मानव अधिकारविरूद्ध हुने घटना न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाले सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेकाे छ
मेन्छयायेम गाउँपालिका, कोशी प्रदेशस्थित तेहृथुम जिल्लाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका ७०=९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । यस गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या ६ हजार ६ सय ७८ छ । मेन्छयायेम गाउँपालिकाको नामकरण लिम्बू संस्कृतिका आधारमा गरिएको हो । नेपाल सरकारले मानव अधिकारमैत्री स्थानीय तहका लागि विभिन्न निर्देशिकाहरू जारी गरेको छ । मेन्छयायेम गाउँपालिकामा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक गीतादेवी तिम्सिना गौतमसँग इन्सेक तेहृथुम, प्रतिनिधि सुरेश खत्रीले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
मेन्छयायेम गाउँपालिकामा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ?
मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई हामीले प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाएका छौँ । गाउँपालिकाले विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास निर्माण, महिला तथा बालालिकामाथि हुने सबै प्रकारका दुर्व्यवहार, हिंसा, यौनजन्य हिंसालगायतका घटनालाई सचेतना मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । जनप्रतिनिधि, सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले महिला, बालबालिकाको अधिकारका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रकाले महिला र बालबालिकामाथि हुने दुव्र्यवहारका घटना न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुगेको छ । अधिकार प्राप्तिको सचेतताका कारण आज नागरिकमा मानव अधिकारप्रति सचेतना बढेको छ ।
गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रका लागि के गरिरहेको छ ?
यहाँ २१ ओटा विद्यालयहरू छन् । चार ओटा माध्यमिक विद्यालय र १७ ओटा आधारभूत विद्यालय छन् । शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यालय अनुगमन, शिक्षकका लागि प्रशिक्षण, विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएको छ । दरबन्दीअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन सबै विद्यालयमा गरिएको छ । केही विद्यालयमा दीवा खाजा बनाउनको लागि गाउँपालिकाले सहयोग कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेको छ ।
लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि के कस्ता नीति कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
गाउँपालिकाले न्याय निरूपणको कार्यविधि, प्रत्येक टोलमा मेलमिलापकर्ताको तालिम दिइ व्यवस्थापन गरिएको छ । मानव अधिकारविरूद्ध हुने घटना न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाले सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । घरेलु हिंसा पीडितका लागि १० हजार रुपियाँदेखि १५ हजार सम्मको राहत कोषको व्यवस्थापन गरिएको छ । हिंसामा परेका महिला, बालबालिकालाई सेफ हाउसमा राखी उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि सहयोग गर्दै आएका छौँ ।
गाउँपालिकाले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कसरी काम गरिएको छ ?
प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरी सुरक्षित र मर्यादित महिनावारी अभियान विद्यालय तहमा सञ्चालन गरिएको छ । गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको अस्पतालबाट एमवीवीएस डाक्टरको सेवा प्रवाह गरिएको छ । पौठाक श्रीजुङमा ब्रथिङ सेन्टरको व्यवस्थापन छ । स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रत्येक वडामा सहजकर्ता परिचालन गरिएको छ । यहाँका जनतालाई सहज ,सरल र गुणस्तरमा स्वास्थ्य सेवा गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकता हो ।
न्यायिक समितिले कसरी काम गरिरहेको छ ?
हामीले महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकका उजुरी उपर छलफल गर्दै आएका छौँ । न्यायिक समितिको मुख्य काम भनेको सानातिना झगडा मिलाउनु हो । उजुरी दर्ता भएपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी न्याय निसाफको काम गरीरहेका छौँ । हामीले प्रत्येक उजुरीहरू कानुन विज्ञहरूसँग परार्मश गर्दै आएका छौँ । यदि मेलमिलाप नभए जिल्ला अदालतमा पठाउने गरिएको छ ।
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
एकल र साझा अधिकार अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने वातावरण अझै बनेन
नेपालको संविधान २०७२ ले अनुसूची ५ मा सङ्घीय सरकारका ३५ ओटा एकल अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारका २१ ओटा एकल अधिकार, अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका २२ ओटा एकल…
पीडितमैत्री न्याय सम्पादन गर्न प्रतिबद्ध छौँ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को…
मानव अधिकारमैत्री ढङ्गले न्याय सम्पादन भइरहेको छ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को…
सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक, भौतिक सबै सहयोगहरू उपलब्ध गराएका छौँ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को…
भौतिक विकाससँगै मानवीय विकासलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को…