मानव अधिकार रक्षाका लागि प्रतिवद्ध छौँ: केदार थापा

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार इलामको कूल साक्षरता दर ८३ दशमलव ३७ प्रतिशत छ । जसमा पुरूषको साक्षरता दर ८८ दशमलव ६६ प्रतिशत र महिलाको ७८ दशमलव १३ प्रतिशत छ । इलाम नगरपालिकामा पुरूषको साक्षरता दर ९१ दशमलव ६८ प्रतिशत र महिलाको ८२ दशमलव ०६ प्रतिशत छ । २५ हजार ६ सय ७४ जना महिला र २४ हजार ४ सय ११ पुरूष गरी इलाम नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ५० हजार ८५ छ । १२ हजार ९ सय ५२ परिवार इलाम नगरपालिकामा छन् । समुन्नत इलाम, सम्पन्न इलामेलीलाई नारालाई आत्मसाथ गरेको इलाम नगरपालिकाले मानव अधिकारमैत्री नगरपालिका निर्माणका लागि के–के प्रयास गरेको छ । नगर प्रमुख केदार थापासँग इन्सेक इलाम प्रतिनिधि मनोज अधिकारीले मानव अधिकारका सवालमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
इलाम नगरपालिकामा महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको मानव अधिकार अवस्था कस्तो छ ?
महिला, दलित, बालबालिका, अपाङ्गताको हक अधिकार सुनिश्चितताको लागि नगर महिला समन्वय समिति, नगर दलित समन्वय समिति, बाल सञ्जाल जस्ता संयन्त्र बनाई बजेट र कार्यक्रम दिइएको छ । अपाङ्गता भएकाहरुको लागि पुनर्स्थापना सहजकर्ता तीन जना परिचालन गरिएको छ । यस कार्यले यी वर्गलाई सहयोग पुगेको छ ।
न्यायिक समितिले मानव अधिकार रक्षाका लागि कसरी भूमिका खेलिरहेको छ?
न्यायिक समितिले व्यक्तिको मानव अधिकार रक्षाका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको मेलमिलाप तथा निर्णयको अधिकार प्रयोग गरी न्यायको प्रत्याभूति गराउन क्रियाशील भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । न्यायिक समिति कानुनी सेवासँग जोडिएको तर न्याय सम्पादन वा निरूपणमा चाँहि जनप्रतिनिधिले हुनुले कहीँकतै समस्या आएका छन् । कानुन बमोजिमको मुद्दाका प्रकृतिमा अदालतबाट न्यायको सम्पादनका लागि न्यायिक समितिले भूमिका खेलेको छ ।
वार्षिक नीति तथा बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक बालबालिका, गर्भवति र सुत्केरीका लागि के कस्ता योजना तय गर्नु भएको छ?
ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा, उपचारमा सहयोग, बालबालिकाका लागि स्वास्थ्य बीमा, बचत खाता खोल्न सहयोग, बालमैत्री शासनपद्धति कायम गरिएको छ । गर्भवतिका लागि निःशुल्क एम्वुलेन्स सेवा, सुत्केरी सुविधा दिने लगायतका कार्यक्रम छन् ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानीको समग्र अवस्था के छ ? सुधारका लागि के कस्ता कदम चाल्नु भएको छ?
स्वास्थ्य सुधारका लागि इलाम अस्पतालमा हेल्थ डेस्क, डायलशिस सेवामा सहयोग, विपन्न तथा कडा रोगीलाई उपचार सहयोग जस्ता कार्यक्रम छन् । आँखा अस्पताल, आयुर्वेद औषधालय, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनको निरन्तर छ । शिक्षामा सुधार गर्न कृषि क्याम्पस सञ्चालित छ । रत्न वान्तवा पोलिटेक्निक (सिटिभिटि) का विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, विद्यालय सुधार योजना जस्ता कार्य भएको छ । खानेपानीमा साना सहरी खानेपानी आयोजनाबाट इलाम नगरपालिकावासीलाई गुणस्तरीय खानेपानी वितरण गरिएको छ ।
मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले मानव अधिकार सम्बन्धीसचेतना अभिवृद्धि गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ?
मानव अधिकार सचेतनाका लागि कानुनी साक्षरता अभियान साथै समय समयमा चेतनामुलक कार्यहरू सम्पादन गर्ने गरिएको छ । वडावडामा कार्यरत मेलमिलापकर्ताहरूले सचेतना गराइ रहनु भएको छ । वडा कार्यालयबाट पनि चेतनामूलक कार्यक्रमहरू भएका छन् । यससँग सम्बद्ध निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरिएको छ । मानव अधिकार रक्षाका लागि र यसको प्रत्याभूतिका लागि हामी प्रतिबद्द छौँ ।
मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहका मेयर वा अध्यक्ष संयोजक रहने गरी स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरिएको छ । समितिले केके गर्दै आएको छ?
अहिले हाम्रो स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन भइ सकेको छैन । चाँडै हामी यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन पक्षमा जान प्रतिवद्ध छौँ ।
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
नागरिकमैत्री नीति र पीडितमैत्री न्याय सम्पादन गर्न प्रतिबद्ध छौँ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को…
न्यायनिरुपणमा पीडित नै उपस्थित नहुने समस्या छ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची रहेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६…
लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न सबैको साझा पहल जरुरी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी तथा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको कैलाली जिल्लाको १३ ओटा स्थानीय तह मध्ये धनगढी उपमहानगरपालिका प्रदेशकै एक मात्रै उपमहानगरपालिका हो । यस उपमहानगरपालिकामा १९ ओटा वडा रहेका छन्…
हिमाली क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौति छन्
लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वको तुलनात्मक रुपले अलि सुगम क्षेत्रको स्थानीय सरकार हो सिस्ने गाउँपालिका । शहरोन्मुख गाउँपालिका सिस्नेमा भौतिक पूर्वाधारसँगै मानवीय विकासका पनि थुप्रै काम भइरहेका…
कानुन र व्यवहार दुवैमा मिल्ने घटनामा मात्रै मिलापत्र
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई न्याय निरूपणका लागि न्यायिक समितिसँगै मानव अधिकारसँग जोडिएका विविध सवालमा कार्य सम्पादनका लागि अधिकारहरू दिएको छ । संविधानले नै स्थानीय सरकारका कामबारे स्पष्ट…