हाम्रा प्रतिनिधि हाम्रो अधिकारहरू

कास्कीका चार ओटा गाउँपालिकामध्ये भूगोलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो रहेको मादी गाउँपालकामा १२ ओटा वडा रहेका छन् । मादी गाउँपालकाले ५ सय ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ जुन कास्की जिल्लाको झण्डै २७ प्रतिशत भू–भाग हुन आउँछ । २०७९ वैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनबाट गाउँपालिका अध्यक्षको जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुनुभएका मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीजङ्ग गुरूङसँग इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सञ्जय रानाभाटले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गाउँपालिकाले शिक्षाको सन्दर्भमा के कस्तो सेवा सुविधा दिइरहेको छ ?

क्षेत्रफलको हिसाबले गण्डकी प्रदेशको पर्वत जिल्ला भन्दा मादी गाउँपालिका ठूलो छ । गाउँपालिका मात्र होइन् वडा पनि स्थानीय तहमध्ये मादी गाउँपालिकामा धेरै छन् । १२ ओटा वडा मिलेर बनेको यो गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशकै ठूलो भन्दा फरक पर्दैन । अर्कोतर्फ भौगोलिक विकटता त छँदैछ । यहाँ ५१ ओटा विद्यालयहरू छन् । १० ओटा माध्यमिक विद्यालय छन् । भौतिक हिसाबले सबै कुरा राम्रो भएपनि कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीहरूकै अभाव छ । बजारका भन्दा राम्रा भवनहरू छन् । तर, विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून छ । अर्थात पुरै गाउँपालिकामा कक्षा १२ सम्म २ हजार ५ सयदेखि २ हजार ७ सय विद्यार्थी भएको हाम्रो आँकडामा छ । यो सङ्ख्यालाई र शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रध्यानध्यापकको नेतृत्वमा समस्या पहिचान पनि गरिरहेका छौँ । साथै गाउँपालिका भित्रै कक्षा १२ सम्म पढ्न निःशुल्क गरेका छौँ । केही वडामा त गाउँपालिकाले नै विद्यालयका लागि अनुदानमा गाडी किन्न सहयोग गर्दै भएको स्रोत साधनलाई उच्चतम प्रयोग गरिरहेका छौँ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरिसक्नुभएको छ । बजेटले मानव अधिकारका क्षेत्रमा कसरी काम गर्छ ?

गाउँपालिकामा मानव अधिकारको अवस्था आजको दिनसम्म एकदम राम्रो छ । मानव अधिकारका क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)सँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ । उहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जनचेतना फैलाउने काम भइरहेको छ । कहाँ के गर्नुपर्छ ? भनेर लागिरहेका छौँ । केही छिटफुट रूपमा भएका घटनालाई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमार्फत सम्बोधन गर्ने काम भइहेको छ । साथै यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्न टोल विकास संस्थासँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ । प्रत्येक टोल सुधारलाई १० हजार रूपियाँ बजेट छुट्याएर पनि काम गरेका छौँ ।

गाउँपालिकाबाट घण्टौँ यात्रा गरेर स्वास्थ्य उपचारका लागि पोखरा महानगरपालिका नै आउनुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्नुहुन्छ ?

स्वास्थ्य चौकीका हिसाबले हाम्रो गाउँपालिकामा १६ ओटा छन् । सामान्य बिरामी हुँदा गाउँपालिकामै उपचार हुने कुरा भइहाल्यो । तर, अप्रेसन नै गर्नुपर्ने दीर्घ रोग लागेको अवस्थामा भने पोखरा पुग्ने गरिन्छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न गाउँपालिकाभित्र वडा नम्बर ७ मा १ हजार ५ सय शैयाको अस्पताल निर्माण हुँदैछ । यो अस्पताल बनेपछि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । यस्ता सामान्य बिरामी भएको खण्डमा गाउँपालिकामै उपचार हुन्छ । भएन भने पोखरा पु¥याउन गाउँपालिकासँग एम्बुलेन्स छ । एम्बुलेन्समार्फत नै पोखरा पु¥याउँदै आएका छौँ । यस्तै गाउँपालिकाले दलित, विपन्नहरूको हकमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ । निःशुल्क बीमामार्फत उहाँहरूले सेवा सुविधा लिइरहनुभएको छ ।

गाउँपालिकाले हालसम्म कति ओटा र कस्ता कानुन निर्माण गर्‍यो ?

गाउँपालिकामा अहिले जति पनि काम भएका छन् संविधान अनुसार नै भइरहेका छन् । अर्को कुरा जति पनि कानुन बनेका छन् ती सबै मानव अधिकारमैत्री नै छन् । गाउँपालिकाले मानव अधिकारलाई ख्याल गरेर नै कानुन बनाउँछ । बनेका सबै ऐन, नियमावली मानवमैत्री नै छन् । गाउँपालिकामा ८० ओटा कानुन बनेका छन् । यी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली र कार्यविधि बनाएर काम भइरहेको छ ।

गाउँपालिकामा महिला, बालबालिका, अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित समुदायका नागरिकलाई राज्यको मुल प्रवाहिकरणमा ल्याउनका लागि कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ?

गाउँपालिकाले महिला, बालबालिका, अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिकका हक अधिकारका विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिएर नै काम गरिरहेको छ । उनीहरूलाई राज्यको मुल प्रवाहिकरणमा ल्याउन गाउँपालिकाले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता व्यक्तिहरूलाई बजेटमा व्यवस्था नभएपनि अन्य स्रोतबाट जुटाएर पनि सेवा सुविधा र अधिकार दिलाउने कुरामा गाउँपालिकाले काम गर्छ र गरिरहेको छ ।