हिमाली क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौति छन्

लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वको तुलनात्मक रुपले अलि सुगम क्षेत्रको स्थानीय सरकार हो सिस्ने गाउँपालिका । शहरोन्मुख गाउँपालिका सिस्नेमा भौतिक पूर्वाधारसँगै मानवीय विकासका पनि थुप्रै काम भइरहेका छन् । हिंसापीडितको अस्थायी सुरक्षा आवास सञ्चालन गरेको सिस्ने गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा कसरी काम गरिरहेको छ त ? यसै सन्दर्भमा इन्सेक दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुनले न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहनु भएका सिस्ने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोपाल रेउलेसँग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

पीडितको न्यायका लागि कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?

सबै पक्षलाई न्याय मिलोस भनेर हामीले मेलमिलापमै ध्यान दिएका छौँ । त्यसका लागि हरेक वडामा दुई जनाका दरले मेलमिलापकर्ताहरू राखिएको छ भने उहाँहरुमार्फत आठ ओटै वडामा निवेदन लिने र वडामै मेलमिलापका लागि प्रयास गरिन्छ । समस्या भए गाउँपालिकामा आउने र यहाँ सम्भव नभए अदालतसम्म पुर्‍याउने काम गरिरहेका छौँ । सँगसँगै सचेतनाको कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ । हाम्रो समाजमा अहिले पनि रुढीवादी परम्परा छ । त्यसले गर्दा समस्या छ । त्यसैले अन्याय पर्दा कहाँ जाने भन्ने विषयमा सचेतनाका लागि अभियान नै सञ्चालन गरेका छौँ । त्यसलाई सहजीकरण गर्न हरेक वडामा पाँच जनाको एउटा समिति निर्माण गरेका छौँ । अहिले पनि सुत्केरीलाई छुनु हुँदैन भन्ने गलत धारणा छ हाम्रो समाजमा । जवकी सुत्केरी हुँदा स्याहार अझ धेरै चाहिन्छ भन्ने बेलामा कसैले नछुने गलत परम्पराका विरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेर सुत्केरीलाई स्याहार गर्नेसम्म बनाएका छौँ ।

पीडितको पुनस्थापना गर्ने कार्यक्रम छैनन् त ?

महिलामाथि हिंसा हुनुको एउटा कारण आर्थिक समस्या पनि भेट्यौँ । त्यसैले हिंसा पीडित, एकल महिला, असहायको आर्थिक उपार्जनका लागि जनही १४ हजारका दरले आर्थिक सहयोग गरेर बाख्रा पालन, पानी पुरी व्यवसायमा पनि जोडेका छौँ । यो कार्यक्रमले महिलाहरुको आर्थिक उपार्जनमा सबलिकरण गर्ने काम भएको छ र यसले हिंसा कम भएको पनि पाएका छौँ । यसलाई दिगोपना दिनका लागि गाउँपालिकामा हिंसा निवारण कोष नै स्थापना गरेका छौँ । सुरुवात गरिएको छ । कम्तीमा वर्षमा ६ जना पीडितलाई सहयोग गरेर आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने स्थानीय सरकारको योजना छ । अर्कोकुरा सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास पनि गरेका छौँ । एकल महिला र असहायलाई हामीले सिलाई कटाई, व्यूटिपार्लर, कृषि र प्लम्विङको तालिम पनि दिएका छौँ भने घरमै सरफ उत्पादन गर्ने सीप दिएर आत्मनिर्भर बन्ने काममा पनि जोडेका छौँ ।

सुरक्षा आवासको सेवा कस्का लागि हो ?

साँच्चीकै अप्ठेरो परेका हिंसापीडित महिला बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित बस्न र खानका लागि सुरक्षा आवास चलाएका छौँ । सदरमुकामको हिसावले जिल्लाभरकै र अन्य जिल्लाका पीडितहरूलाई पनि सेवा दिने गरेका छौँ । यो निकै प्रभावकारी भएको छ । अहिले समस्यामा परेका हिंसापीडितहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छैन । अधिकतम ३५ दिनसम्म हामीले पीडितलाई राखेका छौँ । त्यतिञ्जेलसम्म उहाँका आफन्त वा एकाघरको व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउने गरी काम गरेका छौँ । कसैलाई समस्या नै परेको खण्डमा दिन गनेर होइन अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म सुरक्षा आवासमा राख्न हामीलाई समस्या छैन ।

निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुभएको छ ?

यो राष्ट्रिय समस्या हो । अझ हिमाली जिल्ला भएकाले सरकारले दिएको दरबन्दीमै शिक्षक परिपूर्ति हुन सकेको अवस्था छैन । यहाँ त पूर्वाधारका लागि बजेट मागेर कम खर्चमा काम सकेर बचेको पैसाले निजी शिक्षक राखेर विद्यालय सञ्चालन गरेको पनि पाइएको छ । तर हामीले यस्तो काम अहिले आएर बन्द गरेका छौँ । बरु स्थानीय सरकारले नै करारमा शिक्षक राखेर पठनपाठनमा सहजता ल्याएका छौँ । अहिले पठनपाठन वा ट्युसनका नाममा पैसा उठाउन बन्द गरिएको तर सहयोगको नाममा शुल्क लिने काम पूर्णरुपमा बन्द गर्न सकिएको छैन । यो चूनौतिकै रूपमा छ ।

निःशुल्क स्वास्थ्य विमाको सेवा दिनुभएको छ ?

सबैलाई निःशुल्क बिमा गर्न सकिँदैन । तर हामीले गाउँपालिकाबाट बजेटको व्यवस्थापन गरेर क्लष्टर छुट्याएर स्वास्थ्य विमा गर्न सुरु गरेका छौँ । अहिले वडा नं. ४ का असहाय सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ । यो विस्तारै पालिकाभरी सबै ठाउँमा वडा कार्यालयमार्फत विस्तार गर्दै लैजाने योजना छ । त्यतिमात्रै होइन पालिकाका आठ ओटै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याएका छौँ । न्यूनतम ज्वरो आउँदा सिटामोल र नियमित स्वास्थ्य परिक्षण वडास्तरका इकाइबाट निःशुल्क सेवा लिने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रयासरत छौँ ।

उपाध्यक्षको जिम्मेवारी बजार अनुगमन पनि हो । खाद्य सुरक्षाको अवस्था के छ ?

सिस्ने गाउँपालिका क्षेत्रको आफ्नो उत्पादनमा विषादीको समस्या तुलनात्मकरुपमा धेरै कम छ । तर बजारमा म्याद गुज्रेका सामानको समस्या धेरै छ । यस्ता वस्तुको उपभोग रोक्न जिल्ला प्रशासन र पालिका मिलेर नियमित अनुगमन गर्ने म्यादन नाघेका वस्तु नष्ट गर्ने र व्यवसायीलाई सजग बनाउने काम गरिरहेका छौँ । कतिपय उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर नाप्ने उपकरण र जनशक्ति नहुँदा समस्या पनि छ । अर्को समस्या वस्तुको मुल्य वृद्धि हुने तर त्यही वस्तुको मुल्य घट्दा फेरि मुल्य नघट्ने अवस्था छ । यस्तो समस्या रोक्न हामी प्रयासरत छौँ ।