बजेटको अपर्याप्तता हुँदाहुँदै सबै क्षेत्रलाई समेटने प्रयास छ

सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख लालविर भण्डारीसँग मानव अधिकारमैत्री कानुन, सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन गरिएका पहल लगायतका विषयमा इन्सेककी सुर्खेत प्रतिनिधि प्रभा रावतले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छः

पञ्चपुरी नगरपालिकाले हालसम्म मानव अधिकारमैत्री के कति कानुन निर्माण गरेको छ  ?

नगरपालिकाले हालसम्म त्यस्तो मानव अधिकारमैत्री कानुन त निर्माण गरेको छैन ।  आगामी दिनमा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणका लागि कदम चल्नेछ । स्वास्थ्यको कार्यविधि बनाएका छौँ । पुर्वाधारतर्फ पनि धेरै कार्यविधि बनाएका छौँ । स्वास्थ्य र शिक्षाको ऐन बन्दै छ । कार्यविधिमार्फत नै स्थानीय तह सञ्चालन भइरहेको छ । पर्यटनसम्बन्धी पनि ऐन बनाउने तयारीमा छौँ ।

विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने केकस्ता योजना छन् ?

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, बाबुआमा गुमाएका, बेसाहारा भई शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित रहेका बालबालिकाका लागिको प्रोत्साहनको लागि छात्रावृत्ति दिने आवश्यक कार्यविधि बनाइसकेका छौँ । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को वार्षिक कार्यविधिमा भत्ता वितरण गर्ने गरी यही वैशाखबाट काम गर्दैछौँ । आर्थिक कठिनाइका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेका बालबालिकाका लागि पनि काम गर्ने प्रयास गर्दैछौँ ।

घरेलु हिंसा बढी हुने गरेको यो नगरपालिकामा यस्ता खालका घटनामा कमी ल्याउनका लागि कस्ता प्रयास भएका छन् ?

पञ्चपुरी नगरपालिकामा इन्सेकले पनि मानव अधिकारको रक्षााका लागि काम गरेको छ । स्थानीय तहपनि लागिपरेको छ । महिला हिंसा, घरेलु हिंसाबाट प्रभावित न्यूनीकरणका लागि जनचेतनाका कार्यक्रम नै प्रमुख हुन् । जनचेतनाका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ । विभिन्न सङ्घसंस्था र नगरपालिका हिंसा न्यूनीकरणका लागि लागिपरेका छौँ । तर, अपेक्षा गरेअनुसारको नतिजा पाइएको छैन । प्रयास जारी नै छ ।

सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा छाउप्रथा अझ पनि कायमै छ । नगरपालिकालाई छाउगोठ मुक्त बनाउने कस्तो खालको योजना छ ?

छाउपडी प्रथा उल्मुनका लागि विभिन्न सङ्घसंस्था र नगरपालिकाले पनि धेरै प्रयास गर्‍यो । छाउगोठ पनि भत्किए तर छाउगोठ भन्दा पनि मानिसको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ भन्ने लागेको छ । जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । पछिल्लो समय केही सुधार भने भएको छ । मानिस मानसिक रुपमा तयार हुनु पर्दछ । यसको उन्मुलनको लागि गोठ भत्काएर मात्र हुँदैन मानसिक रुपमा नै तयार भएमा सम्भव छ । हामी मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन लागिपरेका छौँ ।

नगरपालिकामा योजना छनोटका क्रममा दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको सहभागितालाई कसरी जोड्नुभएको छ ?

नगरपालिकाले योजना छनौटका क्रममा सबै समुदायका नागरिकको सकृय सहभागितालाई जोड दिने प्रयास गरेको छ । दलित, जनजाति, महिलालाई सहभागिता गराएर योजना छनोट गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहले समावेशी र समानुपातिको  संविधानले यो व्यवस्था गरेको कारण पनि यसको कार्यान्वयनको प्रयास हामीले गरेका छौँ । नगरपालिकाले महिला, दलित अल्पसङ्ख्यक हरेक समुदायलाई मध्यनजर गरेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ । पर्याप्त बजेटको अभाव छ तर सबै क्षेत्रलाई समेटने प्रयास गरेका छौँ ।