हाम्रा प्रतिनिधि हाम्रो अधिकारहरू

लुम्बिनी प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तरखरमा छ । प्रदेशमा मानव अधिकारमैत्री नीति बनाउनका लागि प्रदेश सांसदको भूमिका कस्तो रहन्छ । कसरी तयारी भइरहेको छ । मानव अधिकारमैत्री संस्कारको विकास हुने खालका नीति, कार्यक्रम र बजेट भन्ने आधारहरू कसरी तयार गर्नुभएको छ । सो विषयमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य, विष्णु पन्थीसँग गरिएको कुराकानीलाई इन्सेक रुपन्देही प्रतिनिधि रीमा बिसीले मानव अधिकारका सवालमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो रहेको छ ? प्रदेश सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनका लागि कस्तो तयारी गर्नुभएको छ ?

लुम्बिनी प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था विगतको तुलनामा सन्तोषजनक रहेको छ । तथापी महिला बालबालिकाहरूमाथि हुने विभिन्न खालका घरेलु हिंसा तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूको अवस्था अलिक बढी देखिएको छ । यस्ता सवालहरूको सम्बोधन गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकार संवेदनशील भएर लागेको छ । एउटा प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले मानव अधिकारको मूल्य र मान्यता सहितका विषयवस्तुहरू उठान गर्ने र आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नका लागि संवेदनशील भएर अगाडि बढिरहेका छौँ । मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणका विषयमा पनि प्रदेश सरकारलाई घचघच्याउने काम गरिरहेका छौँ ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, मधेशी, मुस्लिम, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू र सीमान्तकृत समुदायका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू के कसरी तय गर्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकार लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको हिसाबले सबै जातजाति, धर्म वर्ग लिङ्गका अधिकारहरूको सम्बोधन गर्नका लागि प्रदेश सरकार मार्फत कार्यक्रमगत रूपमा अगाडि बढाउने योजना छ । अघिल्लो वर्ष ४० अरबभन्दा बढी बजेट थियो । आगामी बजेटमा सङ्घीय सरकारले ३० प्रतिशत बजेट घटाएर सिलिङ पठाएका कारण कार्यक्रमहरूको साइज केही घट्ने अवस्था छ । तथापी प्रदेशका सबै नागरिकहरूले अनुभूति गर्ने खालका कार्यक्रमहरू गर्ने गरी लागि परेका छौँ । तपाईंहरू ढुक्क हुनुस् ।

अघिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता बाटो र माटोमा देखियो । अर्थात विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्र बुझेर प्राथमिकतामा राखियो । मानवीय विकासका विषयमा खासै महत्त्व दिइएन । आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरू कस्ता आउँछन् ?

हो । यहाँले भनेजस्तै विगतमा केही त्यस्ता अभ्यासहरू भएकै हुन् । भौतिक विकासले मात्र समृद्धि आउन सक्दैन । त्यसकारण भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै जोडेर अगाडि नीति, कार्यक्रम र बजेट बढाउन हामी सचेत छौँ । मानवीय विकासलाई सँगसँगै लैजाने खालका कार्यक्रमहरू हाम्रामाथि उल्लेख गरिएका सबै लक्षित वर्गहरूले अनुभूति गर्नुहुनेछ । तथापी मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि विभिन्न खालका सामाजिक कार्यक्रमहरू भौतिक विकास र मानवीय विकासका कार्यक्रमहरूलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने छु।

प्रदेशमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि यहाँको भूमिका के हुन्छ ?

हामी मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सचेत र संवेदनशील छौँ । मानव अधिकारमैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिने, प्रदेशमा मानव अधिकारको संस्कृतिको विकास पुग्ने खालका कार्यक्रमहरू निर्माण गरी प्रदेशलाई सबै नागरिकहरूले प्रदेश सरकारको अनुभूति हुने गरी अगाडि बढ्ने छौँ ।

मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषयमा यहाँ कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ? यति लामो समयसम्म प्रदेश सरकारले प्रदेश समन्वय समिति गठन गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा यो समिति गठन र कार्यान्वयनका लागि यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषयमा जानकार छु । तथापी अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले प्रदेश समन्वय समिति गठन गर्न नसकेको हो । सरकारको अस्थिरताका कारण पनि समिति गठन हुन सकेको छैन । अब यो विषयमा संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नको लागि यहाँको प्रश्नले पनि अलिक सचेत बनाएको छ । यो विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता राख्न चाहन्छु । मानव अधिकारका विषयमा हामी सचेत छौँ । संवेदनशील पनि छौँ । आगामी दिनमा छिट्टै यसलाई पूर्णता दिनेछौँ । हामी भन्ने मात्र होइन गरेर देखाउने छौँ । यो अनुभूति यहाँहरूले गर्न पाउनुहुन्छ ।