हाम्रा प्रतिनिधि हाम्रो अधिकारहरू

नौ ओटा स्थानीय तह रहेको कालिकोट जिल्लाका ६ ओटा गाउँपालिका मध्येको एक शुभकालिका गाउँपालिका हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यस गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या महिला ८ हजार ५ सय १२ र पुरुष ९ हजार १ सय २७ गरी जम्मा १७ हजार ६ सय ३९ रहेको छ । यो गाउँपालिकाको साक्षरता दर ९५ दशमलव ०६ प्रतिशत छ । गाउँपालिकाका प्रमुख गोविन्दप्रसाद आचार्यसँग इन्सेक प्रतिनिधि कालीबहादुर मल्लले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गाउँपालिकामा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ?

कर्णाली प्रदेशको विकट विगत सशस्त्र द्वन्द्वबाट अति प्रभावित मानिने कालिकोट जिल्लामा विगत देखि नै हेर्दा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना धेरै हुने गरेका थिए । जसमध्ये शुभकालिका गाउँपालिकामा पनि अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरु घटिरहने गरेका छन् । तर, पछिल्लो चरणमा मानव अधिकार हनन्का घटनामा कमी आएको पाइन्छ । हामी जनप्रतिनिधि, इन्सेकलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाहरुले महिला,बालबालिका,दलित अधिकारका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रमले घटनामा क्रमिक रुपमा कमी आएको हाम्रो बुझाइ रहेको छ । सबैले गरेका प्रयासकै कारण आज नागरिकहरू मानव अधिकारप्रति सचेत भएका छन् । समुदायका नागरिकमा हिंसा, अपमान, अत्याचारको अन्त्य हुन थालेको छ । विभिन्न घटनाबाट पीडित भएकाहरु न्यायको पहुँचमा पुग्न थालेका छन् ।

मानव अधिकार संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्धनका लागि गाउँपालिकाले के–कस्ता योजना बनाइ कार्यान्वयन गरेको छ ?

नेपालको संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हक र मानिस भएर पाउने मानव अधिकार पाउनबाट कोही व्याक्ति पनि वञ्चित नहोउन् भनेर हामीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति,  जनजाति, दलित, विपन्न, एकल महिला लगायत  विपन्न वर्गको उत्थानमा विभिन्न काम गरेका छौँ । मानव अधिकारबाट पीडित भएकालाई न्यायको पहुँचसम्म पुगाउने देखि उनीहरूलाई सतेचना जगाउने काम भएको छ । यस्तै सहारा विहिन विपन्न टुहुरा,अविभावक विहिन बालबालिकाहरुका लागि कर्णाली कोपिला स्याहार सुसार केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

 महिला हिंसा न्यूनिकरणका लागि गाउँपालिकाले के–कस्ता पहल गरेको छ ?

महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि हामीले विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ । साथै जिल्लामै पहिलो पटक गाउँपालिकाले महिला तथा बाल कल्याण अधिकारी राखेर काम गरिरहेका छौं ।  महिलामा माथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि अन्तरक्रिया, गोष्ठी र लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियानहरु गर्ने गरेका छौँ । त्यस्ता कार्यक्रम गरिरहँदा महिला हिंसा न्यूनीकरणमा धेरै नै टेवा पुगेको छ । सचेतनाका कार्यक्रमले हिंसामा परेका महिलाहरू न्यायका लागि आवाज उठाउने भएका छन् ।

 स्थानीय सरकारलाई स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी पठनपाठन गराउन पाउने अधिकार छ, यो सम्बन्धमा चाहिँ गाउँपालिकाले के–के प्रयास गरेको छ ?

शुभकालिका गाउँपालिकामा जनजाती मगर भाषा, स्थानीय संस्कृति  सरोकारका विषयलाई समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन आवश्यक भए पनि बनाउन सकिएको छैन । स्थानीय पाठ्यक्रमलगायत विभिन्न शैक्षिक विषयलाई लिएर तीन पटकसम्म शैक्षिक गोष्ठी गर्‍यौँ । आगामी आर्थिक वर्षमा बालबालिकाले सिक्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्नुका साथै स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरामा प्रतिवद्ध छौँ ।

 गाउँपालिका भित्रका नागरिक आवास अधिकारबाट वञ्चित छन् कि छैनन् ?

यस गाउँपालिकामा कोही पनि आवस विहिन अवस्थामा  छैनन् । आवास अधिकारबाट कोही नागरिक वञ्चित नहुन् भन्नका लागि सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको छ । यसमा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको छ । इन्सेकले पनि खरमुक्त आवासमा जोड दिएका कारणले पनि सङ्घ र प्रदेशसँगको सहयोग र समन्वयमा गाउँपालिकालाई नै खरमुक्त बनाउने अभियान अन्तिम चरणमा छ ।

 स्वास्थ्य, वातावरण र विभेदको सवालमा के कस्तो काम भएका छन् ?

स्वास्थ्यको हकमा हाम्रो गाउँपालिकाले यहाँका नागरिकलाई सहज, सरल र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा जोड दिएको छ । सबै वडामा सञ्चालित स्वास्थ इकाई र बर्थिङ सेन्टरबाट नागरिकले सहज रुपमा सेवा लिइरहेका छन् । नियामित रुपमा यातायात नभएकाले अप्ठेरो परिस्थितिमा रहेका गर्भवतीलाई निःशुल्क हेलिकप्टर सेवा उपलब्ध गराउने गरेका छौँ । हेलिकप्टरमार्फत स्वास्थ्य संस्थासम्म सुरक्षित पुर्‍याउन सहयोग मिलेको छ । गरिव, विपन्नहरुका लागि स्वास्थ्य वीमा गराउन ४० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्दैछौं । वातावरणीय स्वच्छताका लागि भौतिक संरचना निर्माणका कारण क्षति भएका ठाउँमा विरुवा रोप्नुका साथै हरियाली स्कुल कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ । जहाँसम्म यहाँले विभेदको कुरा गर्नुभयो समुदायमा अझैपनि हरेक प्रकार विभेद छन् त्यसको अन्त्यका लागि सचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ ।

 जिल्लामा इन्सेकले विभिन्न काम गर्दै आएको छ, इन्सेकका कामको प्रभाव कस्तो पाउनु भएको छ ?

जिल्लामा इन्सेकको कामले आम नागरिकलाई मानव अधिकारको अनुभूति भएको छ । पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजानाका बारेमा हामीलाई इन्सेकले जानकारी गरायो । समुदायमा लुकेर रहेका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना इन्सेकले आफ्नो वर्ष पुस्तकमार्फत उजागर गरेर बाहिर ल्याउने गरेको छ । जसले समुदायमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ? र सुधारका लागि कस्तो योजना बनाउनुपर्छ ? भन्ने कुरामा हामी जस्तो जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवालाका लागि मार्गनिर्देशक बनेको छ । इन्सेकले मानव अधिकार रक्षाका लागि आवाज उठाउने, खबरदारी गर्ने र विभिन्न सरोकारवालाबिच मानव अधिकारको अवस्थाबारे छलफल गरिरहँदा जिल्लामा इन्सेकको काम प्रभावकारी भएको पाएको छु । हरेक सवालमा इन्सेकले स्थानीय तहसँग समन्वय सहकार्य गर्नुले मानव अधिकार संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारलाई सहज भएको छ ।

 आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको चरण रहिरहँदा गाउँपालिकाले मानव अधिकारको सुनिश्चितताको लागि के योजना बनाएको छ ?

हामीले यसभन्दा अघिका वर्ष जस्तै शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्यलगायत सुशासनका क्षेत्रमा सुधार गर्ने कार्यक्रमहरु बनाएका छौँ । मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने खालका अन्य चेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरी बजेट र कार्यक्रम रहेका छन् ।  यस किसिमका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी सञ्चालन गरेमा आम नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित हुने देखिन्छ । हामी शुभकालिका गाउँपालिकालाई मानव अधिकारमैत्री बनाउने अभियानमा रहेका छौँ ।