सरकारको स्थायित्व र राजनीतिक स्थिरता नहुँदासम्म काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवर्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै अगाडि बढ्न प्रयत्नरत छ । मुलुकको नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारमा नै नीहित हुन्छ । संविधानको मौलिक हकमा महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । यी अधिकारहरू देशका हरेक नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका हुनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो । मुलुकको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरूको निर्णायक तहमा समावेशिकरण भए पनि नेतृत्व स्वीकार गर्ने क्रममा यो वा त्यो बहानामा खोट लगाउने प्रवृति हावी रहेको छ । अहिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान छैन । अझ लिङ्गको आधारमा गरिने विभेद कायमै रहेको छ । आजको कुराकानीमा लैङ्गिकमैत्री र मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा महिला सांसदको भूमिका र अनुभव कस्तो रहेको छ लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य एवम् प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सदस्य जमुना ढकालसँग इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

महिलामैत्री तथा मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा यहाँको भूमिका र अनुभव कस्तो रह्यो ?

अहिलेसम्म हामीले त्यत्ति धेरै कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनौँ । हामी आएको १५ महिना भयो । प्रदेश निजामती ऐन मात्र निर्माण गर्न सफल भएका छौँ । स्थानीय ऐन निर्माणको चरणमा छौँ । अघिल्लो कार्यसमितिले धेरै कानुन निर्माण गरेको थियो । तर कार्यान्वयनको विषय कम भएका कुराहरू यहाँहरूलाई पनि अवगत नै छ । हामीले कर्मचारीहरूले ल्याएका कानुन र विधेयकमा धेरैभन्दा धेरै छलफल गरेर अगाडि बढेका छौँ । महिलाका विषय, दलित, आदिवासी, जनतजातिका विषयहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, बालबालिका, मधेशी मुस्लिमहरू सबैका विषयमा आफ्ना आवाजहरू सक्रिय भएर राखेका छौँ । आफूले निर्वाचनमा गरेका वाचालाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ । हामीलाई समानुपातिक सांसद भनेर फरक हिसाबले हेरिन्छ । त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढेका छौँ ।

महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी, जनजाति, दलित ज्येष्ठ नागरिक, मधेशी, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले अपन्त्व गर्ने खालका कानुन निर्माणमा कत्तिको छलफल गर्नुहुन्छ ?

हामी निर्वाचनमा जनतासँग गरेका वाचा, निर्वाचनका घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषयहरू के कस्ता थिए । ती कुराहरूलाई हेरेर नागरिकहरूलाई के कस्ता कानुनहरूको आवश्यकता छ सोही अनुसार छलफल गरिरहेका छौँ । म प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको सदस्य पनि भएको र हाम्रो समितिको नेतृत्व महिलाले नै गर्नुभएकोले हामीले यहाँले भने जस्तै महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मधेशी, मुस्लिम, सीमान्तकृत समुदायहरूका विषयमा छलफल गरिरहेका हुन्छौँ । हामीले उठाएका सवालहरू र जनतालाई आवश्यक परेका कानुन निर्माण गर्नका लागि सांसदहरू संवेदनशील भएर अगाडि बढ्ने हो भने सहज रूपमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । हामी आएदेखि सरकार धेरै पटक फेरबदल भइरह्यो । सरकारको स्थायित्व हुन नसक्दा धेरै कुराहरूमा समस्या हुँदोरहेछ । यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेका कुराहरू गर्न नसकिँदो रहेछ ।  सरकारको स्थायित्व र राजनीतिक स्थिरता नहुँदासम्म काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ । हामीले गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । ती अधुरा कामहरू पूरा गर्नका लागि राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता हावी भएको समयमा केही गर्न नसकिँदो रहेछ । यसका लागि यहाँहरू जस्तो मानव अधिकारकर्मीहरूले बेला बेलामा घचघच्याउनु भयो भने पनि सही मार्गमा ल्याउन मद्दत पुग्छ भन्ने लाग्छ ।

यहाँ प्रदेशसभा सदस्य भइरहँदा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, गर्ने व्यवहार र महिला नेतृत्व स्वीकार गर्ने परिपाटी कस्तो छ ?

महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार फरक छ । महिला प्रतिनिधित्वको लागि र कोटाका लागि आएका हुन् भन्ने मानसिकताले जरो गाडेको छ । महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिका नदिने, दिइहाले पनि स्वीकार्यताको कमी अझै पनि छ । अझ हामी समानुपातिकबाट गएका महिलाहरूलाई हेर्ने र गर्ने व्यवहार पनि फरक देख्छु । सांसद विकास कोष पहिला भनिन्थ्यो । सांसदलाई विकासका लागि बजेट छुट्याउँदा पनि विभेद गरिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने सांसद र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने सांसदलाई गरिने व्यवहार छुट्टै भएको महसुस हुन्छ । अहिले विरोध गर्दा गर्दा केही कम भएको छ । अर्को कुरा महिलाहरूमा पनि एकजुट हुने विषयगत सवालमा एकत्रित भएर आवाज उठाउनुपर्छ । त्यसकारण पनि महिलाहरूलाई गर्ने व्यवहार परिवर्तनमा चुनौती हो की भन्ने लाग्छ । हाम्रो समाज पुरुष प्रधान समाज भएकै कारण पनि केही समस्याहरू छन् । अहिले प्रदेशमा काँग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ । एमालेले मन्त्रीका लागि एक जना महिला लगेको छ । त्यही कुरा काँग्रेसले ल्याउन सकेको छैन् । सहभागिताका लागि आवाज नउठाएसम्म केही हुँदैन । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट नौ जना महिलाहरू छौँ । महिला जो गए पनि हुन्छ । एकजुट भएर आवाज उठाउनभन्दा हामी एकजुट हुन सक्दैनौँ । हामी एकजुट हुन नसक्दाको फाइदा अरुले लिइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाका सन्दर्भमा प्रदेश समन्वय समिति समेत गठन गर्नसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार नागरिकमैत्री र मानव अधिकारमैत्री संस्कारको विकासमा संवेदनशील छ भनेर कसरी विश्वास गराउनुहुन्छ ?

यहाँले उठाएको विषयवस्तु एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो । मानव अधिकार प्रदेश समितिका विषयमा सबै सांसद र मन्त्रीहरूलाई जानकारी नभएर पनि हुनसक्छ । हामीलाई पनि यो विषयमा कम जानकारी भएको विषय हो । प्रदेश मानव अधिकार समितिको विषयमा आज बल्ल जानकारी भयो । यो समितिका विषयमा म आफ्नो तर्फबाट किन समिति बन्नै ढिला भएको रहेछ । यो विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि कुरा गर्ने छु र समितिलाई जतिसक्यो छिटो पूर्णता दिनका लागि पहल गर्नेछु । यो समिति गठन गर्नका लागि यहाँहरू मनव अधिकारकर्मीहरूले पनि समन्वय गरेर सहजीकरण गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्दछु । मानव अधिकारको विषयमा हामी संवेदनशील छौँ । राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको स्थायित्वका कारण पनि यी सबै कुराहरूमा अलमल र ढिला भएको हो भन्ने लाग्छ । अबको सरकार दीर्घकालीन सरकारको रूपमा अगाडि बढ्छ र विगतमा पूरा नभएका कामहरूलाई कसरी टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिन्छ त्यो विषयमा हामी सचेत भएर अगाडि बढ्नेछौँ ।

अन्त्यमा प्रदेशवासीले अनुभूति गर्ने र प्रदेशको सरकार आवश्यकता हो भन्ने गरी प्रदेश सरकारको औचित्व पुष्टि गर्नका लागि तपाईको भूमिका के हुन्छ ?

मैले सकेसम्म आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । निर्वाचनमा जनतासँग गरेका वाचालाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म संवेदनशील छु । मेरो राजनीति भनेको प्रदेश सांसदमा टुङ्ग्याउनु छैन । मैले अझै धेरै राजनीति गर्नुछ । फेरि निर्वाचनमा आउनु छ । त्यसकारण आफूले सक्दो सांसदको सदुपयोग गर्नेछु । नागरिकका साझा सवालहरूमा महिला सांसदसँग छलफल गरेर कसरी एकजुट भएर अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यो विषयमा पनि हामी सचेत भएर अगाडि बढ्नेछौँ । अहिले राजनीतिक अस्थिरताका कारण केही समस्याहरू पक्कै छन् । जसले नागरिकमा केही वितृष्णा ल्याएको छ । सरकारको स्थायित्व हुने बित्तिकै सबै काम सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्छन् । सहज रूपमा काम गर्ने, जनताको आवश्यकताको पहिचान गर्ने र सोही अनुसार कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने प्रदेशका सबै नागरिकले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्नेछन् ।