सुरक्षित आवास प्राथमिकतामा छ
गण्डकी प्रदेशको प्रथम र नेपालको दोस्रो बालमैत्री घोषणा भएको नगरपालिका हो देवचुली नगरपालिका । यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल ११२.७२ वर्ग कि.मी रहेको छ भने जनसङ्ख्या ५८ हजार ३ रहेको छ । पवित्र नारायणी नदीको चार सिमाना भित्र पर्ने यो नगरपालिकाको मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नीति, कार्यक्रम र नगरपालिकाले मानव अधिकारको क्षेत्रमा गरेका काम के कस्ता छन भनी नगरपिलकाका प्रमुख हरिप्रसाद न्यौपानेसँग इन्सेक नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व ) जिल्ला प्रतिनिधि ज्ञानु पङ्गेनीले सोध्नु भएको छ ।
देवचुली नगरपालिकामा अहिले मानव अधिकारको अवस्था कस्तो रहेको छ ? के–कस्ता योजनाहरू नगरपालिकाले अघि सारेको छ ?
मानव अधिकारको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा आजसम्म देवचुली नगरपालिकामा राम्रो अवस्था छ । मानव अधिकार रक्षाको लागि हामिले सकेसम्मको काम गर्दै आएका छौँ । यहाँको मानव अधिकारको पक्ष राम्रो छ भन्ने कुराको सामाजिक अनुभूति भएको छ भन्ने लागेको छ । यसमा अझै सुधार गरेर जानुपर्ने कुराहरू छन्, त्यो दिशामा नगरपालिकाले आफ्नो योजनाहरू सारेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा महिला हिंसा, बालबालिकाको क्षेत्रमा पिछडिएको वर्गलाई समावेश गर्ने कुरामा बजेट व्यवस्था गरेर पिछडिएको वर्गलाई पहुँचमा ल्याउने सन्दर्भमा नगरपालिकाले विभिन्न योजनालाई अघि सारेको छ । यहाँका नागरिकलाई सचेतना फैलाउने काममा लागेका छौँ । नगरपालिकाको नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएका छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै सुधार गर्नेतर्फ लागेका छौँ । नगर अस्पताललाई सुविधासम्पन्न गर्नेतर्फ अग्रसर भएका छौँ ।
नगरपालिकामा मानव अधिकार संरक्षण, महिला अधिकार तथा बाल अधिकारका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन ?
मानवअधिकार भन्ने बित्तिकै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मापदण्डलाई पालना गर्दै यहाँको वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै, सकेसम्म बजेट व्यवस्था गरेर, स्थानीय सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरेर, मानव अधिकार क्षेत्रमा पूर्णरुपमा काम गर्ने प्रयासमा अगाडि लागेको अवस्था छ । साथै महिला अधिकारको सवालमा महिला विकास सामाजिक शाखाले १६ दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानको रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ र यो कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तर रुपमा अगाडि लगेका छौं । महिला हिंसा नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रमलाई बजेट व्यवस्था गरेर, सामाजिक क्षेत्रलाई अगाडि सारेर हामी अगाडि बढेका छौं । बाल अधिकारको सवालमा देवचुली नगरपालिका बालमैत्री नगरपालिका पनि हो । बाल अधिकारको निम्ति देवचुली नगरपालिका नेपालमै दोस्रो रहेको हुनाले, यसलाई निरन्तर रुपमा लैजाने सन्दर्भमा बाल सञ्जाललाई हामीले प्रोत्साहन गरेर, नीति निर्माणको तहमा उहाँहरूलाई समावेश गरेर, सञ्जालमा रहेका समस्याहरुलाई हल गर्ने विधिलाई कार्यविधिमा समेटेर, उहाँका गुनासाहरूलाई पनि समेटेर लैजाने गरेका छौं ।
देवचुली नगरपालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ?
खानेपानीको सन्दर्भमा स्वच्छ खानेपानीलाई देवचुली नगरपालिकाले सम्पन्नताको तहमा पुर्याइसकेको अवस्था छ । वडा नं ५ र ६ को स्वच्छ खानेपानीको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ, यि दुई वडाको सम्पन्न हुनासाथ हामी पूर्ण सरसफाई तथा स्वच्छ खानेपानीमा पुग्दैछौ । शिक्षाको सन्दर्भमा पनि यहाँको कुनैपनि नागरिक, खासगरी पिछडिएको वर्ग जस्तै बोटे, माझी, मुसहर आदिको शिक्षामा पहुँच पुर्याउनको निम्ति बजेटमा विषेश व्यवस्था गरेर अगाडि सारेको छौँ । स्वास्थ्यको सन्दर्भमा पनि नगरपालिका भित्र नगर अस्पताल निर्माण गरेर अधिकतम सेवा दिनसक्ने, जटिल अवस्था बाहेक यही विशेषज्ञ सेवा दिने गरी स्वास्थ्य सेवालाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण साथ सेवा दिने गरी लागेको अवस्था छ ।
यहाँ विषेश गरी सुकुम्बासी समस्या पनि छ, र अहिले सरकारले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि पहल गरेको छ, त्यस बाहेक, सरकारले खरको छानो मुक्त लगायतका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको छ, त्यसको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
सुकुम्बासी आयोग निर्माण भइसकेपछि यो नगरपालिकामा पनि अमिनहरूको व्यवस्था गरेर नापी नक्साको कामहरू अगाडि बढेको अवस्था छ र यो काम दुई/तीन महिनामा फिल्डको काम सकेर र कार्यालयको काम सकेर, ६ महिना भित्रमा पुर्जा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने तहमा हामी पुगेका छौं । र, कुनैपनि भुस, खरको छानोलाई अन्त्य गरी जस्ताको छाना व्यवस्था गरेर सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने गरी नगरपालिका अगाडि बढेको छ । जसले गर्दा गत वर्ष ४० ओटा भवन निमार्ण गरिसकेका छौँ र सो कार्यक्रमलाई निरन्तर रुपमा अगाडि राखेका छौं ।
यस्तै गरी वातावरणीय अवस्था कस्तो रहेको छ, प्रदुषण न्यूनिकरणका लागि नगरपालिकाका योजनाहरू, नीति निमार्णहरु के कस्ता छन् ?
वातावरणको सन्दर्भमा फोहोर मैला व्यवस्थापन सँगै हरियाली नगरको अवधारणामा हामी अगाडि बढेका छौं । हामीले जुनसुकै पूर्वाधार निर्माण गर्दैगर्दा हरियालीलाई पनि ध्यान दिएर, वातावरणलाई स्वच्छ राख्दै गरेर हरियाली नगरको रुपमा विकास गर्ने सन्दर्भमा नगरपालिका अगाडि बढेको छ । वातावरण प्रदुषणको कुरा गर्दा देवचुली नगरपालिकामा रहेको सि. जि. जुन जिल्लाकै ठुलो उद्योग पनि हो त्यसले उत्सर्जन गर्ने प्रदुषणको कुरा आइरहन्छ, साथै नारायणी नदी प्रदुषणको कुरामा चौधरी उद्योग (सि. जि. आई. पि.) सँग सम्बन्धित केही प्रदर्शनहरू आएर केही गुनासोहरू राखेका छन् । त्यहाँको प्रशासनसँग हामीहरू निरन्तर सम्पर्कमा छौं, र त्यो समस्या हल गर्न सि. जि. लाई दुई/तीन महिना लाग्ने भन्दै त्यहाँको प्रशासनबाट समय माग भएको हुँदा उक्त फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि छिटो गर्नुपर्छ भनेर हामीहरूले उहाँलाई पत्राचार गरेका छौँ ।
विभिन्न किसिमका हिंसा, जातीय विभेद, अपाङ्गतासम्बन्धी के– कस्ता नीति निमार्णहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ?
पिछडिएको वर्ग, जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसाको विरोधमा लाग्ने कुरामा एउटा अभियान नै हामीले सुरु गरेका छौं । सँगसँगै अपाङ्गताको क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न बजेटको व्यवस्था गरेर कार्यक्रम कै रुपमा हामीले राखेका छौं । यतिबेला हामीले सर्वोपरि संस्थासँग सहकार्य गरेर यो कार्यक्रमलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहज जीवनयापन गर्नको निम्ति उहाँहरूले गर्न सक्ने, रुचि अनुसारको कामलाई बजेटको व्यवस्था गरेर उत्पादन या स्वरोजगारको निम्ति हामीहरूले सहयोग गरेका छौं ।
इन्सेकले शिक्षा, स्वास्थ्य, जातिय विभेद र वातावरण सम्बन्धी अधिकारको सवालमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा इन्सेकको कार्यक्रमको प्रभाव नगरपालिकामा कस्तो पाउनुभएको छ ?
इन्सेकले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेको छ । जे जस्ता कुराहरू नगरपालिकामा लुकेका छन्, काम गतिविधि भएका छन्, भएका गतिविधिलाई पनि बाहिर प्रचारमा नगएको अवस्थामा इन्सेकले गरिरहेका कामहरूलाई बाहिर प्रचारमा ल्याएर ठुलो कोसेढुङ्गाको रुपमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेको कुरा हामीले पाएका छौँ । र यो कार्यक्रम निरन्तर रुपमा रहनेछ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा लिएका छौं । यो नगरपालिकाले गरेका गतिविधिहरूको सन्दर्भमा यहाँहरूले बेला बखतमा मिडिया वा अनलाइन मार्फत प्रचार प्रसारको रुपमा सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति इन्सेक नेपाललाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
मानव अधिकार संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध छौं
देवराज चौधरी अध्यक्ष - कटहरी गाउँपालिका मुलुक शासकीय पुनसंरचनामा गएपछि हाल तीन तहका सरकार छन् । “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा कार्यान्वयन” गर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको छ । ०७४ असोज ६…
न्याय निरुपणमा पीडित नै उपस्थित नहुने समस्या छ
संविधासभामार्फत जारी भएको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची रहेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २…
एकल र साझा अधिकार अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने वातावरण अझै बनेन
नेपालको संविधान २०७२ ले अनुसूची ५ मा सङ्घीय सरकारका ३५ ओटा एकल अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारका २१ ओटा एकल अधिकार, अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका २२ ओटा एकल…
पीडितमैत्री न्याय सम्पादन गर्न प्रतिबद्ध छौँ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को…
मानव अधिकारमैत्री ढङ्गले न्याय सम्पादन भइरहेको छ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को…