लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रित उपमहानगर बनाउँदैछौँ
प्रकाशित मिति : २०८१ कार्तिक २७ गते

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ ले स्थानीय तहमै न्यायिक निरुपणको व्यवस्था गरेपछि नागरिकका विवाद समाधानमा न्यायिक समिति क्रियाशील छ । विशेष गरी घरेलु हिंसा र कुलो, पानी, साँध सिमाना विवाद समाधानमा न्यायि....

मानव अधिकारको विषयमा हामी संवेदनशील छौँ
प्रकाशित मिति : ०८१ कात्तिक २१ गते

स्थानीय सरकारलाई न्याय निरूपणका लागि न्यायिक समितिसँगै मानव अधिकारसँग जोडिएका विविध सवालमा कार्य सम्पादनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले अधिकारहरू दिएको छ । ती अधिकारलाई कसरी उपयोग गर्दै आउनु....

मानव अधिकार संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध छौं
प्रकाशित मिति : ०८१ कार्त्तिक १४ गते

देवराज चौधरी अध्यक्ष - कटहरी गाउँपालिका मुलुक शासकीय पुनसंरचनामा गएपछि हाल तीन तहका सरकार छन् । “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा कार्यान्वयन” गर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको छ । ०७४ असोज ६ गते स्थान....

न्याय निरुपणमा पीडित नै उपस्थित नहुने समस्या छ
प्रकाशित मिति : ०८१ कात्तिक ९ गते

संविधासभामार्फत जारी भएको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची रहेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अ....

एकल र साझा अधिकार अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने वातावरण अझै बनेन
प्रकाशित मिति : ०८१ असाेज ९ गते

नेपालको संविधान २०७२ ले अनुसूची ५ मा सङ्घीय सरकारका ३५ ओटा एकल अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारका २१ ओटा एकल अधिकार, अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका २२ ओटा एकल अधिकार, अनुसूचि ७ मा सङ्घ र प्रदेशको २५ ओट....

पीडितमैत्री न्याय सम्पादन गर्न प्रतिबद्ध छौँ
प्रकाशित मिति : ०८१ असोज २ गते

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचिसँग सम्बन्धित छ । सोही....

मानव अधिकारमैत्री ढङ्गले न्याय सम्पादन भइरहेको छ
प्रकाशित मिति : ०८१ भदाै ३१

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही....

सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक, भौतिक सबै सहयोगहरू उपलब्ध गराएका छौँ
प्रकाशित मिति : ०८१ भदाै ११ गते

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही....

भौतिक विकाससँगै मानवीय विकासलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ
प्रकाशित मिति : ०८१ साउन ३० गते

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचिसँग सम्बन्धित छ । सोही....

सङ्घीय सांसद सम्पर्क

प्रदेश सांसद सम्पर्क

स्थानीय तह सम्पर्क