सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक, भौतिक सबै सहयोगहरू उपलब्ध गराएका छौँ

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिकामा निर्वाचित उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ । न्यायिक समितिको नेतृत्व समेत गरिरहनुभएकी भक्तपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रजनी जोशीसँग इन्सेक भक्तपुर जिल्ला प्रतिनिधि जमुना भट्टराईले गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

भक्तपुर नगरपालिकामा शिक्षाकोे अवस्था कस्तो छ ?

शिक्षा र स्वस्थ्य क्षेत्रका विषयलाई हामीले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौँ । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरी सुरक्षित र मर्यादित बनाएका छौँ । भक्तपुर नगरपालिकाले विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास निर्माण, महिला तथा बालालिकाका विकास क्षमता विकासमा हामीले प्रभावकारी काम गरेका छौँ । शिशु स्याहारदेखि आधार निकेतन सम्म व्यवस्था गरेका छौँ । ६ ओटा शिशु स्याहार छन् । यस नगरपालिकामा १० ओटा वडा छन् । सबै वडामा सञ्चालन गर्ने योजना छ । शिशु स्याहार केन्द्र भएपछि बच्चाको आमाले आफूलाई रोजगारसँग जोड्न सक्छिन् । आयआर्जनका लागि महिला लक्षित सीप तथा तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ । नगरपालिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी गरेको छ । अतिरिक्त शिक्षकको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । ९२ ओटा विद्यालयमा ३६ ओटा सामुदायिक विद्यालय छन् । सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक, भौतिक सबै सहयोगहरू उपलब्ध गराएका छौँ । कक्षा एकदेखि आठसम्म स्थानीय पाठ्यक्रम छ । जहाँ हाम्रो रितीरिवाज, जात्रा, पर्व, बाजागाजा, कला संस्कृतिको बारेमा सिक्छन् ।

न्यायिक समितिले कसरी काम गरिरहेको छ ? मौलिक हकको उपभोगको विषयमा समाजको धारणा कस्तो पाउनु भएको छ ?

हाम्रोमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका उजुरी परेका छैनन् । न्यायिक समितिमा साँध सिमानाका घटनाहरू आउछन् । उजुरी दर्ता भएपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी न्याय निसाफको काम गरिरहेका छौँ । यदि मेलमिलाप नभए जिल्ला अदालतमा पठाउने गरिएको छ । यहाँ गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरू नै छैनन् । हाम्रो जानकारीमा छैनन् । मौलिक हकको उपभोगको विषयमा प्राय सबै सचेत र सक्षम छन् । यो नगरपालिकामा काम गर्न गैससलाई समेत अनुमति दिइएको छैन । समय सापेक्ष महिलाको क्षमता अभिवृद्धि काम गरिरहका छौँ । जे गरिरहेका छौँ हामीले नै गरिरहेका छौँ । हामी सक्षम छौँ ।

यस नगरपालिकामा वातावरण र खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा के कस्ता काम भएका छन् ?

निश्चित शिक्षा हासिल गरेपछि बेरोजगार रहँदा विदेशतिर उडुँउडुँ लाग्छ । यो कृषकहरूको बाहुल्यता भएको नगरपालिका हो । तर, पर्याप्त जग्गा जमीन छैन । त्यसैले आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न पर्यटन प्रवर्धनको तालिमहरू (होटेल, लज, होमस्टे, कुकिङ) दिइरहेका छौँ ।