शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छौँ

तनहुँ जिल्लाको म्याग्दे गाउँपालिकामा जम्मा सात ओटा वडा रहेका छन् । यस गाउँपालिकाको जम्मा क्षेत्रफल १ सय १५ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यस गाउँपालिकाको जम्मा जनसङ्ख्या २३ हजार ५ सय ७८ मध्ये पुरुष १० हजार ८ सय ८२ र महिला १२ हजार ६ सय ९६ रहेका छन् । साथै ८२.१६ साक्षरता प्रतिशत रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकार, न्यायिक समितिबाट न्याय निरुपणको प्रक्रिया तथा स्थानीय तहले मानव अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा खेल्न सक्ने भूमिकाका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा कसरी सम्बोधन गरिएको छ ? तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठसँग इन्सेक तनहुँ जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नीति तथा कार्यक्रमलाई मानव अधिकार मैत्री बनाउन के गर्नु भएको छ ?

गाउँपालिकाले पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई मानव अधिकार मैत्री बनाउन सबैसँग राय सुझाव माग गरिएको छ । मानव अधिकारका पक्षहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, खानेपानी, रोजगार लगायतको विषयमा सरोकारवाला र वडास्तरमा, टोलस्तरमा, जनस्तरमा सुझाव सङ्कलन गर्ने र छलफल गर्ने गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माणसँगै नागरिकको अधिकारको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरी काम गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यको अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्नु भएको छ ?

नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारको विषय समेटिसकेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यको विषय पनि त्यहीँ भित्र स्वभाविक रुपमा समेटिन्छन् । त्यसबाहेक पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रमहरु विनियोजन भएका छन् ।

जसमा शिक्षा तर्फः पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय परिसरमै कुखुरा पालन, तरकारी तथा फलफूल खेतीको लागि प्रोत्साहन, कक्षा ६ सम्म दिवा खाजाको व्यवस्थापन, पोषण तथा छात्रवृत्ति वितरण, सामुदायिक विद्यालयको लागि स्कुल बस खरिद गरी हस्तान्तरण तथा अन्य शैक्षिक गतिविधिहरु भएका छन् । त्यसैगरी निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक विद्यालय सुधार तथा मर्ज, विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम । Book Holiday कार्यक्रममा जोड तथा विद्यालय बस खरिद अनुदानका कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन् ।

यसैगरी स्वास्थ्य तर्फः १० शैय्याको अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । वडातहमा अस्पताल सञ्चालन, घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, विशेषगरी महिलाहरुको पाठेघरको क्यान्सर परीक्षण र ज्येष्ठ नागरिकको लागि स्वास्थ्य परीक्षण शिविरका कार्यक्रम, निःशुल्क औषधी वितरण र उपकरणहरुको प्रयोग गरिएको छ भने गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोतमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन केन्द्र पनि सञ्चालन गरिएको छ ।

त्यसैगरी खाद्य तथा कृषि तर्फः स्वच्छ र ताजा उत्पादनको कार्यक्रम, पशुपालनमा जोड तथा अनुदानका कार्यक्रम, निःशुल्क र अनुदानमा मल, बिउ तथा उपकरणको वितरण एवं शित भण्डारको निर्माण र सञ्चालन पनि भइरहेको छ ।

नागरिकका हक अधिकार स्थापित गर्ने योजनाहरु के के रहेका छन् ?

गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम एवं हरेक योजना सञ्चालनका लागि नागरिकको हकहित स्थापनाको लागि सोही अनुसारको योजना नीति, कानुन निर्माण गरिरहेको छ । विभेदरहित वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य गुणस्तरमा जोड, लगत साझेदारी, उत्पादनमा अनुदान, विवाद निरुपरण न्यायिक सम्पादन तथा विकासमा समानुपातिक वितरण आदि कामहरु नागरिकको हक अधिकार स्थापनाको लागि नै भइरहेका छन् ।

मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आधारभूत पक्षहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यमा जोड दिइएको छ । त्यसबाहेक उत्पादनमा अनुदान र रोजगारी सिर्जना एवं विभेद र असमानता अन्त्यमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक तर्फका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको छ । बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा, महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिक मानव मैत्री भवन, मातृशिशु पोषण तथा सुत्केरी भत्ता एवं एम्बुलेन्स सहायता लगायत लक्षित कार्यक्रमहरु यसैका उदाहरणहरु हुन् ।

न्यायिक समितिबाट न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया कस्तो रहेको छ ?

न्यायिक समितिलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाइएको छ । साथै ७० जना न्यायिक निरुपण मेलमिलाप कर्ताहरुलाई ४८ घण्टे तालिम प्रदान गरिएको छ । न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला छलफल गर्ने, मेलमिलापको प्रयास गर्ने, सम्झाउने र अन्त्यमा फैसला गर्ने रहेका छन् । यदि मेलमिलाप नभएमा वा फैसला चित्त नबुझेमा जिल्ला अदालत पठाउने व्यवस्था पनि गरिन्छ ।

अन्त्यमा, स्थानीय तहले मानव अधिकार संरक्षणमा खेल्न सक्ने भुमिका के के हुन सक्छन् ?

नीति कार्यक्रम, बजेट र योजनालाई मानव अधिकार मैत्री बनाइने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका तथा सिमान्तकृतहरुलाई प्राथमिकतामा राखी योजना बनाउने, मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुशासन कायम गरी विभेदको अन्त्य गर्ने र समानताको सिद्धान्त लागु गर्ने तथा जनताको घरदैलोमा सेवा स्रोतको परिचालन र वितरण लगायतका काम गर्न सकेमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुन्छ ।