हिमाली क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौति छन्

लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वको तुलनात्मक रुपले अलि सुगम क्षेत्रको स्थानीय सरकार हो सिस्ने गाउँपालिका । शहरोन्मुख गाउँपालिका सिस्नेमा भौतिक पूर्वाधारसँगै मानवीय विकासका पनि थुप्रै काम भइरहेका छन् । हिंसापीडितको अस्थायी सुरक्षा आवास सञ्चालन गरेको सिस्ने गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा कसरी काम गरिरहेको छ त ? यसै सन्दर्भमा इन्सेक दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुनले न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहनु भएका सिस्ने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोपाल रेउलेसँग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
पीडितको न्यायका लागि कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?
सबै पक्षलाई न्याय मिलोस भनेर हामीले मेलमिलापमै ध्यान दिएका छौँ । त्यसका लागि हरेक वडामा दुई जनाका दरले मेलमिलापकर्ताहरू राखिएको छ भने उहाँहरुमार्फत आठ ओटै वडामा निवेदन लिने र वडामै मेलमिलापका लागि प्रयास गरिन्छ । समस्या भए गाउँपालिकामा आउने र यहाँ सम्भव नभए अदालतसम्म पुर्याउने काम गरिरहेका छौँ । सँगसँगै सचेतनाको कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ । हाम्रो समाजमा अहिले पनि रुढीवादी परम्परा छ । त्यसले गर्दा समस्या छ । त्यसैले अन्याय पर्दा कहाँ जाने भन्ने विषयमा सचेतनाका लागि अभियान नै सञ्चालन गरेका छौँ । त्यसलाई सहजीकरण गर्न हरेक वडामा पाँच जनाको एउटा समिति निर्माण गरेका छौँ । अहिले पनि सुत्केरीलाई छुनु हुँदैन भन्ने गलत धारणा छ हाम्रो समाजमा । जवकी सुत्केरी हुँदा स्याहार अझ धेरै चाहिन्छ भन्ने बेलामा कसैले नछुने गलत परम्पराका विरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेर सुत्केरीलाई स्याहार गर्नेसम्म बनाएका छौँ ।
पीडितको पुनस्थापना गर्ने कार्यक्रम छैनन् त ?
महिलामाथि हिंसा हुनुको एउटा कारण आर्थिक समस्या पनि भेट्यौँ । त्यसैले हिंसा पीडित, एकल महिला, असहायको आर्थिक उपार्जनका लागि जनही १४ हजारका दरले आर्थिक सहयोग गरेर बाख्रा पालन, पानी पुरी व्यवसायमा पनि जोडेका छौँ । यो कार्यक्रमले महिलाहरुको आर्थिक उपार्जनमा सबलिकरण गर्ने काम भएको छ र यसले हिंसा कम भएको पनि पाएका छौँ । यसलाई दिगोपना दिनका लागि गाउँपालिकामा हिंसा निवारण कोष नै स्थापना गरेका छौँ । सुरुवात गरिएको छ । कम्तीमा वर्षमा ६ जना पीडितलाई सहयोग गरेर आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने स्थानीय सरकारको योजना छ । अर्कोकुरा सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास पनि गरेका छौँ । एकल महिला र असहायलाई हामीले सिलाई कटाई, व्यूटिपार्लर, कृषि र प्लम्विङको तालिम पनि दिएका छौँ भने घरमै सरफ उत्पादन गर्ने सीप दिएर आत्मनिर्भर बन्ने काममा पनि जोडेका छौँ ।
सुरक्षा आवासको सेवा कस्का लागि हो ?
साँच्चीकै अप्ठेरो परेका हिंसापीडित महिला बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित बस्न र खानका लागि सुरक्षा आवास चलाएका छौँ । सदरमुकामको हिसावले जिल्लाभरकै र अन्य जिल्लाका पीडितहरूलाई पनि सेवा दिने गरेका छौँ । यो निकै प्रभावकारी भएको छ । अहिले समस्यामा परेका हिंसापीडितहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छैन । अधिकतम ३५ दिनसम्म हामीले पीडितलाई राखेका छौँ । त्यतिञ्जेलसम्म उहाँका आफन्त वा एकाघरको व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउने गरी काम गरेका छौँ । कसैलाई समस्या नै परेको खण्डमा दिन गनेर होइन अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म सुरक्षा आवासमा राख्न हामीलाई समस्या छैन ।
निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुभएको छ ?
यो राष्ट्रिय समस्या हो । अझ हिमाली जिल्ला भएकाले सरकारले दिएको दरबन्दीमै शिक्षक परिपूर्ति हुन सकेको अवस्था छैन । यहाँ त पूर्वाधारका लागि बजेट मागेर कम खर्चमा काम सकेर बचेको पैसाले निजी शिक्षक राखेर विद्यालय सञ्चालन गरेको पनि पाइएको छ । तर हामीले यस्तो काम अहिले आएर बन्द गरेका छौँ । बरु स्थानीय सरकारले नै करारमा शिक्षक राखेर पठनपाठनमा सहजता ल्याएका छौँ । अहिले पठनपाठन वा ट्युसनका नाममा पैसा उठाउन बन्द गरिएको तर सहयोगको नाममा शुल्क लिने काम पूर्णरुपमा बन्द गर्न सकिएको छैन । यो चूनौतिकै रूपमा छ ।
निःशुल्क स्वास्थ्य विमाको सेवा दिनुभएको छ ?
सबैलाई निःशुल्क बिमा गर्न सकिँदैन । तर हामीले गाउँपालिकाबाट बजेटको व्यवस्थापन गरेर क्लष्टर छुट्याएर स्वास्थ्य विमा गर्न सुरु गरेका छौँ । अहिले वडा नं. ४ का असहाय सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ । यो विस्तारै पालिकाभरी सबै ठाउँमा वडा कार्यालयमार्फत विस्तार गर्दै लैजाने योजना छ । त्यतिमात्रै होइन पालिकाका आठ ओटै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याएका छौँ । न्यूनतम ज्वरो आउँदा सिटामोल र नियमित स्वास्थ्य परिक्षण वडास्तरका इकाइबाट निःशुल्क सेवा लिने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रयासरत छौँ ।
उपाध्यक्षको जिम्मेवारी बजार अनुगमन पनि हो । खाद्य सुरक्षाको अवस्था के छ ?
सिस्ने गाउँपालिका क्षेत्रको आफ्नो उत्पादनमा विषादीको समस्या तुलनात्मकरुपमा धेरै कम छ । तर बजारमा म्याद गुज्रेका सामानको समस्या धेरै छ । यस्ता वस्तुको उपभोग रोक्न जिल्ला प्रशासन र पालिका मिलेर नियमित अनुगमन गर्ने म्यादन नाघेका वस्तु नष्ट गर्ने र व्यवसायीलाई सजग बनाउने काम गरिरहेका छौँ । कतिपय उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर नाप्ने उपकरण र जनशक्ति नहुँदा समस्या पनि छ । अर्को समस्या वस्तुको मुल्य वृद्धि हुने तर त्यही वस्तुको मुल्य घट्दा फेरि मुल्य नघट्ने अवस्था छ । यस्तो समस्या रोक्न हामी प्रयासरत छौँ ।
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
नागरिकमैत्री नीति र पीडितमैत्री न्याय सम्पादन गर्न प्रतिबद्ध छौँ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को…
न्यायनिरुपणमा पीडित नै उपस्थित नहुने समस्या छ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची रहेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६…
लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न सबैको साझा पहल जरुरी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी तथा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको कैलाली जिल्लाको १३ ओटा स्थानीय तह मध्ये धनगढी उपमहानगरपालिका प्रदेशकै एक मात्रै उपमहानगरपालिका हो । यस उपमहानगरपालिकामा १९ ओटा वडा रहेका छन्…
कानुन र व्यवहार दुवैमा मिल्ने घटनामा मात्रै मिलापत्र
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई न्याय निरूपणका लागि न्यायिक समितिसँगै मानव अधिकारसँग जोडिएका विविध सवालमा कार्य सम्पादनका लागि अधिकारहरू दिएको छ । संविधानले नै स्थानीय सरकारका कामबारे स्पष्ट…
लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रित उपमहानगर बनाउँदैछौँ
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ ले स्थानीय तहमै न्यायिक निरुपणको व्यवस्था गरेपछि नागरिकका विवाद समाधानमा न्यायिक समिति क्रियाशील छ । विशेष गरी घरेलु हिंसा र कुलो, पानी, साँध सिमाना विवाद…