मानव अधिकारमैत्री नगर बनाउन प्रतिबद्ध छौँ

कैलाली जिल्लाको मध्य क्षेत्रमा रहेको घोडाघोडी नगरपालिकाको क्षेत्रफल ३५४.४४ वर्ग कि.मि.रहेको छ । यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ८७ हजार ६ सय ७९ रहेको छ । १२ ओटा वडामा विभाजन भएको यो नगरपालिकामा थारु, दलित तथा अन्य जातजातिहरूको बसोबास रहेको छ । घोडाघोडी नगरपाकिलाकाका प्रमुख खड्कबहादुर रावतसँग इन्सेक प्रतिनिधि मैनामोती चौधरीले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नगरपालिकाको समग्र मानव अधिकारको समग्र अवस्था कस्तो छ ?
यस नगरपालिकामा मुक्त कमैया, दलित तथा गरिव परिवारका नागरिकहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका पूर्वाधारहरूको विकास गरी उहाँहरूको जीवनस्तर सुधारका लागि पहल भइरहेको छ । कक्षा ८ सम्मको शिक्षा निःशुल्क, प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, नागरिकका लागि सस्तो दरमा एम्बुलेन्स सेवा, प्रत्येक वडामा खानेपानी, विपन्न परिवारका लागि खाद्यान्न तथा लुगाकपडा सहयोगलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर मानव अधिकारको प्रत्यभूति गराउन प्रयास भइरहेको छ । घरेलु हिंसा लगायतका केहि छिटपुट घटना बाहेक यस नागरपालिकामा जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भएका छैनन् । यदपी, आर्थिक, समाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा नागरपाकिलाले थप योजना तथा नीति कार्याक्रमहरू सञ्चालनका लागि ओजनाहरू बनाइरहेको छ ।
नगरपालिकाले के कस्ता मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ?
यस नगरपालिकाले मानव अधिकारमैत्री नगर निर्माण गरी नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको सुनिश्चितताका प्रयासहरू जारी गरेको छ । नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने कानुनहरू कानुन निर्माण गरेको छ । नगरपालिकाले हालसम्म शिक्षा ऐन तथा नियमावली, स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन तथा नियमावली, विपन्न नागरिक राहत वितरण मापदण्ड, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि र न्यायिक ऐन कानुन निर्माण गरेको छ । आगमी दिनमा पनि नागरकको अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन, नीति तथा कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने योजना गरिएको छ ।
गरिव तथा विपन्न पछाडि पारिएका समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् ?
यस नगरपालिकाभित्र रहेका ५० ओटा सामुदायिक विद्यालय र ३१ ओटा संस्थागत विद्यालयमा बालबालिकाहरूलाई भर्ना गराउने उद्देश्यले घरदैलो गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको छ । कुनै पनि नागरिकले आर्थिक अभावका कारण विद्यालय तहको शिक्षा आर्जनवाट वञ्चित नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न विद्यालयहरूलाई परिचालन गरिएको छ ।
घरेलु हिंसा, छाउपडी प्रथा र जातीय विभेदको अन्त्य नभएका अवस्था छ । यस प्रकारका हिंसा र विभेदको अन्त्यका लागि कस्ता नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ?
छाउपडी तथा जातीय विभेद विगतको तुलनामा घट्दै गइरहेको भएपनि यसको समुल अन्त्य हुन सकेको छैन । अहिले पनि समाजमा व्याप्त कुरीतिजन्य प्रथा परम्पराहरूको समुल अन्त्य हुन नसकेको अवस्था छ । यसका लागि नगरपालिकाले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । वडा तथा नगरपालिकाबाट क्षमता विकास तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सीपमूलक कार्यक्रममा सबै जातजातिहरूलाई अनिवार्य रुपमा समेट्ने, छाउपडी, ‘बोक्सी’लगायतका कुप्रथा तथा परम्परागत कुरीतिहरूलाई न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ ।
नगरपालिकाले योजना छनौटको क्रममा दलित, जनजाति, मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी तथा महिलाहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता कसरी गर्ने गरेको छ ?
यस नगरपालिकाले योजना निर्माणका सात ओटा चरणहरूको पालना गर्दै टोल तथा वडास्तरबाट योजना सङ्कलन तथा प्राथमिकीकरण गर्दै नगरपालिकास्तरबाट छनौट गर्ने गरेको छ । यसरी योजना सङ्कलन तथा प्राथमिकीकरण गर्दा वडास्तरमा रहेका सबै नागरिकलाई भेलामा सहभागी हुन अनुरोध गर्ने तथा पिछडिएका सबै वर्गका प्रतिनिधिहरूको अनिवार्य उपस्थिति गराउने गरेको छ । योजना छनौट गर्दा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन र संस्थागत क्षमता विकास गरी पाँच ओटा क्षेत्रमा सबै क्षेत्र वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी योजना छनौट गर्ने गरेका छौँ ।
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
कानुन निर्माणमा भन्दा कार्यान्वयनमा चुनौती छ
कर्णाली प्रदेशमा ५४ ओटा गाउँपालिका र २५ ओटा नगरपालिका गरी ७९ ओटा स्थानीय तह छन् । कर्णाली प्रदेशकै राजधानी सुर्खेतमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्रै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि प्रदेशसभा र प्रदेशस्तरका अन्य कार्यालय…
आदिवासी, जनजातिको अधिकार सुनिश्चितताको प्रयास जारी छ
मुलुक शासकीय पुनसंरचनामा गएपछि हाल तीन तहका सरकार छन् । “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा कार्यान्वयन” गर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको छ । ०७४ असोज ६ गते स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४…
मानव अधिकारका विषयहरू समुदाय केन्द्रित हुनु पर्छ
सप्तरी जिल्लाको मध्य दक्षिण भाग तथा पूर्व पश्चिम राजमार्गको दक्षिण भागमा पर्ने नौ ओटा गाविसहरू मिलाएर नगरपालिकाको स्थापना गरिएको छ । यो नगरपालिकाको दक्षिण तर्फको भु–भाग नेपाल भारतको सीमासँग जोडिएको…
जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेका छौँ
चितवनको एउटा मात्र गाउँपालिका हो इच्छाकामना । जिल्लाको पहाडी भूगोलमात्र समेटिएको यस गाउँपालिकामा अधिकांश जनजाति समुदायको बसोबास छ । पहाडी भूगोल त्यसैमाथि जनजाति र अल्पसङ्ख्यक समुदाय चेपाङको बसोबास रहेको यस…
अधिकारसँगै कर्तव्य पालना गर्न पनि जरूरी छ
बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको सबै भन्दा ठुलो गाउँपालिका हो । यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल १०४१.७३ वर्ग किलोमिटर छ । पुर्वमा दाङ, पश्चिममा कोहलपुर नगरपालिका र डुडुवा गाउँपालिका,…