मानव अधिकारप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ

नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व राज्यको प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्ने क्रममा बनाइएको नयाँ जिल्ला हो । नवलपरासी जिल्लालाई पूर्व र पश्चिम गरी विभाजन गरिएको छ । बर्दघाट सुस्ता पश्चिम लुम्बिनी प्रदेशमा र बर्दघाट सुस्ता पूर्व गण्डकी प्रदेशमा पर्छ । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको मध्यविन्दु नगरपालिकाका प्रमुख भिमलाल अधिकारीसँग इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि तिर्थराज डुम्रेले मानव अधिकार र मानव अधिकार प्रतिको प्रतिबद्धताका बारेमा गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ
नगरपालिका भित्र मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ?
नगरपालिकाको तर्फबाट यहाँका बालबालिकाहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू, महिलाहरू तथा सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई मानव अधिकार सम्बन्धी हक अधिकारहरू सुनुश्चित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू नगरपालिकाको तर्फबाट विभिन्न क्षेत्रहरू छुट्याएर ति अधिकारहरूलाई उहाँहरूको क्षेत्र सम्म पुर्याउनेगरी हामीले योजना बनाए अगाडि बढेका छौँ । जस्तैः शिक्षाको क्षेत्रमा बालबालिकाहरू कोही पनि विद्यालयबाट विमुख हुन नपरोस्, विद्यालय छाड्ने परिस्थिति सृजना नहोस् । गरिवीको कारणले विद्यार्थीहरूले पठनपाठन गर्न नपाउने परिस्थिति निर्माण नहोस् र विद्यालय हाताभित्र पनि बालबालिकाहरूले प्राप्त गर्ने अधिकारहरू सुनिश्चित होस । बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग र शिक्षासँग जोडिएका कुराहरूलाई हामीले उच्च प्राथमिकताका साथ हामीले हेरेका छौँ । सबै विद्यालयहरूलाई सोही अनुसार निर्देशन गरेका छौँ । ज्येष्ठ नागरिकहरूले स्वस्थ जीवनसहित बाँच्न पाउने अधिकारको विषय प्रवाभकारी बनाउनका लागि घरघरमै स्वास्थ्य जाँच गर्ने र औषधि उपचार गर्ने, स्वास्थ्य शिविर राखेर रोगको पहिचान गर्ने र निधान गर्ने काममा हामी लागि रहेका छौँ ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिकहक हरूलाई प्रत्याभूति गराउनका निमित्त सबै जाति भाषा धर्म लिङ्ग भित्रका समुदायका नागरिकहलाई आफ्नो अधिकारहरू उपभोग गर्नका निमित्त उहाँहरूलाई सहज वातावरण निर्माण गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयहरूमा हामीले जनचेतना अभियान नै सृजना गरेर स्वास्थ्य जीवन र आधारभूत आवश्यकताहरू गाँस, बास तथा कपासलाई सुनिश्चित गराउन पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मध्यविन्दु नगरपालिका यति बेला प्रतिबद्ध ढङ्गले अघि बढेको छ ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदाका नागरिकलाई मुलप्रवाहीकरणमा ल्याउन कस्तो खालको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ ?
पिछडिएको समुदायको आर्थिक तथा राजनीतिक हिसावले अधिकारहरू सुनिश्चित भइरहेको अवस्था छ । अझैपनि केही यस्ता समुदाय छन् जो चेतनाको अभावको कारणले र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारणले शिक्षा, स्वास्थ्यको सहज पहुँचबाट टाढा छन् । मध्यविन्दु नगरपालिकामा विशेषगरी बोटे, माझी मुसहरहरू जसले हिजो माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्थे, त्यस्तो खालको पेशा गर्ने समुदाय अहिले आफ्नो पेशाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । उनीहरूसँग अहिले न त जग्गा जमीन छ न रोजगारी छ न शिक्षा, स्वास्थ्यको सहजता छ, आर्थिक अभावका कारणले थुप्रैखालका समस्याहरू छन् । यो वर्गको निमित्त गाँसबासको कुरा उनिहरूको शिक्षाको कुरा प्रत्याभूति गर्ने कुरामा हामीले त्यो समुदायलाई लक्षित गरेर अगाडि बढेका छौँ ।
बजेट निर्माणको सन्दर्भमा नगरप्रमुखको रूपमा मुलप्रवाहीकरणमा आउन नसकेका समुदायहरूलाई मुलप्रवाहीकरणमा ल्याउने कार्यक्रमहरू के बनाउदै हुनुहुन्छ ?
हामीले बालबालिकाहरूको अधिकारहरू के हुन् भन्ने कुरा विद्यालय हाता सम्म पुर्याउन पर्यो । महिलाका अधिकारहरू के के हुन् भन्ने महिलाहरूको क्षेत्रमा जनचेतना फैलाउनु पर्यो । अन्य जातजाति, धर्म, लिङ्ग समुदायभित्र रहने नागरिकहरूलाई पनि पहिला त आफ्नो अधिकार के हो ? अधिकार र कर्तव्यलाई सँगसँगै बोध गराउन सकिएन भने मानव अधिकारको कुरा पनि कहिलेकाही ओझेलमा पर्दो रहेछ । अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष देखिने गरी मानव अधिकारको हनन् भएको क्षेत्रहरू पहिचान गरेर ति क्षेत्रहरूलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउने खालका कार्यक्रमहरूमार्फत प्रशिक्षित गर्नेछौ । विभिन्न सङ्घसंस्था, विद्यालयहरू अथवा विभिन्न निकायहरूबाट वडाहरूमा विभिन्न टोल विकास समितिमार्फत पनि कार्यक्रम गरेर शिक्षा स्वास्थ्य र अन्य विषयसँग जोड्दै मानव अधिकारका विषयहरूलाई पनि कानुनी साक्षरताका विषयहरूलाई पनि जोडेर जान सक्यौँ भने मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएको महसुस नगरबासीले गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
मानव अधिकार र मौलिक हकको प्रत्याभूतिको लागि यहाँको प्रतिबद्धता के छ ?
मानव अधिकार र मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्नको निमित्त नगरपालिकाले निरन्तर रूपमा कार्यक्रममा समावेश गर्दै जानेछ । नगरबासीहरूलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ कि आआफ्ना समस्याहरू र अप्ठेरो परेका विषयहरू वडादेखि नगर कार्यपालिकासम्म दर्ज गर्ने गरौँ । हामी नगरबासीहरूका त्यस्ता खालका समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने क्रममा मानव अधिकारका अँखाबाट केलाउनेछौँ । मानव अधिकार प्रत्याभूति गराउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
कानुन निर्माणमा भन्दा कार्यान्वयनमा चुनौती छ
कर्णाली प्रदेशमा ५४ ओटा गाउँपालिका र २५ ओटा नगरपालिका गरी ७९ ओटा स्थानीय तह छन् । कर्णाली प्रदेशकै राजधानी सुर्खेतमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्रै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि प्रदेशसभा र प्रदेशस्तरका अन्य कार्यालय…
आदिवासी, जनजातिको अधिकार सुनिश्चितताको प्रयास जारी छ
मुलुक शासकीय पुनसंरचनामा गएपछि हाल तीन तहका सरकार छन् । “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा कार्यान्वयन” गर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको छ । ०७४ असोज ६ गते स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४…
मानव अधिकारका विषयहरू समुदाय केन्द्रित हुनु पर्छ
सप्तरी जिल्लाको मध्य दक्षिण भाग तथा पूर्व पश्चिम राजमार्गको दक्षिण भागमा पर्ने नौ ओटा गाविसहरू मिलाएर नगरपालिकाको स्थापना गरिएको छ । यो नगरपालिकाको दक्षिण तर्फको भु–भाग नेपाल भारतको सीमासँग जोडिएको…
मानव अधिकारमैत्री नगर बनाउन प्रतिबद्ध छौँ
कैलाली जिल्लाको मध्य क्षेत्रमा रहेको घोडाघोडी नगरपालिकाको क्षेत्रफल ३५४.४४ वर्ग कि.मि.रहेको छ । यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ८७ हजार ६ सय ७९ रहेको छ । १२ ओटा वडामा विभाजन भएको यो…
जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेका छौँ
चितवनको एउटा मात्र गाउँपालिका हो इच्छाकामना । जिल्लाको पहाडी भूगोलमात्र समेटिएको यस गाउँपालिकामा अधिकांश जनजाति समुदायको बसोबास छ । पहाडी भूगोल त्यसैमाथि जनजाति र अल्पसङ्ख्यक समुदाय चेपाङको बसोबास रहेको यस…