लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रित उपमहानगर बनाउँदैछौँ

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ ले स्थानीय तहमै न्यायिक निरुपणको व्यवस्था गरेपछि नागरिकका विवाद समाधानमा न्यायिक समिति क्रियाशील छ । विशेष गरी घरेलु हिंसा र कुलो, पानी, साँध सिमाना विवाद समाधानमा न्यायिक समितिको भूमिका छ । साना तिना विवादलाई अदालतसम्म लगेर कार्यबोझ सिर्जना गर्नेमात्र नभई विवादका पक्षहरूलाई पनि खर्चिलो र लामो समयसम्म धाउनु पर्ने समस्यालाई स्थानीय तहमै मेलमिलापबाट समाधान गर्न न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो । ऐनले निर्दिष्ट गरेका काम भएका छन कि छैन त ? यसै सन्दर्भमा घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक हुमा डिसीसँग इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुनले गर्नु भएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

न्याय निरुपणको काम कसरी भइरहेको छ, नागरिक विश्वास छ ?

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) र (२) अनुसारका विवाद निरुपणको काम हामीले गरिरहेका छौँ । विवादमा मिलापत्र गरेर दुवै पक्षबीच जीत जीतको अवस्था सिर्जना गर्ने भूमिका हामीले निभाइरहेका छौँ ।  दर्ता भएका विवाद निरुपण गर्न सोमबार र शुक्रवार इजलास बस्ने गरेको छ । तर कतिपय संवेदनशील विवाद आउँदा भने हामीले तत्काल हेर्ने काम गर्छौं । कतिपयमा तारेख दिएर बोलाउँछौँ भने कतिपय त केही समयपछि आफै मिलेर आउने अवस्था पनि छ । घोराही उपमहानगरपालिका भुगोलका हिसाबले ठूलो र पहाडी तथा विकट क्षेत्र पनि छन् । उहाँहरू न्यायिक समितिमा आउँदा जाँदा भाडालगायत खर्च धेरै हुने पीडितहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै न्यायिक समिति नै गाउँमै पुगेर छलफल तथा मेलमिलाप पनि गराएका छौँ । क्रमशः न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढ्दै गएको छ । अमुक दलको उम्मेदवार भएर आउँदा शङ्का उपशङ्का त थियो नै तर हाम्रो भूमिकाले त्यो शङ्का हटेको छ । वास्तवमा घर सल्लाह जस्तै गरी समस्या समाधान भएको महसुस नागरिकले गर्नुभएको छ । पारिवारिक वातावरणमा न्याय पाउने भएकाले नागरिक विश्वास अझ बढेर गएको छ ।

लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न उपमहानगरपालिकाका प्रयास के छन् ?

उपमहानगरलाई लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रित उपमहानगर बनाउन अभियान चलाएका छौँ । टोल, वडा हुँदै उपमहानगरलाई हिंसा नियन्त्रित उपमहानगर बनाउन विभिन्न सूचकहरू तयार गरी सोही अनुसार सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने, संरचनामा सुधार गर्ने र हिंसा हुन नदिन दम्पत्ति र सासु बुहारीलाई सँगै राखेर सचेतना दिने काम गरिएको छ । १९ ओटै वडामा यो अभियान निरन्तर चलिरहेका छन् । कतै पनि हिंसा नहुने वातावरण तयार गर्ने र भइहाले हिंसाप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउन सचेत गराउँदैछौँ भने हिंसामा परेर समस्यामा परेकाहरूका लागि अस्थायी सुरक्षा आवास पनि उपमहानगरले सञ्चालन गरेका छौँ ।

उपभोक्ता अधिकारको प्राथमिकता कस्तो छ ?

उपभोक्ता अधिकारबारे हामी निकै संवेदनशील छौँ । उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर र अखाद्य वस्तुले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा नै स्थापना गरेर बजारको निगरानी, खाद्य वस्तुको परीक्षण, सुझाव र मिसावट र अखाद्य वस्तु बेचबिखन गर्नेलाई कारबाही समेत गरेका छौँ । नियमित बजार अनुगमन, खाद्य वस्तुको परीक्षण गरेका छौँ । दुधको परीक्षण तत्काल गर्न परीक्षण मेसिन नै खरिद गरेर ल्याएका छौँ भने बजारमा मुल्य सूचि राख्ने र उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गर्न निरन्तर क्रियाशील छौँ । मेरै नेतृत्वमा अनुगमन समितिले काम गरिरहेको छ । उपभोक्ता अधिकारप्रति कुनै किसिमको मोलाहिजा हुँदैन ।

आवासको अधिकारका लागि के गर्नुभयो ?

अहिले त सङ्घीय सरकारले पनि खरका छाना हटाएर जस्तापाता उपलब्ध गराउन थालेको छ । त्यो भन्दा पहिलै घोराही उपमहानगरले सुरक्षित आवासका लागि खरका छाना विस्थापित गरी जस्तापाता लगाउने कार्यक्रम थालिसकेका थियौँ भने यसपालिदेखि मुक्त कम्लरीहरूलाई घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै लोपोन्मुख कुसुण्डा जाति तथा अरु गरिब, विपन्नहरूको सुरक्षित आवासका लागि पनि सक्दो काम गर्ने योजना छ ।

निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न त सक्नु भएन नी ?

माद्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क नै छ । तर समस्या के छ भने राज्यले विद्यालयमा एउटा शिक्षक पठाएको छ जहाँ एउटै कक्षामा तीन/चार ओटा सेक्सन चलाउनु परेको छ । त्यस्तो अवस्थामा अभिभावक आफैले सहयोग उठाएर पठनपाठन चलाउनु भएको छ । यो राज्यकै समस्या हो । स्थानीय सरकारको नाताले यो समस्या न्यूनीकरण गर्न घोराहीले स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गरेर पठनपाठनलाई सहज बनाएका छौँ । उपमहानर क्षेत्रका अनाथ, असहाय बालबालिकाको शिक्षाका लागि हिन्दु विद्यापीठ स्कुलसँग सहकार्य गरेर आवासीय पठनपाठनको व्यवस्था मिलाएका छौँ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेर पठनपाठन थालेका छौ भने शिक्षण सिकाई थप प्रभावकारी बनाउन मातृभाषामा पठनपाठन थालेका छौँ । थारु बाहुल्य क्षेत्र भएकाले थारु भाषामा पठनपाठन थालिएको छ भने मगर बाहुल्य क्षेत्रमा मगर खाम भाषामा पठनपाठनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । आर्थिक समस्या भएका तर डाक्टर वा इन्जीनियर पढ्न चाहने दुई जना विद्यार्थीलाई पढाउन थालेको छौँ ।

नागरिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा उपमहानगर कहाँ छ ?

स्वास्थ्य सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । बाँचे पछिमात्रै अरु विकास आवश्यक पर्ने हो । त्यसैले स्वास्थ्य प्रवर्द्धनको विषयमा पनि नागरिकसँगै छ उपमहानगर । महिलाहरूको पाठेघर क्यान्सरको परीक्षणका लागि हामीले ठाउँ ठाउँमा निःशुल्क स्क्रिनिङ शिविर सञ्चालन गरिरहेका छौँ । त्यस्तै विपन्न दीर्घरोगीहरूलाई उपचारका लागि मासिक ५ हजार रूपियाँ खर्च उपल्ध गराइरहेका छौँ भने जोसुकै दीघरोगीका लागि एकमुष्ठ वार्षिक ५ हजार रूपियाँ दिइरहेका छौँ । त्यस्तै नगरवासीहरूलाई रक्त सेवा निःशुल्क दिएका छौँ भने मोतियाविन्दु भएका नगरवासीहरूको निःशुल्क आँखा अप्रेशनको व्यवस्था गरेका छौँ । सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरेका छौ भने उपमहानगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क स्यानेटरी प्याड उपलब्ध गराएका छौँ । विद्यालयमा शौचालय र शुद्ध खानेपानीलाई पनि व्यवस्थित गरेर नागरिकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र उपभोक्ता अधिकारमा गम्भीर र जिम्मेवार भएर काम गरिरहेका छौँ ।