लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रित उपमहानगर बनाउँदैछौँ
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ ले स्थानीय तहमै न्यायिक निरुपणको व्यवस्था गरेपछि नागरिकका विवाद समाधानमा न्यायिक समिति क्रियाशील छ । विशेष गरी घरेलु हिंसा र कुलो, पानी, साँध सिमाना विवाद समाधानमा न्यायिक समितिको भूमिका छ । साना तिना विवादलाई अदालतसम्म लगेर कार्यबोझ सिर्जना गर्नेमात्र नभई विवादका पक्षहरूलाई पनि खर्चिलो र लामो समयसम्म धाउनु पर्ने समस्यालाई स्थानीय तहमै मेलमिलापबाट समाधान गर्न न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो । ऐनले निर्दिष्ट गरेका काम भएका छन कि छैन त ? यसै सन्दर्भमा घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक हुमा डिसीसँग इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुनले गर्नु भएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
न्याय निरुपणको काम कसरी भइरहेको छ, नागरिक विश्वास छ ?
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) र (२) अनुसारका विवाद निरुपणको काम हामीले गरिरहेका छौँ । विवादमा मिलापत्र गरेर दुवै पक्षबीच जीत जीतको अवस्था सिर्जना गर्ने भूमिका हामीले निभाइरहेका छौँ । दर्ता भएका विवाद निरुपण गर्न सोमबार र शुक्रवार इजलास बस्ने गरेको छ । तर कतिपय संवेदनशील विवाद आउँदा भने हामीले तत्काल हेर्ने काम गर्छौं । कतिपयमा तारेख दिएर बोलाउँछौँ भने कतिपय त केही समयपछि आफै मिलेर आउने अवस्था पनि छ । घोराही उपमहानगरपालिका भुगोलका हिसाबले ठूलो र पहाडी तथा विकट क्षेत्र पनि छन् । उहाँहरू न्यायिक समितिमा आउँदा जाँदा भाडालगायत खर्च धेरै हुने पीडितहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै न्यायिक समिति नै गाउँमै पुगेर छलफल तथा मेलमिलाप पनि गराएका छौँ । क्रमशः न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढ्दै गएको छ । अमुक दलको उम्मेदवार भएर आउँदा शङ्का उपशङ्का त थियो नै तर हाम्रो भूमिकाले त्यो शङ्का हटेको छ । वास्तवमा घर सल्लाह जस्तै गरी समस्या समाधान भएको महसुस नागरिकले गर्नुभएको छ । पारिवारिक वातावरणमा न्याय पाउने भएकाले नागरिक विश्वास अझ बढेर गएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न उपमहानगरपालिकाका प्रयास के छन् ?
उपमहानगरलाई लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रित उपमहानगर बनाउन अभियान चलाएका छौँ । टोल, वडा हुँदै उपमहानगरलाई हिंसा नियन्त्रित उपमहानगर बनाउन विभिन्न सूचकहरू तयार गरी सोही अनुसार सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने, संरचनामा सुधार गर्ने र हिंसा हुन नदिन दम्पत्ति र सासु बुहारीलाई सँगै राखेर सचेतना दिने काम गरिएको छ । १९ ओटै वडामा यो अभियान निरन्तर चलिरहेका छन् । कतै पनि हिंसा नहुने वातावरण तयार गर्ने र भइहाले हिंसाप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउन सचेत गराउँदैछौँ भने हिंसामा परेर समस्यामा परेकाहरूका लागि अस्थायी सुरक्षा आवास पनि उपमहानगरले सञ्चालन गरेका छौँ ।
उपभोक्ता अधिकारको प्राथमिकता कस्तो छ ?
उपभोक्ता अधिकारबारे हामी निकै संवेदनशील छौँ । उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर र अखाद्य वस्तुले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा नै स्थापना गरेर बजारको निगरानी, खाद्य वस्तुको परीक्षण, सुझाव र मिसावट र अखाद्य वस्तु बेचबिखन गर्नेलाई कारबाही समेत गरेका छौँ । नियमित बजार अनुगमन, खाद्य वस्तुको परीक्षण गरेका छौँ । दुधको परीक्षण तत्काल गर्न परीक्षण मेसिन नै खरिद गरेर ल्याएका छौँ भने बजारमा मुल्य सूचि राख्ने र उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गर्न निरन्तर क्रियाशील छौँ । मेरै नेतृत्वमा अनुगमन समितिले काम गरिरहेको छ । उपभोक्ता अधिकारप्रति कुनै किसिमको मोलाहिजा हुँदैन ।
आवासको अधिकारका लागि के गर्नुभयो ?
अहिले त सङ्घीय सरकारले पनि खरका छाना हटाएर जस्तापाता उपलब्ध गराउन थालेको छ । त्यो भन्दा पहिलै घोराही उपमहानगरले सुरक्षित आवासका लागि खरका छाना विस्थापित गरी जस्तापाता लगाउने कार्यक्रम थालिसकेका थियौँ भने यसपालिदेखि मुक्त कम्लरीहरूलाई घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै लोपोन्मुख कुसुण्डा जाति तथा अरु गरिब, विपन्नहरूको सुरक्षित आवासका लागि पनि सक्दो काम गर्ने योजना छ ।
निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न त सक्नु भएन नी ?
माद्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क नै छ । तर समस्या के छ भने राज्यले विद्यालयमा एउटा शिक्षक पठाएको छ जहाँ एउटै कक्षामा तीन/चार ओटा सेक्सन चलाउनु परेको छ । त्यस्तो अवस्थामा अभिभावक आफैले सहयोग उठाएर पठनपाठन चलाउनु भएको छ । यो राज्यकै समस्या हो । स्थानीय सरकारको नाताले यो समस्या न्यूनीकरण गर्न घोराहीले स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गरेर पठनपाठनलाई सहज बनाएका छौँ । उपमहानर क्षेत्रका अनाथ, असहाय बालबालिकाको शिक्षाका लागि हिन्दु विद्यापीठ स्कुलसँग सहकार्य गरेर आवासीय पठनपाठनको व्यवस्था मिलाएका छौँ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेर पठनपाठन थालेका छौ भने शिक्षण सिकाई थप प्रभावकारी बनाउन मातृभाषामा पठनपाठन थालेका छौँ । थारु बाहुल्य क्षेत्र भएकाले थारु भाषामा पठनपाठन थालिएको छ भने मगर बाहुल्य क्षेत्रमा मगर खाम भाषामा पठनपाठनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । आर्थिक समस्या भएका तर डाक्टर वा इन्जीनियर पढ्न चाहने दुई जना विद्यार्थीलाई पढाउन थालेको छौँ ।
नागरिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा उपमहानगर कहाँ छ ?
स्वास्थ्य सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । बाँचे पछिमात्रै अरु विकास आवश्यक पर्ने हो । त्यसैले स्वास्थ्य प्रवर्द्धनको विषयमा पनि नागरिकसँगै छ उपमहानगर । महिलाहरूको पाठेघर क्यान्सरको परीक्षणका लागि हामीले ठाउँ ठाउँमा निःशुल्क स्क्रिनिङ शिविर सञ्चालन गरिरहेका छौँ । त्यस्तै विपन्न दीर्घरोगीहरूलाई उपचारका लागि मासिक ५ हजार रूपियाँ खर्च उपल्ध गराइरहेका छौँ भने जोसुकै दीघरोगीका लागि एकमुष्ठ वार्षिक ५ हजार रूपियाँ दिइरहेका छौँ । त्यस्तै नगरवासीहरूलाई रक्त सेवा निःशुल्क दिएका छौँ भने मोतियाविन्दु भएका नगरवासीहरूको निःशुल्क आँखा अप्रेशनको व्यवस्था गरेका छौँ । सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरेका छौ भने उपमहानगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क स्यानेटरी प्याड उपलब्ध गराएका छौँ । विद्यालयमा शौचालय र शुद्ध खानेपानीलाई पनि व्यवस्थित गरेर नागरिकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र उपभोक्ता अधिकारमा गम्भीर र जिम्मेवार भएर काम गरिरहेका छौँ ।
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
मानव अधिकारको विषयमा हामी संवेदनशील छौँ
स्थानीय सरकारलाई न्याय निरूपणका लागि न्यायिक समितिसँगै मानव अधिकारसँग जोडिएका विविध सवालमा कार्य सम्पादनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले अधिकारहरू दिएको छ । ती अधिकारलाई कसरी उपयोग गर्दै आउनु…
मानव अधिकार संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध छौं
देवराज चौधरी अध्यक्ष - कटहरी गाउँपालिका मुलुक शासकीय पुनसंरचनामा गएपछि हाल तीन तहका सरकार छन् । “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा कार्यान्वयन” गर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको छ । ०७४ असोज ६…
न्याय निरुपणमा पीडित नै उपस्थित नहुने समस्या छ
संविधासभामार्फत जारी भएको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची रहेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २…
एकल र साझा अधिकार अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने वातावरण अझै बनेन
नेपालको संविधान २०७२ ले अनुसूची ५ मा सङ्घीय सरकारका ३५ ओटा एकल अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारका २१ ओटा एकल अधिकार, अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका २२ ओटा एकल…
पीडितमैत्री न्याय सम्पादन गर्न प्रतिबद्ध छौँ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को…