५ नं. को बसमा २०६२ साल जेठ २३ गते नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले विद्युतीय धराप विष्फोट गराउँदा ३५ जना सर्वसाधारण र तीन जना सुरक्षाकर्मीसहित ३८ जनाको ज्यान गएको थियो । घटनामा ७२ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये चार जनाको घटनाको केही समयपछि मृत्यु भएको थियो । यसरी घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४२ रहेको छ । घाइतेमध्ये १० जना अहिले पनि नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृया सुरु हुन नसकेका कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनको पूर्णरूपमा उल्लङ्घन भएका यस्ता घटनाहरूका सन्दर्भमा न सत्यतथ्य सार्वजनिक भएको छ, न पीडितलाई न्याय प्राप्त भएको छ । स्मरणीय छ, घटनालगत्तै २०६२ जेठ २३ गते नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा घटनामा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै घटनाको छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
हामी द्वन्द्वको समयमा भएका यस्ता जघन्य अपराधका घटनाका सम्बन्धमा सत्यको निरूपण गरी पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने न्यायसङ्गत प्रकृया अविलम्व सुरु गरियोस् भन्ने पीडितहरूको मागप्रति संवेदनशील हुन सरकारलाई आह्वान गर्दछौँ । साथै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूको रायको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने ध्येयका साथ पारित गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।
डा. कुन्दन अर्याल
अध्यक्ष
सम्बन्धित समाचारहरू
शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष: कानुन संशोधन भएसँगै पलाएको आशा
२०८१ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष: कानुन संशोधन भएसँगै पलाएको आशा दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्तीका लागि नेपाल सरकार र माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न भएको…
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक
प्रेस विज्ञप्ति नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः निरन्तर निगरानी आवश्यक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ साउन ३० गते प्रतिनिधि सभा र भदौ ६ गते…
३० औँ “प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार” पूर्णिमाया लामालाई
अथक मानवअधिकार योद्धा प्रकाश काफ्लेको स्मृतिमा इन्सेकद्वारा स्थापित प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार यस वर्ष काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध नगारपालिका–७, दाप्चाकी पूर्णिमाया लामालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकार र माओवादीबीचको…
रोम विधान अनुमोदन गर
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेक दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरू, संसद…
कानुन विपरीतका कार्य रोक्न माग
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जेठ १५ गते फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा सघाउने जनाएको भोलिपल्ट जेठ १६ गतेदेखि ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई ट्राफिक…