मानव अधिकारमैत्री ढङ्गले न्याय सम्पादन भइरहेको छ

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिकामा निर्वाचित उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ । न्यायिक समितिको नेतृत्व समेत गरिरहनुभएकी  चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता थापासँग इन्सेक सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रतिनिधि नातिबावु धितालले गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

न्यायिक समितिमा के कस्ता विषयहरू आउछन् र आएका विषयहरूमा न्याय निरुपण कसरी गरिन्छ ?

समाजमा समस्या भोगेका धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ । कतिपय ठाउँमा सूचनाको अभावले त कतिपय ठाउँमा चेतनाको कमीले पनि न्यायिक समिति भएको जानकारी नै छैन । न्यायिक समितिमा गएर कस्तो किसिमको न्याय पाइन्छ भन्ने कुराको समेत ज्ञान नभएको हुँदा समाजमा सचेतना खाँचो छ । तथापी न्यायिक समितिमा आएका मुद्दाहरूमा मानव अधिकारमैत्री ढङ्गले न्याय निरुपण गरिन्छ । न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आउने अधिकांश उजुरीहरू घरेलु हिंसा, रकम असुल उपर, जग्गा सम्बन्धी विवाद, पालनपोषण तथा भरणपोषण, गाली बेइज्जती, साँध सिमाना, बाटो खुलाइदिने, खेतबारीमा पानी लगाउन नदिएको जस्ता विषयहरू रहेका छन् ।

विवादहरूलाई मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउन चौतारा सागाचोकगढी नगरपालका भित्र ४५ जना तालिम प्राप्त सूचिकृत मेलमिलापकर्ताहरू रहेका छन् । पीडितहरूलाई सहज रूपमा न्याय सम्पादनको वातावरण बनाउन स्थानीय न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार रहेका मुद्दाहरूमा वडा तहदेखि न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरूलाई विभिन्न तालिमहरू मार्फत क्षमता वृद्धि गरिदै आएको छ । न्यायिक समितिले सानातिना विवाद तथा घरेलु हिंसाका घटनाहरूका साथै समाजमा भएका विवादहरू मेलमिलापको माध्यमबाट जीत जीतको वातावरणको अवस्था सिर्जना गराउदै आएको अवस्था छ ।

न्याय सम्पादन गर्दा आइपर्ने समस्या तथा चुनौतिहरू के के छन ?

समस्यामा रुमल्लिएर बसेका धेरै पीडितहरू हुनुहुन्छ । न्यायिक प्रक्रियाको बारेमा जानकारी नहुँदा पनि कतिपय पीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित नै छन् । केही मुद्दाहरूमा विवादित पक्षहरू बोलाएको समयमा नआउने समस्या पनि रहेको छ । केही मुद्दाका विषय यस्ता हुन्छन् की नापि कार्यालय तथा प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गर्नुपर्ने पनि हुन्छन् । ती निकायहरूसँग पर्याप्त समन्वयको अभावले पनि न्यायिक निरुपण गर्दा केही चुनौतिहरू देखिएका छन्  । यस्ता केही सामान्य समस्याका बीच पनि नागरिकहरूमा न्यायको पहुँच वृद्धि गर्दै मानव अधिकारमैत्री ढङ्गले न्याय सम्पादन भइरहेको छ ।

न्यायिक समितिमा पीडितहरूको पहुँच वृद्धि गर्ने योजना कस्तो छ ?

नगरपालिका भित्र रहेका सूचिकृत सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरूलाई विभिन्न तालिमहरू मार्फत उनीहरूको क्षमतामा विकास गरिदै आएको छ ।  समुदाय स्तरमा न्यायिक प्रक्रियाको बारेमा जानकारी नहुँदा पीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनेहुँदा, न्याय लिने तरिकाका बारेमा यस नगरपालिकामा भएका १४ ओटै वडाहरूमा सचेतीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । त्यस सचेतीकरण कार्यक्रमको माध्यमबाट न्यायिक प्रक्रियाको बारेमा नागरिकहरूले जानकारी प्राप्त गरेको र पीडितहरूलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउन सहज भएको अवस्था छ ।