हाम्रा प्रतिनिधि हाम्रो अधिकारहरू

मोरङ्गको उर्लावारी नगरपालिका तीव्र शहरीकरण भइरहेको स्थानीय तह हो । दीर्घकालीन सोच “स्वच्छ, समृद्ध र समतामुलक उर्लावारी” नारासहित नगरपालिकाले मानव अधिकारसँग जोडिएका विविध सवालमा कार्य सम्पादन गरिरहेको छ । ०७१ वैशाख २५ गते नेपाल सरकारले उर्लावारीलाई नगरपालिका घोषणा गरेको छ । ७० हजार ६ सय ५ जना जनसङ्ख्या रहेको नगरको साक्षरता प्रतिशत ८७ दशमलव ६ प्रतिशत छ । उर्लावारी नगरपालिकाकी उपमेयर मीना खतिवडा पौडेलसँग इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका इन्सेककर्मीले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नगरको सबैभन्दा ठूलो समस्या सुकुम्वासीको देखिन्छ ? सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि के कस्ता योजना छन् ? नगरसँग ।

हाम्रो नगरपालिकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जटिल विषय नै सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन र समाधानको विषय हो । अहिले हामी विपन्न र सुकुम्वासी परिवारको लगत लिने निणर्य कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियामा छौँ । विपन्न र सुकुम्वासीको लगत छुट्याउने निणर्य नगरबाट भएपनि केही कठिनाइका कारण निणर्य कार्यान्वयन भएको थिएन । उर्लावारीका नौ ओटामध्ये आठ ओटा वडामा सुकुम्वासीहरु छन् । वडा १ मा सुकुम्वासीबस्ती नै छ । मावा खोला, बक्राहा, तेली, सुनझोडा र सोल्टीखोला किनारामा रहेका झण्डै हजार बढी सुकुम्वासी परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गरिएको छ । विपन्न र सुकुम्वासीको लगत सङ्कलनपछि उचित व्यवस्थापनसहित खानेपानीको वितरण र निशुल्क स्वास्थ्य बीमा नगरपालिकाले गरीदिने योजना तय गरिएको छ ।

नगरभित्र महिला र बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ ?

उर्लावारी नगरपालिकाभित्र धिमाल जातिको बाहुल्यता छ भने जनजाति समुदायको बाहुल्यता पनि उत्तिकै देखिन्छ । आदिवासी र जनजाति समुदायका महिला र बालबालिकाको अवस्था हालका दिनमा फेरिएको छ । साख गरी स्थानीय सरकारले लक्षित समुदायक महिला र बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । हामी आउनु भन्दा पहिलेको स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका कतिपय कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ । न्यायिक समितिको तथ्याङ्कलाई केलाउँने हो भने अहिले नगरमा घरेलु हिंसालगायतका उजुरी न्यून मात्रामा छ । यसर्थ महिला र बालबालिकाको अवस्था सुधारोन्मुख छ ।

न्यायिक समितिले कसरी काम गरिरहेको छ ?

न्यायिक समितिको मुल उद्देश्य चाँहि गाउँघरका सानातिना झैझगडा अथवा भनाभैरी घरआँगनमा मिलाउने हो । हामीले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका उजुरी उपर पर्याप्त छलफल गरी न्याय निरुपणको काम गर्दै आएका छौँ । उजुरी प्रशासकमार्फत दर्ता भएका उजुरी उपर दुवै पक्षलाई पर्याप्त छलफलमा राखी न्याय दिलाउने काम गरेका छौँ । तर यसो भन्दै न्यायिक समितिका पनि केही कठिनाइ छन् । हामी जनप्रतिनिधि हौँ । कानुनका विद्यार्थी होइन । यसर्थ न्यायिक समितिको जुन कार्य र जिम्मेवारी छ,लत्यो एकदमै वृहत विषय छ । घरको सामान्य झगडा मिलाउन किन चाँहि कानुनको डिग्री भनेको मैले धेरै पटक सुनेको छ । तर न्याय सम्पादनका क्रममा घरभित्रको झगडामा उचित निणर्य लिन नसकेको खण्डमा त्यसले समाजमा पार्ने प्रभाव भने भयानक हुन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारका सवालमा स्थानीय सरकारले कसरी काम गरेको छ ?

आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र पर्ने भएकाले यो विषयमा नगर गम्भीर छ । शिक्षाको अधिकार सम्बोधनका लागि हामीले नगर शिक्षकको व्यवस्था गरी विद्यालयमा पठाएका छौँ । शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन हामीले नियमितजस्तो अनुगमन गरेका छौँ । मातृ भाषामा आधारभूत तहको पाठ्यक्रम निर्माणका लागि योजना तय गरिएको छ । स्वास्थ्य अधिकारका सवालमा गाउँघर क्लिीनिकलाई व्यवस्थित गरेका छौँ । मंगलवारे अस्पताललाई जिल्लास्तरेको अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गरेका छौँ । एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरेका छौँ । आगामी नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिका, सुत्केरी र नवजात शिशुका लागि पोषण कार्यक्रमलगायतका विषयमा छलफल केन्द्रीत गरेका छौँ ।

दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र अशक्त भएका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ ?

दलितहरुको अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । दलित समुदायका युवाहरुलाई नगरपालिकाले अनियमित वा निश्चित समयका लागि रोजगारी सिर्जना गरेको खण्डमा दलित समुदायका युवायुवतीलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ । युवाहरुलाई आत्मनिरर्भर बनाउन दलित समुदायका लागि मात्र ड्राइभिङ्गलगायतका तालिम सञ्चालन गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न घरघरमा कर्मचारी पुग्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । अभिलेखकरण पनि वडापिच्छे गरी साही अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो योजनामा छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालमा छुटको व्यवस्था, परिचयको सहज उपलब्धतालगायतका विषयमा काम गरिरहेका छौँ ।