लक्षित समुदायका उत्थानको लागि सक्रिय र अर्थपुर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ

जानकी गाउँपालिकामा जम्मा ६ वटा वडा रहेको छन् । गाउँपालिकाको कूल क्षेत्रफल ६३.३२ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या ४६ हजार ५ सय ३६ रहेको छ । जसमध्ये २३ हजार ३ सय ८६ जना पुरुष र २३ हजार १ सय ५० जना महिला छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष छब्बन खाँसँग गाउँपालिका नीति कार्यक्रम र आगामी योजनाका बारेमा इन्सेक बाँके प्रतिनिधि लक्ष्मी थारूले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
गाउँपालिकामा मानव अधिकारका निम्ति के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम बनेका छन् ?
जानकी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिको रूपमा मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । जानकी गाउँपालिकाबासीको हक अधिकार र सर्वसुलभ सेवाकालागि जनआकाङ्क्षा र स्थानीयको आवश्यकताबिच तालमेल मिलाउन अधिकतम् जनसहभागिताबाट प्राप्त हुने लाभ र लागतका आधारमा पिछडिएका जातजाति, दलित उत्पीडित महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, विपन्न, लोपोन्मुख वर्ग, मुक्त कमैया, मुक्त कम्लहरी समुदायका उत्थानका लागि सक्रिय र अर्थपुर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ । जसका लागि नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत बनेका ऐन, कानुन तथा कार्यविधि शिक्षा, स्वास्थ्य , महिला, बालबालिका, छोरी बीमा कार्यक्रम, विपन्न सहयोग लगायतका कार्यविधि बनेका छन् ।
गाउँपालिकामा पहिलाको तुलनामा के कस्ता परिवर्तन भएका छन् ?
पहिलेको तुलनामा परिवर्तन त भएकै छ तर अझै गर्न धेरै बाँकी छ । क्रमशः प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेका छौँ । आज भोलि यहाँका महिला, बालबालिका, युवा, आम नागरिकले वडा तथा गाउँपालिका कार्यलयमा हक अधिकारका लागि खोजी गर्न थालेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन विभिन्न कार्यक्रम गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको छ ।
गाउँपालिकामा लक्षितवर्गका के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु भएको छ ?
आयआर्जन तथा सीपमुलक कार्यक्रम, अपाङ्गता भएकाहरूको लागि सामाग्री वितरण, बाल विवाह न्यूनीकरण सचेतना कार्यक्रम, ६ ओटै वडामा र गाउँपालिका स्तरमा बाल समूह गठन गरिएको छ । छोरी बीमा कार्यक्रम, मानव बेचबिखन विरूद्धको अभियान १६ दिने अभियान लगायतका सचेतना कार्यक्रममा सञ्चालन गरेको छौँ ।
स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टरको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
जानकी गाउँपालिकाको ६ ओटै वडामा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भएको छ बर्थिङ् सेन्टर सबै वडामा व्यवस्था छैन हाल ३ ओटा रहेको छ । त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन र खोपकेन्द्र व्यवस्थापनका लागि यो वर्ष पनि बजेट विनियोजित गरेका छौँ । शुन्य शिशु तथा मातृ मृत्यूदर गराउने लक्ष्य रहेको छ ।
जानकी गाउँपालिकाले यस आव ०८०/०८१ को नीति तथा बजेट कार्यक्रममा कुनकुन विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्ष ०७९/०८० भन्दा यस ०८०/०८१ को बजेट कार्यक्रम दोब्बर विनियोजन गरिएको छ । जानकी गाउँपालिकाको मदरसा, आधारभुत विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयमा गरी ४० जना शिक्षक तथा विद्यालय कार्यालय सहयोगी राखिएको छ । जानकी गाउँपालिकामा अहिले सम्म प्लस टु विद्यालय थिएन । यस वर्षदेखि जानकी माविमा प्लस टु सञ्चालनमा आएको छ । छोरीको शिक्षामा पहुँच ल्याउन र बालविवाह न्यूनीकरण गर्न छोरी बिमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ सय जनाको लक्ष्य राखिएको थियो भने यस वर्षमा २ सयको लक्ष्य राखिएको छ । जसमा छोरी जन्मने बित्तिकै स्वास्थ्य कार्यालयको कागजात लिएर वडा कार्यालयमा गएर जन्मदर्ता बनाएपछि वडाले १ लाख रुपियाँ बराबरको २० वर्षीय बीमा गरिदिने गर्दछ । जस कारण ३५ दिन भित्र जन्म दर्ता बन्छ । यति मात्र नभई मधेशी र मुस्लिम समुदायका छोरीहरूको सुरक्षा र शिक्षामा सुलभताका लागि छोरीहरूलाई विशेष प्राथमिकता राखेर जानकी गाउँपालिका–३ मानपुरमा कन्या मावि स्थापना गरिएको छ । नागरिकहरूमा आफ्नो हक अधिकार बारे सचेतना विस्तार भइरहेको छ । सचेत हुन शिक्षा जरूरी भएकोले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।
जानकी गाउँपालिका मानव अधिकारमैत्री बनाउन समस्या र चुनौतीहरू के कस्ता रहेको छन् ?
जानकी गाउँपालिका मधेशी, मुस्लिमको बाहुल्यता बढी भएको स्थानीय तह हो । कुचबधिया समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन सचेतनाको कमी, शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक विद्यालय विषयगत दरबन्दी नहुनु मुख्य समस्या रहेको छ । भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा बालबालिकाको खोप अभियान, हात्तिपाइले रोग विरूद्धको अभियान, कोरोना खोप अभियानमा लक्षित उपलब्धि ल्याउन नसक्नु चुनौती रहेको छ यसमा हामी योजना बनाएर समाधानको बाटो पछ्याइरहेको छौँ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना बारे के कस्तो तयारी छ ?
मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे तयारी भएको छैन, इन्सेकको समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरेका छौँ ।
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
नागरिकमैत्री नीति र पीडितमैत्री न्याय सम्पादन गर्न प्रतिबद्ध छौँ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को…
न्यायनिरुपणमा पीडित नै उपस्थित नहुने समस्या छ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची रहेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६…
लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न सबैको साझा पहल जरुरी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी तथा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको कैलाली जिल्लाको १३ ओटा स्थानीय तह मध्ये धनगढी उपमहानगरपालिका प्रदेशकै एक मात्रै उपमहानगरपालिका हो । यस उपमहानगरपालिकामा १९ ओटा वडा रहेका छन्…
हिमाली क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौति छन्
लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वको तुलनात्मक रुपले अलि सुगम क्षेत्रको स्थानीय सरकार हो सिस्ने गाउँपालिका । शहरोन्मुख गाउँपालिका सिस्नेमा भौतिक पूर्वाधारसँगै मानवीय विकासका पनि थुप्रै काम भइरहेका…
कानुन र व्यवहार दुवैमा मिल्ने घटनामा मात्रै मिलापत्र
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई न्याय निरूपणका लागि न्यायिक समितिसँगै मानव अधिकारसँग जोडिएका विविध सवालमा कार्य सम्पादनका लागि अधिकारहरू दिएको छ । संविधानले नै स्थानीय सरकारका कामबारे स्पष्ट…