हाम्रा प्रतिनिधि हाम्रो अधिकारहरू

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ०७३ सालमा ७ सय ५३ ओटा स्थानीय तह लागू गर्दा ताप्लेजुङ्ग जिल्लामा साविक सवादिन, खेजनिम, लिङखिम, इखाबु, तापेथोक, लेलेप र ओलाङचुङगोला गाउँ विकास समितिलाई समायोजन गरेर फक्ताङलुङ गाउँपालिका बनाइएको छ । फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको कूल क्षेत्रफल १ हजार ८ सय ५८ दशमलव ५१ वर्गकिलोमिटर छ । यस गाउँपालिकाको कूल जनसङ्ख्या १२ हजार १७ छ । प्रस्तुत छ, फक्ताङलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजन लिम्बूसँग मानव अधिकारका सवालमा केन्द्रीत भएर इन्सेक ताप्लेजुङ प्रतिनिधि एलिना दियालीले गर्नु भएको कुराकानीको अंश ।

स्थानीय तहमा महिला बालबालिका दलित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानव अधिकार अवस्था कस्तो छ ?

स्थानीय तहमा महिलाहरूको संविधानले व्यवस्था गरेको पढ्न पाउने अधिकार, छोराछोरी सरह पैतृक सम्पत्तिमा समान हक साथै लैङ्गिक विभेद गर्न नपाइने भन्ने विषयवस्तुमा हामीले सचेतनामुलक कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । हामीले समानताका विषयका सवालहरूमा कार्य सम्पादन गर्दै आएका छौँ । निरक्षरहरूलाई साक्षर बनाउन प्रौढ शिक्षा अध्यापन सुरु गरेका छौँ । दलितहरू हाम्रो गाउँपालिकामा न्यून मात्रा हुनुहुन्छ । दलित समुदाय लक्षित सीप विकास साथै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकमा भने स्थानीय तहले सेवासुविधामा प्राथमिकता दिएको छ । विद्यालय भवनमा अपाङ्गमैत्री शौचालय निर्माण गरिएका छन् । मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी चालू आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम गर्ने योजना हामीले बनाएका छौँ ।

स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले व्यक्तिको मानव अधिकार रक्षाका लागि कसरी भूमिका खेलिरहेको छ ?

हाम्रो न्यायिक समितिले मानव अधिकारको क्षेत्रमा ठिकै काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ । गाउँमा नै मिलाउनु पर्छ, उजुरी गर्दा इज्जत जान्छ भन्ने हिसाबले पनि र कतिपय घटनाहरू गाउँघर मै मिलापत्र हुने गरेका छन् । भौगोलिक विकटताका कारण पनि उजुरी गर्न न्यायिक समितिसम्म आउन कठिन भएका कारण न्यायिक समितिमा न्यून मात्रमा उजुरी आएका छन् । तर जतिपनि आएका उजुरीमा हामीले दुवै पक्षको अधिकारलाई मध्यनजर गरी सल्लाह, सुझाव र छलफलका आधारमा मिलापत्र गराएका छौँ । हामीले गरेको न्याय सम्पादनका विषयमा कहीँकतै गुनासो सुनेको छैन् । यसर्थ मानव अधिकारको रक्षा नै भएको छ भन्ने लाग्छ ।

वार्षिक नीति तथा बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्वभती र सुत्केरीका लागि के कस्ता योजना तय गर्नु भएको छ ?

ज्येष्ठ नागरिकको हकमा हामीले निर्र्वाचित हुने बित्तिकैबाट घरघरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रम नीति नै बनाएर सुरू गरेका छौँ । अहिले हामीले भत्तासँगै ज्येष्ठ नागरिकको नियतिम स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हरेक महिना घरघर पठाउने गरेका छौँ । स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात आवश्यकताका आधारमा औषधि वितरण समेत गर्दै आएका छौँ । कम्तीमा महिनामा एक पटक ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्यकर्मी घरघरमा पठाउने योजना बनाएका छौँ । बालबालिकाको हकमा सङ्घीय सरकारले दिएको खाजाको १५ रुपियाँमा पाँच रुपियाँ थपेका छौँ । खाजामा जङ्क फुड ख्वाउन नपाउने कार्यविधि जारी गरेका छौँ । हामीले विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन गर्दै आएका छौँ । गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि घरबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्नका लागि निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ । जिल्ला सदरमुकामसम्म पनि निःशुल्क रूपमा सेवा दिँदै आइरहेका छौँ । जिल्ला बाहिर जानु पर्ने अवस्था भएमा एम्बुलेन्सको दुरूपयोग नहोस भनेर ५० प्रतिशत राजस्व शुल्क मात्रै तिरेर जान मिल्ने व्यवस्था गरेका छौँ । यो राजश्व शुल्क पनि आर्थिक अवस्था न्यून भएकाहरूलाई स्थानीय तहले निशुल्क व्यवस्था गर्दै आएको छ । सुत्केरी महिलालाई नियमित गर्भ चेकजाँच नछुटाई गर्नेहरूलाई ७ हजार रुपियाँ स्थानीय तहले आमा र बच्चाको पोषणयुक्त खानेकुराको लागि प्रदान गर्दै आएको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानीको अवस्था के छ ? सुधारका लागि के कस्ता कदम चाल्नु भएको छ ?

फक्ताङलुङ गाउँपालिका सबैभन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्यसँग सम्वेदनशील छ । त्यही भएर निर्वाचित भएलगत्तै गाउँपालिका अध्यक्ष चढ्ने गाडी एम्बुलेन्सकै रूपमा प्रयोग गरेका थियौँ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य कोहीपनि नागरिक स्वास्थ्य उपचार नपाएर मर्नु नपरोस भन्ने छ । अहिले हामीले दुई ओटा एम्बुलेन्स खरिद गरेर ल्याएका छौ । माथिल्लो बेल्टका लागि तापेथोक र तल्लो बेल्टका लागि सिँवा स्वास्थ्य चौकीमा राखेर सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ । एमबीबीएस डाक्टर र ल्याबसहितको सेवा सातामा तीन दिन सिंवा स्वास्थ्य चौकीमा र तापेथोक स्वास्थ्य चौकीमा प्रदान गरिरहेका छौँ । सरकारले निःशुल्क दिएको ९८ प्रकारका औषधिबाहेक  सिंवा र तापेथोकमा दुई ओटा सशुल्क फार्मेसीहरू सञ्चालन गरेका छौँ । सबै ठाउँमा आवश्यकता आधारमा स्वास्थ्य एकाइहरू स्थापना गरेका छौँ । शिक्षाको कुरामा हामीले कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई कुनैपनि शीर्षकमा रकम उठाउन नपाउने कार्यविधि बनाएका छौँ । निःशुल्क शिक्षा प्रदान भइरहेको छ । कक्षा एकदेखि पाँच कक्षासम्म अङग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरेका छौँ । कक्षा १२ उत्तीर्ण यस गाउँपालिकाका विद्यार्थीलाई पाथिभरा बहुमूखी क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययन गर्न पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ । खानेपानीको कुरामा गाउँमा स्वच्छ पिउने पानीको अभाव भएको भन्ने छैन । बाढी पहिरोले मुहान क्षति पुर्‍याएकामा मर्मत र नालाहरु बगाएको ठाउँमा पाइप वितरण गरेर सबैलाई खानेपानी सहज रूपमा नै पुर्‍याउने कोशिश गरिरहेका छौँ । विभिन्न स्थानमा पानीका ट्याङ्की निर्माण कार्य भएका छन् ।

मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ ? यो विषयमा कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ?

यो विषयमा जानकार छु । केलाई भन्ने मानव अधिकार ? शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी, स्थानीयको रोजगारको विषयमा सम्वेदनशील भएर काम गरिरहेका छौँ । यी सबै मानव अधिकार भित्र नै परे होलान् । मानव अधिकारको क्षेत्रमा यो यो गर्ने भनेर हामीले योजना एवम् कार्यक्रम नै बनाएर भने गरेका छैनौँ । अब हामी योजना बनाएर नै काम गर्छौँ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहका अध्यक्ष संयोजक रहने गरी स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरिएको छ ? सो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ ? समितिले के के गर्दै आएको छ ?

मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम गर्न स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरेको अवस्था भने हाम्रो स्थानीय तहमा छैन। जिल्लामा नै यसको अभ्यास नभएर पनि होला हामीले यसतर्फ धेरै चासो दिएका छैनौँ । अब चालू आर्थिक वर्षमा यस विषयलाई पनि हामी समेटेर जानेछौँ । हामीले कसैले कसैको अधिकारको हनन् गर्न नहुने, जात, धर्म, लिङ्ग, वर्णको आधारमा भेदभाव गर्न नहुने कुरामा भने सचेतना जगाउने काम गरिरहेका छौँ ।